काठमाडौं, मंसिर १०। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले निर्माण व्यवसायीका मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । मङ्गलबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिसँगको भेटघाटमा उनले म्याद थपका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको र केही दिनमै निर्णय गरिने बताए ।
मन्त्री नेम्बाङले धरौटी रकम खर्च गर्न पाउने सम्बन्धमा भने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग बढी सम्बन्धित विषय रहेको चर्चा गरे । निर्माण व्यवसायका लागि कोभिड–१९ को स्वास्थ्य मापदण्ड तोक्ने विषयमा सीसीएमसीमा छलफल गरिने बताए ।
बन्दाबन्दीले नौ महिना निर्माण कार्य प्रायः बन्द रहेकाले ओभरहेडको खर्चले निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको महासङ्घले जनाएको छ । निर्माण कार्य सुचारु गर्न व्यवसायीको बिलबाट कट्टी भई जम्मा भएको धरौटीबापतको रकम ९रिटेन्सन मनी० करिब २५ अर्ब रुपियाँ निर्माण व्यवसायीलाई बैङ्क ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
प्रतिक्रिया