सर्वोच्चले के गर्ला ?

काठमाडौं, २५ माघ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई जारी छ । रिटका पक्षधरले बहस गरेपछि रिटको विपक्षका तर्फबाट बहस चल्न थालेको छ ।

अर्कोतर्फ, नेकपा विवादसम्बन्धी विषय निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ । संवैधानिक आयोगहरुमा बुधबार गरिएका नियुक्ति खारेजको विषय पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको विषय बनेको छ । यद्यपि, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा स्वयंले संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुको सपथ गराएर सन्देश दिएर छन् । उनी सपथमा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उत्साही भएका छन् । ओली संसद विघटनकै पक्षमा फैसला हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले पनि ओलीकै पक्षमा निर्णय दिने संकेतहरु आइरहेका छन् । यही संकेत पाएर नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग असन्तुष्ट भएका छन् । उनी सडक संघर्षमै केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् । अन्य दलहरुसँग मिलेर अर्को महिनाबाट आन्दोलन गर्ने बताइसकेका छन् ।

यसैगरी २१ माघमा संवैधानिक आयोगहरुमा गरिएको नियुक्ति र सपथहरु बदर गर्ने माग सहितको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बुधबारै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् । रिटमा त्रिपाठीले आयोगहरुमा भएको नियुक्ति संविधान विपरित भएको उल्लेख गरेका छन् । यसअघि सरकारले संवैधानिक आयोगहरुमा सिफारिश भई संसदीय सुनुवाई हुन नसकेपछि स्वतः नियुक्त भएको आधारमा सपथ गराएको थियो । राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा आयोगकहरुका प्रमुख र सदस्य सहित ३२ जनाले सपथ लिएका थिए ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशमार्फत् संशोधित ऐन अनुसार अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई आयुक्तहरुमा पूर्व एआइजी जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवाल नियुक्त भएका हुन् । यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर, सदस्यहरुमा मनोज दुवाडी, डा. सुर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा र मिहिर ठाकुर नियुक्त भएका छन् । निर्वाचन आयोगको सदस्यमा रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकी तुलाधर नियुुक्त भएका हुन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध गुरुङ र अमरराज मिश्र नियुक्त भएका छन् ।

यसअघि सिफारिश भएका नामहरु संसदीय सुनुवाई समितिबाट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाइदिएका थिए । ५ पौषमा सिफारिश नामहरु संसदीय सुनुवाई समितिमा दर्ता गरिएका थिए । आज सिफारिश नामहरु संसदीय सुनुवाई समितिमा पेश भएको ४५ दिन पूरा भएको छ । संविधान अनुसार सुनुवाई ४५ दिनसम्म अघि नबढेमा स्वतः नियुक्त हुने प्रावधान छ । तर, सभामुखले ४५ दिन नपुग्दै फिर्ता पठाइदिएपछि नयाँ विवाद सृजना भएको थियो । यसअघि संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी प्राप्त सक्कलै कागजात फिर्ता पठाइएको विषय उल्लेख गरिएको छ । ५ पौषमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि उक्त दिन अपरान्ह २ः १५ बजे सरकारले सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । लगत्तै २ः २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना जारी गरेकी थिइन् ।

अध्यादेशद्वारा संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णयसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी ३० मंसिरमा बसेको परिषद् बैठकले अख्तियारसहित विभिन्न रिक्त पदमा नियुक्ति गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नियमावलीले सुनुवाईका लागि प्राप्त नामावलीमाथि प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयारी गरी सम्बन्धी निकायमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ । नियमावलीमा भनिएको छ,‘उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’

नियमावली अनुसार संवैधानिक सुनुवाईका लािग पठाइएको ४५ दिन पूरा भएपछि सिफारिश भएका नामहरु स्वत नियुक्त हुनेछन् । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषद्मा बैठक र नियुक्तिका लागि गरिएको व्यवस्थामा संशोधन गर्न अध्यादेशद्वारा हाल रहेको परिषद्को अध्यक्षासहित सदस्यको बहुमत सहभागी बैठकबाट बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

घटनाक्रम यसरी विकास हुँदै गएको छ कि संसद ब्युँतने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ । त्यसैले संसद ब्युँताउन सडकमै केन्द्रित हुनुपर्ने बुझाईका साथ प्रचण्ड र माधव नेपाल सक्रिय भएका छन् ।