एमसीसी र जबराको सवालमा ओली कता ?

काठमाडौं, २६ कात्तिक । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली जति खरो छ उनको अडानको पनि उत्तिकै चर्चा हुने गरेको छ । ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्यो । त्यही कदमले उनलाई सत्ताबाट बर्हिगमन मात्र गरेन शक्ति क्षीण बनाउँदै लगेको छ । तैपनि, ओली आफ्ना कदमको बचाऊ गर्दै आएका छन् ।

ओलीले नेकपा विभाजित हुनुको दोष अरुलाई दिइरहेका छन् । जब कि उनी प्रचण्डसँगै तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष थिए । एमाले फुट्दा उनी नै अध्यक्ष थिए । तर, ओलीले माधव नेपाललाई एमाले विभाजनको दोष दिइरहेका छन् ।

चट्टाने अडान लिने, आफ्नालाई संरक्षण गर्ने, विरोधीलाई पेलेरै जाने, गल्ती भएपनि आफ्ना कदमको बचाऊ गर्ने शैली ओलीमा देखिन्छ । उनको यो शैली बरु समाप्त हुन तयार हुने अडान नछाड्ने खालको देखिन्छ । ओलीले यही शैलीका कारण राजनीतिमा निकै ठूलो धक्का पाएका छन् ।

यतिबेला देशमा सर्वोच्च अदालत र एमसीसी मुख्य मुद्दा बनेको छ । यी दुई मुद्दामा कतिपय नेता स्पष्ट खुलेका छैनन् । कतिपय नेपथ्यबाट खेलिरहेका छन् । यस मामलामा ओली स्पष्ट खुलेका छैनन् ।

ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको विषयमा फरक खालको अभिव्यक्ति दिएका छन् । जबरालाई मात्र नभई सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशलाई समेत किटेर ओलीले राजीनामा दिने भए परमादेश जारी गर्ने सबैले दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । अर्कोतर्फ, नेकपा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठनले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको विपक्षमा बोलेको छ । न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरेकोमा आलोचना गरेको छ ।

कुनैपनि हालतमा संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति खारेजका लागि वाध्यकारी अवस्था बनाउन लागेका विभिन्न दलका शिर्ष नेताहरुलाई चुनौती दिन ओली अघि सरेका छन् । उनले यसकारण पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भित्री रुपमा साथ दिएको देखिन्छ ।

एमसीसीबारे ओली विगतमा पारित गराउने पक्षमा थिए । अहिले परिस्थिति बदलिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनको धारणा आएपछि मात्र बोल्ने बताएका छन् । ओली एमसीसीको मामलामा पक्षमा जस्तो देखिएपनि अहिले खुलेका छैनन् । उनी एमसीसीको मामलामा कता हुने हुन् त्यसले पनि राजनीतिमा धेरै ठूलो उतारचढाव ल्याउने देखिन्छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा विकसित घटनाक्रम र एमसीसीबीच कुनै न कुनै तारताम्य देखिएको छ । विस्तारै घटनाक्रम विकास हुँदै जाँदा सबै खुल्दै जानेछ । तर, ओली प्रधानन्यायाधीश जबरा र एमसीसीको मामलामा कता लाग्ने हुन् त्यो पनि घटनाक्रमले नै देखाउने निश्चित छ ।

जबराले चट्टाने अडान लिएर राजीनामा नदिने र संवैधानिक परिषद्बाट भएका नियुक्तिका सम्बन्धमा पनि लिखित जवाफ पेश गरेकै जसरी अडान कसेमा ओली उनको पक्षमा उभिने निश्चित छ । ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा भएको नियुक्तिको बचाऊ गर्न उनी कम्मर कसेर लागेका छन् । एमसीसीबारे नेपाली काँग्रेस पास गर्ने पक्षमा छ । गठबन्धनका अन्य दल विपक्षमा उभिएर असफल बनाउन लागेमा ओली पक्षमा उभिने निश्चितप्रायः छ ।

तर, घटनाक्रम फरक ढंगले बढेमा र प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिका सम्बन्धमा यु टर्न भएमा ओली पनि जबराको विपक्षमा खुल्न सक्छन् । एमसीसीमा सत्ता गठबन्धन पारित गराउने पक्षमा लागेमा ओली या त विरोधमा या त तटस्थ बस्न सक्छन् ।