काठमाडौं, २२ चैत्र । नेपाल प्रहरीमा गत हप्ता भएको तीनजना एआइजी बढुवाविरुद्ध परेको रिटलाई भावी आइजीपीको प्रतिष्पर्धा प्रभावित पार्ने रणनीतिका रुपमा हेरिएको थियो । प्रहरीमा दुई एआइजीबीच मात्र आइजीपीको प्रतिष्पर्धा हुने परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिएकोमा सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ ।
न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अब दुवै पक्षलाई २८ चैत्रका लागि छलफलका लागि बोलाएको छ । १७ चैत्रमा तीन डिआइजी बढुवा भएका थिए । यसविरुद्ध २० चैत्रमा डिआइजीहरु घनश्याम अर्याल र प्रकाशजङ्ग कार्कीले वरिष्ठता मिचेर बढुवा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतको आदेशसँगै १९ वैशाखपछि हुने आइजीपीको प्रतिष्पर्धामा ४ एआइजी स्पष्ट रुपमा प्रतिष्पर्धी बनेका छन् । आफ्नो ब्याचमध्ये एआइजी वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका विश्वराज पोखरेल, दोस्रो नम्बरका सहकुल थापा, तेस्रो नम्बरका धीरज प्रताप सिंह र चौंथो नम्बरका रवीन्द्र धानुक प्रतिष्पर्धी बनेका छन् ।
चारैजना एआइजी दरबन्दी थपेर आफूभन्दा अघिल्लो ब्याचीलाई समेत उछिनेर अगाडि बढेका हुन् । डिआइजी बढुवामा पनि उनीहरुले अघिल्लो ब्याचीलाई उछिनेका थिए ।
अब ४ एआइजीमध्येबाट २० वैशाखबाट एकजनाले नेपाल प्रहरीको कमाण्ड सम्हाल्नेछन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार विश्वराज पोखरेल र धीरज प्रताप सिंहबीच मुख्य प्रतिष्पर्धा हुनेछ । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सिंहको पक्षमा देखिएका छन् । उनलाई आइजीपी बनाउने प्रयास अगाडि बढिसकेको बुझिएको छ । पोखरेलले भने वरिष्ठताका आधारमा आफू नै हुनुपर्ने भन्दै दौडधूप चलाएका छन् ।
विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा फड्को मारेको विषय बालुवाटारमा पुगेको छ । यसकारण पनि देउवा सदूरपश्चिम गृहक्षेत्र भएका सिंहलाई अगाडि बढाउन सकारात्मक भएको बुझिएको छ ।
प्रतिक्रिया