गण्डकी, ३१ वैशाख । सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रममा समेटिएको फेवातालको जलाधार क्षेत्र संरक्षण योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले सक्रियता अगाडि बढाएका छन् ।
शासकीय सुधार कार्यक्रममा फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷८९ मा बनाइएको ‘फेवा संरक्षित जलाधार व्यवस्थापकीय योजना’ कार्यान्वयनका लागि वन तथा भू–संरक्षण विभाग, बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, गण्डकी र कास्कीस्थित जिल्ला भू–तथा जलाधार संरक्षण समितिले पहल थालेका हुन् ।
जिल्ला भू–तथा जलाधार संरक्षण समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लिलाधर पौडेलले फेवा संरक्षित जलाधार व्यवस्थापकीय योजनालाई अद्यावधिक र परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने गरी वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई सुझाव दिइएको बताए ।
विभागबाट योजना स्वीकृत भएर आएपछि कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ । सन् २०२२ देखि २०३१ सम्मको कार्यान्वयन अवधि तोकेर उक्त योजना निर्माण गरिएको छ ।
फेवातालको जलाधार क्षेत्र संरक्षणलाई उच्च महत्व दिएर सरकारले शासकीय सुधारका सय बुँदामा समेटेकाले यसको कार्यान्वयन गर्नु सम्बद्ध सबै पक्षको जिम्मेवारी रहेको प्रमुख पौडेलले बताए । समितिको बैठकले उक्त योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको उनको भनाइ छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक उद्धवबहादुर घिमिरेसहित विज्ञको टोलीले केही समयअघि फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी उक्त योजना कार्यान्वयनमा विषयमा सरोकार भएका पक्षहरूसँग छलफल गरेको थियो । जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रले बनाएको व्यवस्थापकीय योजना अद्यावधिक र परिमार्जनसहित विभागबाट स्वीकृत भएपछि केन्द्रमार्फत नै कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ ।
उक्त योजनाअन्तर्गत जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाइ पुनःस्थापना गर्ने, मुहान तथा पानीका स्रोत संरक्षण, पहिरो रोकथाम, वृक्षरोपण, सौन्दर्यीकरण र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । मानवीय र प्राकृतिक कारणले अतिक्रमणमा पर्दै गएको फेवाताल संरक्षणका लागि उक्त व्यवस्थापकीय योजना ल्याउन लागिएको हो । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको ६५ मिटरभित्रको मापदण्डमा पर्ने संरचना हटाउन यसअघि नै आदेश दिएको थियो ।
फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र १२३ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रका सूचना अधिकारी अमर अधिकारीले जानकारी दिए । फेवाताल र यसको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, एकीकृत विकास तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले विसं २०७८ मा फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
“फेवाताल जोगाउन यसको जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्छ, अतिक्रमण राक्नुपर्छ”, अधिकारीले भने, “बर्सेनि फेलाताल पुरिँदै गएको छ, यसको नियन्त्रण जरूरी छ, पहिरो रोकथाम, मुहान संरक्षण आदिमा ध्यान दिनुपर्छ ।” रासस




प्रतिक्रिया