काठमाडौँ । संसद्को रोस्ट्रममा उभिए अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्दा सत्तापक्षका बेन्चहरूमा केही सन्तोष देखिन्थ्यो तर अर्थतन्त्रका जानकारहरुका अनुसार त्यो प्रतिवेदन उत्साहजनकभन्दा बढी चिन्ताजनक छ।
गम्भीरतापूर्वक केलाउने हो भने अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको देशको यो आर्थिक अवस्थालाई ‘संरचनागत रूपमा शिथिल र परनर्भिरता उन्मुख अर्थतन्त्र’ भन्न सकिने अर्थविज्ञहरुको भनाइ छ। सरल भाषामा भन्दा यो यस्तो अर्थतन्त्र हो, जसको बाहिरी आवरणमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो देखाए पनि देशभित्रको उत्पादन, खर्च गर्ने क्षमता र रोजगारी सिर्जना गर्ने शक्ति भने पूर्ण रूपमा ‘जाम’ भएको छ।
यो सर्वेक्षणले नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा अनौठो विरोधाभासलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। एकातिर देशसँग ऐतिहासिक रूपमा बढी विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ, अर्कोतिर देशभित्र आर्थिक गतविधि ठप्पप्रायः छ।
चालू आर्थिक वर्षमा ३.८५ प्रतशितको आर्थिक वृद्धदिर हुनु भनेको नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लाग कछुवा गति हो।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतशित रहनुले के देखाउँछ भने २१ औँ शताब्दीको तेस्रो दशकमा आइपुग्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र मौसम र मनसुनकै भरमा छ। उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रको खस्कँदो अवस्था यसैले पुष्ट गर्छ।
देशको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३.६ प्रतशित हो। विकास नगर्ने तर ऋण मात्र थप्दै जाने यो प्रवृत्तिले आगामी पुस्तालाई ऋणको पासोमा पार्ने निश्चित छ।
त्यस्तै, विदेशी बजारमा नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ। हामीले गलैँचा, चिया वा जडीबुटी बेचेर कमाउनेभन्दा सयौँ गुणा बढीको मोबाइल, गाडी, चामल र तरकारी आयात गरिरहेका छौँ।
यो निराशाजनक चित्रका बीच अर्थमन्त्रीसँग गर्व गर्न लायक एउटै मात्र अस्त्र छ- ३४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको विदेशी विनिमय सञ्चिति, यसले साढे १८ महिनाको आयात धान्न सक्छ, जुन दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट हो।
तर, के यो सरकारको नीतिका कारण भएको हो त ? बिल्कुलै होइन। देशभित्र रोजगारी नपाएर खाडी र मलेसियाको उकुसमुकुस गर्मीमा पसिना बगाइरहेका युवाहरूले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) का कारण यो सञ्चिति थुप्रएिको हो। युवा विदेशिने, मन्दीका कारण देशभित्र आयात घट्ने र विप्रेषण बढ्ने हुनाले यो सूचक बलियो देखिएको हो। यो स्वस्थ अर्थतन्त्रको लक्षण होइन, बरु देशभित्र उत्पादन र उपभोग दुवै घटेको प्रमाण हो यो।
रेमिट्यान्स बिरामीलाई बचाउन दिइएको ‘ग्लुकोज’ जस्तै हो। यसले तत्कालका लागि ऊर्जा त दिन्छ, तर बिरामीलाई निको बनाउन पोषिलो खाना अर्थात् स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी नै बढाउनुपर्छ । अहिले नेपाल यही रेमिट्यान्सरुपी ‘ग्लुकोज’ को भरमा मात्र बाँचिरहेको छ, जसले गर्दा भित्रभित्रै अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्ले आफैँमा एक अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाएका अर्थशास्त्री हुन्। उनले संसद्मा पेस गरेको यो प्रतिवेदनले रोगको पहिचान त सही गरेको छ, तर उपचारका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिसँगै संरचनात्मक सुधारको खाँचो देखिएको छ । विदेशी मुद्राको बलियो सञ्चितिलाई पुँजीगत खर्च बढाउन र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी बढाउनतिर अर्थमन्त्री वाग्लेको ध्यान जान जरुरी देखिएको छ ।



प्रतिक्रिया