कर्णाली, १५ जेठ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना दुई दशक पुग्न थालेको छ । २०६५ जेठ १५ गते मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो र २०७२ सालमा मुलुकले नेपालको संविधान प्राप्त ग¥यो ।
गणतन्त्र स्थापनाको करिब एक दशपछि सङ्घीय संरचनाअन्तरगत २०७४ र २०७९ सालमा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानसम्मत गणतन्त्र र सङ्घीयता संस्थागतको अभ्यासको क्रम एक दशक नपुग्दै २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भयो । परिणामस्वरुपः मुलुक नवपुस्ताको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
प्रस्तुत छ, गणतन्त्र दिवसको अवसरमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, महत्व र यसको संस्थागत विकासमा केन्द्रित रहेर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग रासस कर्णाली प्रदेश प्रमुख शुरबहादुर सिंह र स्थानीय समाचारदाता हेमन्त केसीले कुराकानी गरेको सम्पादित अंशः
मुलुक गणतन्त्र स्थापनाको १९औं वर्षमा पुगेको छ । निकै ठूलो त्याग र सङ्घर्षपछि प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भयो । यसको उपलब्धिहरुको संस्थागत विकासको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?
राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र नेपाल स्थापना गरेको १९ वर्ष बिते पनि संस्थागत रुपले वा संवैधानिक रुपले गणतन्त्रको अभ्यास गरेको १० वर्ष भयो । यसबाट के देखिन्छ भने गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानसम्मत बनाउन धेरै वर्ष बिताउनुपर्ने अवस्थालाई हामीले भुल्नुहुँदैन । विसं.२०७२ मा संविधान हामीले प्राप्त गर्यौँ । संविधानले आत्मसात् गरेको सङ्घीयताको प्रारुपका रुपमा संरचनाहरु स्थापना भएर ती संरचनाहरुले पनि करिब दुई कार्यकाल बिताएका छन् । संरचनागत हिसाबले गणतन्त्र वा सङ्घीयताको संरचनागत आधारहरु तयार भएको अवस्था छ ।
राजनीतिक संरचनागत रुपले एक हदमा कार्यान्वयन भएको पाइन्छ तर सङ्घीयताको कानूनीसहित अन्य पाटो हामीले जुन गतिका साथ गर्नुपथ्र्यो यो बीचमा हुनसक्ने स्थिति रहेन । कानुनी हिसाबले अगाडि बढ्न नसक्दा त्यस कानुनअनुसार निर्देशित हुने प्रशासनिक सङ्घीयता र वित्तीय सङ्घीयता संविधानको मर्मअनुसार हामीले प्रदेशस्तरमा त्यसको उपयोग वा प्रयोग गर्न नसक्ने गरी समय बितेको छ, जसको कारण प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामा जुन गति दिन सकिन्थ्यो जनतामा सकारात्मक प्रभाव, त्यसमा केही समस्याहरु व्यवहारतः हामीले भोगिरहेको छौंँ । यसबाट राजनीतिक तहका संरचनागत सुधार ग¥यौं तर राज्यलाई निर्देशित गर्ने कानूनहरु निर्माण नहुँदा सङ्घीयतामा पनि प्रदेश सरकार परिचालन गर्नका निम्ति कतिपय कठिनाइहरु हामील ब्यहोरेका छौँ ।
गणतन्त्रपश्चात् मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा गएपछि प्रदेशहरुको विकासमा कतिको परिवर्तन आएको पाउनुभएको छ ? यो व्यवस्थाले जनताको अवस्थामा कतिको बदलाव ल्याएको छ ?
अब यो चााही तथ्याङ्कसँग नै हामीले तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ नै भन्ने मलाई लाग्छ । सङ्घीयतापछि जनताका गुनासा, आलोचनाहरु छन् । कतिपय ठाउँमा विरोधका स्वरहरु पनि सुनिन्छन् । त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । तर संविधानप्रदत्त स्थानीय र प्रदेश सरकार निर्माण भइसकेपछि आलोचनाका बाबजुद समृद्धि, मानवीय विकास र सामाजिक क्षेत्रमा विगतको भन्दा उल्लेखनीय रुपले परिवर्तन भएको महसुस गराउन सकिने अवस्था छ । यो बीचमा केही पनि भएको छैन, खत्तम गरे भन्ने गरी एउटा राजनीति भाष्य निर्माण गरेका कारणले जनतामा निराशा पनि प्रकट भयो ।
त्यही भाष्यलाई आधार बनाएर भर्खर मात्रै सम्पन्न भएको निर्वाचनमा सङ्घीयता ल्याउन र कार्यान्वयनका निम्ति नेतृत्व गरेका मूलतः तीनवटै राजनीतिक पार्टी जनताको आशातित मत प्राप्त गर्न सकेनन् । कर्णालीमा धीमा गतिमा भए पनि विकासका केही कामहरु भएका छन् । आज हामी एकैदिनमा हिल्सा पुग्न सक्छौँ । एकैदिनमा हामी दुनै पुग्नसक्ने अवस्था छ । यातायातले हाम्रो सम्बन्ध जोडिएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा प्रभाव पर्नुका साथै विकासका सम्भावनाहरुको ढोका खोलेको छ । जनतामा नयाँ आशा, विश्वास र भरोसा जागेको छ ।
यो आधारबाट सकारात्मक अनुभूति देखिन्छ तर राज्य सञ्चालनको जुन तरिका छ त्यो जनताको विकास निर्माणलाई प्रमुखता ठान्नुभन्दा सत्ता निर्माणलाई नै प्रमुखता दिने गरी राजनीतिक पार्टीहरुले जुन कामहरु गरे त्यो आलोचनाको विषय बनेको थियो । त्यसबाट पनि जनताहरुले नकारात्मक भाव प्रकट गर्ने आधारहरु मिलेको थियो । नेपालको सन्दर्भमा २०७२ देखि २०८२ सालसम्मको दशक तथ्य–तथ्याङ्कलाई हेर्दा पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय फड्को मारेको अवधिका रूपमा पुष्टि हुन्छ ।
संविधानले एकल र साझा सूचीका अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारहरुलाई एकल सूचीका अधिकार उपभोग गर्ने स्वायत्तता कतिको मिलेको अनुभूति गर्नुभएको छ ?
तपाईँले भनेजस्तो अघि नै मैले भने कि संविधानले आत्मसात गरेका कानुन नै बनेको अवस्था छैन । जस्तो नेपाल प्रहरीको कानुन बनेन, जसले गर्दा सुरक्षा निकाय प्रदेशको मातहतमा आउनुपर्ने थियो, त्यो आएन । वित्तीय सङ्घीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था रह्यो । आम्दानीका स्रोतहरु सङ्घमा केन्द्रित छन् । सङ्घीय सरकारले बनाएको वा वितरण गरेको बजेटमा हामीले चित्त बुझाउनुपर्ने स्थिति रहेको छ । निजामती सेवा ऐन निर्माण नभएका कारण कर्मचारी क्षेत्रमा अहिले पनि प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सङ्घीय सरकारकै जनशक्ति रहेका कारण त्यहाँबाट आउने जनशक्ति हाम्रो कानुन, निर्णय र योजना मुताबिक होइन कि माथिको सामान्य इशाराबाट पनि प्रभावित हुने स्थिति छ ।
यसले हाम्रो जुन विकासको गति त्यो जनशक्तिले गर्नुपर्ने हो, अपेक्षाकृत छैन । यस्ता समस्याहरु हामीले भोग्दै आएका छौँ ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सिलसिलामा कर्णाली जस्ता उत्पीडित र विकट भूगोल भएका क्षेत्रका लागि बर्सेनि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गर्ने बजेट अपेक्षाकृत छैन । तथापि त्यही बजेट खर्च गर्ने क्षमता प्रदेश सरकारसँग देखिँदैन ? कारण के होला ?
तपाईँले भनेका कुरा सत्य हुन् । प्रदेश सरकारको मात्रै होइन, नेपालको नै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता एकदम कमजोर छ । यदि सङ्घीय सरकारको पुँजीगत खर्चको मात्रालाई हेर्नु भयो भने पनि त्यो उत्साहजनक स्थिति देखिँदैन । यसको पछाडि के कारण हुनसक्छ भने हाम्रो बजेट कार्यान्वयन गर्ने जुन जनशक्ति हो, त्यो जनशक्ति अपुरो, परम्परागत मात्र छैन योजना कार्यान्वयनका प्रक्रिया र कानुनी जटिलताहरु पनि धेरै छन् । सङ्घीयताको नयाँ संरचनामा छौँ तर हामीलाई निर्देशित गर्ने कतिपय कानुन २०१२, २०१८, २०२८ र २०३२ सालका छन् । पुराना कानुनका कारण काम गर्न भारी मात्रामा समस्या भएको छ ।
ती कुरा जनतालाई थाहा छैन र थाहा हुने कुरा पनि भएन । हामीले बुझाउन पनि सकिरहेको छैनौँ । त्यसकारण जनताको नजरबाट नेतृत्व नै नालायक, असक्षम जस्तो देखिन्छ र उनीहरुमा त्यही असक्षमताका कारणले बजेट खर्च नभएको हो कि भन्ने बुझाई हुन्छ तर म फेरि पनि अनुरोध र आग्रह गर्छु कि बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हामीले बढाउनै पर्नेछ । कर्णालीले झनै बढाउनै पर्छ ।
हामीले कानुन निर्माण गरेर जनशक्तिको आधारबाट अगाडि बढेर कार्यान्वयनयोग्य योजना छनोट गरी पहिचान भएका वा अध्ययन भएका योजना मात्रै छनोट गर्ने तहमा पुग्न सकियो भने बजेट कार्यान्वयनको क्षमता वा मात्रा बढाउन सकिन्छ । यो सुधार नगरी अहिलेको अवस्थामा काम गर्न गाह्रो छ । सबैलाई क्रियाशील, सक्षम र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । त्यसमा प्रदेश सरकारले यथोचित प्रयत्न गरेको छ । यो वर्ष भदौ २३ र २४ हो त्यो घटना, निर्वाचन र इरान–अमेरिका युद्ध यी तीन कारणले दुई महिनामा हाम्रो विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन अवस्था कमजोर बनेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई यो वर्ष काम गर भनेर भन्नसक्ने अवस्था नहुँदा बजेट कार्यान्वयनको गतिलाई प्रभाव पारेको छ ।
गणतन्त्र अनि सिङ्गो सङ्घीय व्यवस्थाप्रति नै पछिल्लो समयमा जनतामा असन्तुष्टि देखिन थालेको पाइन्छ । यसलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
खासगरी नयाँ पुस्ता हामीभन्दा शिक्षित छ । हामीभन्दा सीप र प्रविधिमा पनि दक्ष छ तर त्यो मानसिकता बनिबनाउ सोचको रहेको छ । राजनीतिप्रति मान्छे जीवन दिन तयार थिए, यसकारणले प्रशिक्षित गरिथ्यो । गणतन्त्र आइसकेपछि हामीले जनताको माझमा सभा त धेरै ग¥यौँ तर बुझाउने काम गरेका रहेनछौँ । हाम्रो समाज सजिलै यहाँसम्म आएको होइन । बलिदान, कष्टपूर्ण यात्राको बारे बुझ्ने, बुझाउने काम भएन । समाजमा १० मध्ये नौ राम्रा काम भए पनि एउटा नराम्रो कामको आलोचना गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । शासन सत्ता चलाउँदा कमीकमजोरी भएका थिए । ती कमीकमजोरीको एकतर्फी विश्लेषण गरेर सबै काम शून्य थियो भनेर प्रचार गर्दै त्यसलाई स्थापित गरियो । दुःुख गरेर बनाएको अहिलेको संविधान जोखिममा छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि कर्णालीमा सञ्चालित ठूला आयोजनाहरुले गति लिन सकेको देखिँदैन । यसो हुँदा विकासमा यहाँका जनताले अन्यायको अनुभूति गरिरहेका छन् । के ती आयोजनाहरु सम्पन्न हुन नसक्नुमा प्रदेश र सङ्घ सरकारबीचको समन्वय, सहकार्यमा कमी देखिएको हो ?
पहिलो कुरा हाम्रो प्रदेशमा ठूला आयोजना नै छैनन् । अरू प्रदेशसँग तुलना गर्दा हामीसँग राष्ट्रिय गौरवको एउटा पनि आयोजना छैन । जति भएका छन् त्यसमा पनि जुन गतिका साथ बजेट र जनशक्ति हुनुपर्ने हो त्यस्तो हुन सकेको अवस्था छैन । दोस्रो कुरा हाम्रोमा जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीहरुको काम पुरा गर्नेप्रति त्यति तत्परता, दक्षता प्रकट भएको छैन । प्रदेश सरकारका तर्फबाट अधिकतम् प्रयत्न गर्ने भनेकै सङ्घीय सरकारका योजनाहरुलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्ने हो । आग्रह र अनुरोध गर्ने नै हो ।
हामीले उहाँहरुलाई थप अरू कुरा गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । प्रारम्भमा केही गरेजस्तो गरे पनि अनुरोध र आग्रहबाहेक केही गर्न सक्दैन भन्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई अनुभूति भयो होला । त्यसले पनि अलिअलि प्रभाव पारेको एउटा अवस्था देखिन्छ तर हामीलाई जरुरत र आवश्यकता पर्ने आयोजना नै सङ्घीय सरकारले लिएको अवस्था छैन । कर्णाली राजमार्ग र भेरी कोरिडोरमा केही सुधारहरु पनि भए । बजेटको मात्रा पनि थपिने कुराहरु भयो तर कार्यान्वयनको पाटो उत्साहजनक देखिँदैन । सङ्घीय सरकारले कर्णालीलाई जति ध्यान दिनुपथ्र्यो र जति योजना छन्, तिनको कार्यान्वयनमा जति प्रभावकारिता ल्याउनुपथ्र्यो, त्यसो भएको पाइँदैन ।
कर्णालीजस्ता विकट भूगोल भएका क्षेत्रहरुको उत्थानका लागि कस्तो प्रकारको विकास मोडेल आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिलो हाम्रा योजना पनि अनियन्त्रित वा धेरै भए जसले गर्दा हामीले परिणाममुखी योजना बनाउन सकेनौँ कि भन्ने लाग्छ । त्यसका निम्ति मैले सङ्घीय सरकारको दुईटा पूर्वप्रधानमन्त्री र अहिलेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग सडकमा जम्मा तपाईँहरुले पाँच काम गराइदिनुस् भनेँ ।
कोहलपुर–सुर्खेत, सुर्खेत–धो (डोल्पा) र सुर्खेत–हिल्सा (हुम्ला), कालीकोट–रारा (मुगु)सम्म सडक र सुर्खेतदेखि सबै एयरपोर्टमा हप्तामा नियमित हवाई यातायात । छरिएर गर्नुभन्दा यातायातको लागि सुरक्षित र सहज आवागमन गर्दिने हो भने त्यसले कृषि, पर्यटन, जलसरोवर, पूर्वाधारको ढोका खोल्छ र जसबाट हामीले सर्वाङ््गीण विकासको दिशामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ । खाल्डा पुर्न नसक्ने गरी खोलिएका बाटोले हामीले चाहेको विकास गर्न सक्दैनौंँ ।
अन्त्यमा, गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेशवासीलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ कि ?
गणतन्त्र दिवस जेठ १५ गतेको पावन अवसरमा हामीले प्राप्त गरेको संविधानको रक्षाका निम्ति अझ सजग हुन जरुरी छ । गणतन्त्रबाट हामीले राम्रो नतिजा ल्याउन सक्छौँ । अधिकारको सुरक्षा गर्नसक्ने एउटा परिस्थिति रहन्छ । त्यसकारणले म यो अवसरमा सबैलाई संविधान र गणतन्त्रप्रति आशा जन्माउने गरी काम गरौँ भन्न चाहन्छु ।
प्रतिक्रिया