एजेन्सी । डेनमार्कको नयाँ चार–दलीय गठबन्धन सरकारले ग्रिनल्याण्डको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । मंगलवार सार्वजनिक गरिएको सरकारको नयाँ साझा राजनीतिक कार्यक्रममा ग्रीनल्याण्डसम्बन्धी नीतिलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा प्रकाशित उक्त नीतिगत दस्तावेजमा ग्रीनल्याण्डले हालैका दिनहरूमा अस्वीकार्य दबाब सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ । डेनिस सरकारले ग्रीनल्याण्डको स्वायत्त सरकारसँग सहकार्य गर्दै सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र जनताको आत्मनिर्णयको मौलिक अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहरूमा अडिग रहने जनाएको छ ।
यसैगरी, उक्त दस्तावेजमा आर्कटिक क्षेत्रमा आवश्यक सैन्य सुदृढीकरणको कार्यलाई डेनमार्क र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँगको घनिष्ठ समन्वयमा निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । सरकारले ग्रीनल्याण्ड र डेनमार्कबीचको सम्बन्धलाई समानतामा आधारित राज्य समुदायको रूपमा परिभाषित गर्दै आपसी सम्मानमा आधारित आधुनिक सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यसअघि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डेनमार्कको स्वशासित क्षेत्र ग्रीनल्याण्डमाथि नियन्त्रण प्राप्त गर्न सैन्य कारबाहीको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्नुभएको थिएन । यद्यपि, गत मे महिनामा ग्रीनल्याण्डको राजधानी नुकमा नयाँ अमेरिकी वाणिज्य दुतावासको उद्घाटनका क्रममा डेनमार्कका लागि अमेरिकी राजदुत केन होवेरीले ट्रम्पले सैन्य बल प्रयोगको विकल्पलाई हटाइसकेको स्पष्ट पारेका थिए ।
सो नीतिगत दस्तावेजमा सोसल डेमोक्र्याट्सकी मेटे फ्रेडरिक्सन, ग्रीन लेफ्टकी पिया ओल्सेन डाइर, मोडरेट्सका लार्स लोक्के रासमुसेन र सोसल लिबरल पार्टीका मार्टिन लिडेगार्डले हस्ताक्षर गरेका छन् । गत मार्चमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनपछिको लामो गठबन्धन वार्तापछि प्रधानमन्त्री फ्रेडरिक्सनले यो नयाँ राजनीतिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नयाँ सरकारको कार्ययोजनामा ग्रीनल्याण्डसम्बन्धी नीतिका अतिरिक्त खाद्यान्नको मूल्य घटाउने, न्युन आय भएका वृद्धवृद्धालाई दिइने सहयोग वृद्धि गर्ने, संस्थागत कर कटौती गर्ने र डेनिस लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका बुँदाहरू समावेश छन् ।
साथै, विद्यालयहरूको स्तरउन्नति गर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि न्यूनतम १५ वर्षको उमेर हद तोक्ने र युक्रेनलाई प्रदान गरिँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
प्रतिक्रिया