रास्वपा सभापति रविलाई ठूलो राहत

वीरगन्ज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको ‘संगठित अपराध’ को अभियोग संशोधन गर्न पर्सा जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ । अदालतको यो आदेशसँगै लामिछानेमाथि लागेको संगठित अपराधको गम्भीर मुद्दा हट्ने भएको छ, जसलाई रास्वपावृत्त र लामिछानेका लागि कानुनी रूपमा ठूलो राहतका रूपमा हेरिएको छ ।

पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोहन सुवेदीको एकल इजलासले उक्त अभियोग संशोधनका लागि अनुमति दिएको हो ।

सहकारी ठगीको मुद्दा भने यथावत

न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको संगठित अपराधको अभियोग हटाउन आदेश जारी गरे पनि मुख्य मुद्दाबाट भने उनी पूर्णरूपमा मुक्त भइसकेका छैनन् । अदालतले संगठित अपराध हटाए पनि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगलाई भने कायम राख्न आदेश दिएको छ ।

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको अन्तिम स्वीकृति र परामर्शपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साले अभियोगपत्र संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दायर गरेको थियो । उक्त निवेदन कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै अदालतले माग बमोजिम संशोधनको अनुमति दिएको हो ।

कास्की अदालतबाट पनि पाइसकेका थिए राहत

पर्सा जिल्ला अदालतको यो निर्णय लामिछानेका हकमा आएको दोस्रो सकारात्मक कानुनी आदेश हो । यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरुद्ध लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुमति दिइसकेको छ ।

दुई महत्त्वपूर्ण जिल्लाहरूबाट संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दाहरू हट्नुले अब लामिछानेमाथिको कानुनी संकट र कारबाहीको दायरा केही साँघुरिएको राजनीतिक तथा कानुनी विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।