रास्वपामा पद बढाउने कसरत: वैकल्पिक शक्तिको ‘परम्परागत’ रूपान्तरण !

काठमाडौँ । वैकल्पिक राजनीतिको नारा र ‘डेलिभरी’को एजेण्डा बोकेर नेपाली राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनको संघारमा छ। आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा हुने महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीभित्र संगठनात्मक स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने बहस चलेको छ।

सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन कार्यदलले केन्द्रीय समितिमा पेश गरेको नयाँ मस्यौदाले रास्वपा परम्परागत दलहरूकै जस्तो ‘भद्दा’ संरचनातिर आकर्षित हुन लागेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

प्रस्तावित संरचना: के छ नयाँ मस्यौदामा ?

हाल १२९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, ९ सदस्यीय पदाधिकारी र १६ सदस्यीय सचिवालय रहेको रास्वपालाई विस्तार गर्दै कार्यदलले नयाँ आकार प्रस्ताव गरेको छ:

• केन्द्रीय समिति: १३६ सदस्यीय
• पदाधिकारी: १६ सदस्यीय (सभापति, उपसभापति-३, महामन्त्री-२, सहमहामन्त्री-४, प्रवक्ता-१, सहप्रवक्ता-३, कोषाध्यक्ष-१ र सहकोषाध्यक्ष-१)
• सचिवालय: २५ सदस्यीय

पार्टीलाई समावेशी र प्रादेशिक सन्तुलनमा ढाल्न तीन उपसभापतिमध्ये कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ भने प्रवक्ताको नियुक्ति सिधै सभापतिले गर्ने विशेष अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ।

आकांक्षीको दबाब: आकार अझै बढाउने कसरत

रोचक त के छ भने, कार्यदलले प्रस्ताव गरेको १६ सदस्यीय पदाधिकारी र १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको आकार पनि अपुग भएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट आकार अझै बढाउन दबाब सुरु भइसकेको छ। केही नेताहरूले सहमहामन्त्रीको संख्या ४ बाट बढाएर ९ पुर्‍याउनुपर्ने र केन्द्रीय समितिलाई १५१ सदस्यीय बनाउनुपर्ने मत अघि सारेका छन्।

९ जना सहमहामन्त्री बनाएर ७ जनालाई सातवटै प्रदेशको कमाण्ड सुम्पिने, एक जनालाई सभापतिको सहयोगी र एक जनालाई संगठन विभाग हेर्ने गरी कार्यविभाजन गर्ने बहस चल्नुले रास्वपा पनि पुरानै दलहरूको ‘भागबण्डा र पद सिर्जना’ गर्ने रोगबाट मुक्त हुन नसकेको संकेत गर्छ।

संरचना	हालको व्यवस्था	कार्यदलको प्रस्ताव	नेताहरूको माग (संशोधन)
केन्द्रीय समिति	१२९	१३६	१५१
पदाधिकारी	९	१६	२१
सचिवालय	१६	२५	२५

एकताको बाध्यता कि महत्त्वाकांक्षा ?

संगठनको आकार बढाउनुपर्ने तर्कका पछाडि नेताहरूले विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक समूहहरूसँग भइरहेको एकता प्रक्रियालाई मुख्य कारण देखाएका छन्। कार्यदलका संयोजक विपिन आचार्य भन्छन्:

“विभिन्न समूहसँगको एकतापछि पार्टीको दायरा फराकिलो भएको छ, त्यसैले संगठनात्मक संरचनामा आवश्यक समायोजन (विस्तार) गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो।”

तर, राजनीतिक विश्लेषकहरू भने यसलाई फरक ढंगले हेर्छन्। सुरुवाती दिनमा “छरितो र चुस्त” संगठनको वकालत गर्ने रास्वपा महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चेपुवामा परेको देखिन्छ। पार्टीभित्र पदका आकांक्षीहरूलाई समेट्नकै लागि पद थप्दै जाने हो भने रास्वपा र अन्य पुराना दलहरूबीचको सैद्धान्तिक भिन्नता हराउँदै जाने जोखिम रहन्छ।

महाधिवेशनको अग्निपरीक्षा

सुरुवाती लहर र निर्वाचनमा पाएको सफलतापछि रास्वपाका लागि यो महाधिवेशन विचार र संगठन दुवै दृष्टिकोणले ‘अग्निपरीक्षा’ साबित हुने देखिन्छ।

विभिन्न समूहबाट आएका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा संगठनलाई भद्दा बनाउने कि आफ्नो स्थापनाकालीन “चुस्त र प्रविधिमैत्री” संगठनको पहिचानलाई जोगाउने ? असारको पहिलो साता चितवनमा हुने महाधिवेशनले रास्वपाको भविष्यको दिशा मात्र तय गर्ने छैन, यसले नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको आयु र चरित्र पनि निर्धारण गर्नेछ।