लेखा समितिमा बिवाइडी प्रकरणले उब्जाएका गम्भीर प्रश्नहरू

काठमाडौँ । बजेट निर्माणको समयमा करका दरहरूमा हुने फेरबदल र चलखेल नेपालको राजनीतिमा नयाँ विषय होइन। तर, यसपटक चिनियाँ विद्युतीय सवारी उत्पादक ‘बिवाइडी’का गाडीहरूको भन्सार जाँचपास र करका दर संशोधनको विषयले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा नयाँ मोड लिएको छ। बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा यो विषय केवल राजस्वको अंकगणितमा मात्र सीमित रहेन, बरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच ‘डिजिटल प्रविधि’ र ‘संसदीय उत्तरदायित्व’को बहसका रूपमा समेत छताछुल्ल भयो।

सत्तापक्षको तर्क: ‘एआई’ र फेसबुकको सतही भर

विधेयकमा भएको संशोधनलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेपछि सत्तापक्षका सांसदहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए। आमन्त्रित सदस्यका रूपमा उपस्थित रास्वपा सांसद मनिष झाले विपक्षीहरूले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) का स्ट्याटसहरूलाई आधार मानेर हचुवाका भरमा छानबिन समिति मागेको आरोप लगाए।

त्यस्तै, रास्वपाकै अर्का सांसद विपिन आचार्यले त प्रतिपक्षी सांसदहरूले अध्ययन नै नगरी आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गरेको भन्दै कटाक्ष गरे। उनको तर्क थियो: “च्याटजीपीटी वा जेमिनाइ प्रोजस्ता एआई टुलहरूको मात्र भर परेर सतही प्रश्न गर्दा समग्र संरचना नै हल्का हुन्छ र संसद्को विश्वसनीयता घट्छ। त्यसैले एआईको भर पर्नुअघि विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन गरियोस्।”

सत्तापक्षको यो आशय स्पष्ट थियो- अर्थमन्त्रीले गरेको भनिएको संशोधन प्राविधिक र भाषिक त्रुटि सच्याउने नियमित प्रक्रिया मात्र हो, यसमा कुनै ठूलो घोटाला वा चलखेल छैन।

प्रतिपक्षको प्रतिवाद: “१ प्रतिशतले पनि अर्बौँको राजस्व फरक पर्छ”

सत्तापक्षको ‘डिजिटल’ प्रहारलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले तथ्यगत रूपमा काउन्टर दिइन्। उनले संसद्मा प्रश्न उठाउनुलाई आक्षेपका रूपमा नलिन आग्रह गर्दै अर्थमन्त्रीको बचाउमा उत्रिएका सत्तापक्षलाई ‘राजस्वको संवेदनशीलता’ बुझ्न चेतावनी दिइन्।

सांसद ओलीको मुख्य तर्क थियो कि बजेट भाषण भइसकेपछि अदृश्य ढंगले गरिने संशोधनले संसद्कै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछ। उनले भनिन्:

• करका दर र भाषिक त्रुटि फरक हुन्: अर्थमन्त्रीले अल्पविराम वा पूर्णविराम सच्याएको दाबी गरे पनि वास्तवमा करकै दर फेरबदल गरिएको छ।
• अर्बौँको प्रभाव: करको दरमा १ प्रतिशत मात्रै पनि तलमाथि हुँदा राज्यको ढुकुटीमा अर्बौँ रुपैयाँको फरक पर्छ। यसलाई ‘सामान्य सुधार’ भनेर जवाफदेहिताबाट उम्किन मिल्दैन।
• विगतको नजिर: विगतमा ४० औँ पटक विधेयक संशोधन भएको भनिए पनि ती संशोधनहरू भाषिक थिए कि करकै दरमा थिए, त्यो स्पष्ट पारिनुपर्छ।

मुख्य मतभेदका क्षेत्रहरू

विषय	सत्तापक्षको दाबी (रास्वपा)	प्रतिपक्षको जिकिर (राप्रपा)
संशोधनको प्रकृति	नियमित भाषिक तथा प्राविधिक त्रुटि सच्याइएको।	शब्द मात्र होइन, करकै दर परिवर्तन गरिएको।
विरोधको आधार	फेसबुक स्ट्याटस र च्याटजीपीटी जस्ता एआई टुलको सतही ज्ञान।	राजस्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय सरोकारको विषय।
अबको कदम	सांसदहरूले पहिले सम्बन्धित निकायबाट विस्तृत विवरण माग्ने।	सार्वजनिक लेखा समितिले तुरुन्त उपसमिति बनाएर अनुसन्धान गर्ने।

सुशासनको कसी र संसद्को गरिमा

विपक्षले उठाएको यो प्रश्नलाई केवल ‘राजनीतिक स्टन्ट’ वा सत्तापक्षले भनेजस्तो ‘एआई टुलको सतही उपज’ मात्र भनेर पन्छाउन मिल्ने देखिँदैन। सांसद खुश्बु ओलीले भनेझैँ, “सुशासन भनेको गल्ती भएपछि सच्याउने मात्र होइन, प्रणालीमा गल्ती नै नहुने व्यवस्था गर्नु हो।” बजेट जस्तो संवेदनशील दस्ताबेजमा समेटिने करका दरहरू ‘भुलवश’ फरक परेको भन्दै पछि सच्याउने प्रवृत्ति आफैँमा शङ्कास्पद छ। संसद् र लेखा समितिको काम नै सरकारका यस्ता शङ्कास्पद कदममाथि निगरानी राख्नु हो। प्रविधिको प्रयोग र अध्ययनको पाटो आफ्नो ठाउँमा होला, तर करको दर हेरफेर जस्तो गम्भीर विषयमा ‘जवाफदेहिता’ खोज्ने संसद्को अधिकारलाई रोक्न खोज्नुले सुशासनको नारामाथि नै व्यङ्ग्य गरिरहेको भान हुन्छ। अब यस प्रकरणमा लेखा समितिले उपसमिति बनाएर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु नै संसद्को गरिमा जोगाउने उत्तम विकल्प हुनेछ।