एक लाखको योजनामा ११ हजार घुस खाने इन्जिनियरको जागिर खानुपर्यो सरकार

लक्ष्मीप्रसाद न्यौपाने : सङ्घीयताको आगमनसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुग्ने आस गरिएको थियो। तर आज गाउँ–गाउँमा अधिकार त पुग्यो तर सँगसँगै भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भएको छ। ११ हजार घुस खाने इन्जिनियर त यो महाभ्रष्टाचारको एउटा सानो सतही मुखौटा मात्र हुन् । यसको भित्री गहिराइ निकै कुरूप र डरलाग्दो छ। स्थानीय तहको स्थापनाकालदेखि आजसम्म आइपुग्दा यहाँ एउटा यस्तो अपवित्र र संगठित ‘ग्याङस्टार नेटवर्क’ बनेको छ, जहाँ वडा सदस्य, वडाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक शाखा प्रमुख, इन्जिनियर, कृषि प्राविधिक र पार्टीका आवरणमा जागिर खाएका कार्यकर्ताहरू मिलेर सोझा र अशिक्षित नागरिकलाई दिनदहाडै लुटिरहेका छन्। ग्रामीण समुदायका अधिकांश आमाबुबा र दिदीबहिनीहरू पढेलेखेका छैनन्। उनीहरूलाई एउटा सानो फारम भर्न र सामान्य कागजी प्रक्रिया मिलाउन पनि आउँदैन। यही अज्ञानताको फाइदा उठाएर स्थानीय तहका हरेक शाखाले ‘कागज मिलाइदिने’ नाममा घुस खानु र खुवाउनुलाई एउटा सामान्य र वैध नियम जस्तै बनाइसकेका छन्।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको सबैभन्दा अमानवीय र कारुणिक रूप त्यहाँ देखिन्छ, जहाँ कुनै पार्टीको कार्यकर्ता नभएका, पावर र पहुँच नभएका अति विपन्न ग्रामीण नागरिकहरू हात जोडेर आफ्नो गाउँको विकासका लागि सानो योजना माग्न पुग्छन्। स्थानीय तहका शासकहरूले उनीहरूलाई योजना दिँदा कुनै अधिकार दिए जसरी नभएर बरु एउटा पुराना सामन्त मालिकले आफ्नो कारिन्दालाई दान वा उद्धार गरिदिए जस्तो व्यवहार गर्छन्। ५ लाख वा १० लाख लाग्ने ठाउँमा उनीहरूलाई १ लाखको एउटा सानो योजना फ्याँकिदिइन्छन् । गाउँका ती सोझा श्रमजीवीहरू त्यही १ लाखको योजना सफल पार्न दिनभरि भोकभोकै, अनुदानमा हाजिरी लगाएर श्रमदान गर्छन्। गाउँमा नपाइने सिमेन्ट, रड वा बालुवा किन्न उनीहरूसँग पैसा हुँदैन। पछि योजनाको बिल पास भएपछि भुक्तानी गरिदिउँला भनी उनीहरू बजारको साहुसँग उधारो वा ऋण गरेर सामान किन्छन् र काम सम्पन्न गर्छन्। तर, जब काम सकेर त्यो उधारो तिर्नका लागि बिल पास गराउन उनीहरू पालिका धाउँछन्, त्यसपछि सुरु हुन्छ असली प्रताडना। निमुखा जनतासँग न त कुनै राजनीतिक चिनजान हुन्छ, न त उनीहरूलाई स्थानीय तहको जटिल पोलिसी र कागजात कसरी मिलाउने भन्ने ज्ञान नै हुन्छ। उनीहरूको यही अज्ञानता र साहुको ऋण तिर्नैपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाएर इन्जिनियर, लेखापाल र बिचौलियाहरूले सबैभन्दा बढी घुस यिनीहरूबाटै असुल गर्छन्। कागज नमिलेको बहाना बनाएर उधारो सिमेन्टको पैसा भुक्तानी रोकिदिने डर देखाउँदै उनीहरूको श्रमको रगत र पसिनासमेत लुटेर खाइन्छ। यो भ्रष्टाचार मात्र होइन, सोझा नागरिकमाथिको जघन्य अपराध हो। जबसम्म सोझा जनताले भ्रष्ट कर्मचारीको खल्ती भर्दैनन्, तबसम्म यो मिलेन, त्यो मिलेन– हाकिम मिटिङमा हुनुहुन्छ, भोलि आउनुस्, पर्सि आउनुस् भनेर फाइल टेबलको कुनामा थन्काइन्छ। तर, जब घुसको रकम हातमा पर्छ, तब तीन महिनादेखि अड्किएको फाइल तीन मिनेटमै पास हुन्छ र सबै कानुन र प्रक्रिया जादुमयी तरिकाले टक्क मिलाइन्छ ।

भ्रष्टाचारको पहिलो जग वडाबाटै सुरु हुन्छ। निर्वाचन जितेपछि वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरूले सबैभन्दा पहिले आफ्नै पार्टीका झोले कार्यकर्ताहरूलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष र पदाधिकारी बनाउँछन्। कतिपय ठाउँमा त दलीय भागबन्डाका आधारमा कार्यकर्ताहरूलाई करारमा नक्कली जागिर खुवाइन्छ। अनि सुरु हुन्छ- आफ्नै कार्यकर्ता, आफ्नै वडाध्यक्ष र आफ्नै जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा कागजी योजनाको खेल। कामै नगरी वा कमशल काम गरेर उपभोक्ता समितिले बिल बनाउँछ र वडाध्यक्षले काम सम्पन्न भयो भनी आँखा चिम्लेर सिफारिस गरिदिन्छन्। कार्यकर्ताको योजना सुरुदेखि नै मिलिभगतमा हुने भएकाले उनीहरुको बिल सहजै पास हुन्छ । तर राजनीतिक पहुँच नभएका र लेखपढ गर्न पनि नजान्ने सोझा नागरिकले चरम सास्ती पाउँछन् । उनीहरुको योजना पास गराउनका लागि वडा तहका कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिसम्मलाई कमिशन खुवाउनैपर्ने बाध्यता छ ।

उपभोक्ता समितिले फाइल बोकेर गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्राविधिक शाखामा पुर्‍याएपछि इन्जिनियर र सब–इन्जिनियरहरूले कानुनी डर देखाउन थाल्छन्-यो स्टिमेट मिलेन, यो नक्सा पास हुँदैन, यो बिल मिल्दैन। यस्ता भनाइ सुनेर सोझा नागरिक डराउँछन्। अनि इन्जिनियरहरूले भन्छन्- हामी नै कागज मिलाइदिन्छौँ, यति प्रतिशत हाम्रो। एक लाखको सानो योजनामा ११ हजार (११ प्रतिशत) सिधै कटौती हुन्छ। घुस पाएपछि कमशल र गुणस्तरहीन कामको पनि प्राविधिक कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बन्छ, जसका कारण असारको भेलसँगै लाखौँका योजनाहरू बगेर जान्छन्।

इन्जिनियरले पास गरेको फाइल जब लेखा वा आर्थिक शाखामा पुग्छ, त्यहाँ अर्को अवरोध खडा हुन्छ। आर्थिक शाखा प्रमुखले बजेट रोक्का छ, अहिले फण्ड छैन, वा फाइलमा यो कागजात पुगेन भनेर फाइल अड्काउँछन्। उपभोक्ता समितिका सदस्यहरू आजित भएर सर, चिया खर्च राख्नुस् र चेक काटिदिनुस् भन्न बाध्य हुन्छन्। भुक्तानीको चेक काट्दा रनिङ बिलको आधारमा लेखा अधिकृतले २ देखि ५ प्रतिशतसम्म सिधै घुस नदिलाएसम्म चेकमा हस्ताक्षर नै गर्दैनन्।
मन्त्रालयबाट सरुवा भएर आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू स्थानीय तहका प्रशासनिक राजा हुन्। ठूला–ठूला ठेक्कापट्टा, नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को बोलपत्र र महँगा सामान खरिदमा यिनीहरूको प्रत्यक्ष हात हुन्छ। बजार मूल्यभन्दा तेब्बर बढीको नक्कली कोटेशन बनाएर वा ठेकेदारहरूसँग अग्रिम सेटिङ गरेर करोडौँको नीतिगत भ्रष्टाचार यिनीहरूकै तोकआदेशमा हुन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले उपमेयर वा उपाध्यक्षलाई योजनाहरूको अनुगमन समितिको संयोजक बनाएको छ। अनुगमनको अर्थ हो- काम राम्रो भएको छ कि छैन हेर्ने। तर, उपप्रमुखको अनुगमन टोलीले गाडी चढेर स्थलगत भ्रमणको भत्ता त पचाउँछ नै, साथै कमशल काम गर्ने उपभोक्ता समिति र ठेकेदारसँग गुप्त रूपमा अनुगमन पास गराएबापत छुट्टै मोटो रकम असुल गर्छ। उपप्रमुखले सही नगरेसम्म बजेट पास नहुने भएकाले यो पद पनि भ्रष्टाचारको बलियो हिस्सेदार बनेको छ।
यो सिङ्गो संयन्त्रले कसको आडमा घुस खाइरहेको छ ? जबसम्म स्थानीय तहका प्रमुखको मौन समर्थन वा संरक्षण हुँदैन, तबसम्म एउटा पियन, कृषि जेटीए वा इन्जिनियरले खुलेआम घुस माग्ने साहस गर्दैनन्। चुनावमा भएको करोडौँको खर्च उठाउन र आगामी चुनावका लागि फण्ड जम्मा गर्न प्रमुखहरूले सिङ्गो पालिकालाई नै लुटको अखडा बनाउन छुट दिन्छन्।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले कति सम्पत्ति थोपारेका होलान् ? निर्वाचन जित्नुअघि वा सरुवा भएर आउनुअघि सामान्य आर्थिक अवस्था भएका मानिसहरू आज पदमा पुगेको केही वर्षमै काठमाडौँ, ललितपुर, नेपालगन्ज पोखरा जस्ता शहरमा जग्गा खरिद र आलिशान महल ठड्याउँछन्। यति मात्र होइन, आफ्ना आफन्त र नक्कली नाममा करोडौँको जग्गाजमिन र सेयर किन्छन्। नागरिकको रगत पसिनाबाट संकलित करको उनीहरुले यसरी दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
काठमाडौ महानगरपालिकाको प्रमुखमा रहँदा भ्रष्टाचारविरोधी नगरप्रमुखको छवि बनाउनुभएका हाम्रा प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसँग मेरो अनुरोध छ– स्थानीय तह स्थापना भएदेखि हालसम्म काम गरेका कार्यालय सहयोगीदेखि प्रमुखसम्म र करारका कर्मचारीदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडा सदस्यसम्मका प्रत्येक व्यक्तिको पद बहाली हुनुअघिको र हालको सम्पत्ति स्वतन्त्र न्यायिक आयोगमार्फत निर्मम ढंगले छानबिन गरियोस्।

यिनीहरूले जनता लुटेर, कागज मिलाएर र कमिशन खाएर कमाएको प्रत्येक रुपैयाँले जोडेका आलिशान महल, गाडी र जग्गा–जमिन जफत गरी सिधै राज्यकोषमा दाखिला गरियोस् र त्यो पैसा गाउँको वास्तविक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइयोस्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम घुस लिने र दिने दुवै गिरोहलाई तुरुन्तै पद र जागिरबाट बर्खास्त गरी जेल चलान गरियोस्। राजनीतिक दलको सदस्यताकै आधारमा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।

सोझा र निरक्षर नागरिकलाई बिचौलिया र कर्मचारीले कानुनी डर देखाएर ठग्न नपाउने गरी स्थानीय तहका सम्पूर्ण कागजी प्रक्रियाहरूलाई सरल, पारदर्शी र डिजिटल बनाइयोस् ताकि ‘कागज मिलाइदिने’ नाममा कसैले घुस माग्नै नसकोस्।
संसारमा सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति सुनचाँदी होइन, बरु एउटा पवित्र, इमान्दार र राष्ट्रप्रेमी मन हो। गाउँका सोझा जनताको पसिना लुटेर आफ्नो गोजी भर्ने भ्रष्टहरू देशका धमिरा हुन्। यिनीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर कारबाही नभएसम्म र लुटेको धन राज्यकोषमा नफर्काएसम्म देशको सङ्घीयता भ्रष्टाहरूको लुटेर खाने कागजी भाँडोमामात्र सीमित रहनेछ।