सुदूरपश्चिम प्रदेशको आ.ब. २०८२/८३ र २०८३/८४ बजेट वक्तव्यहरूको तुलनात्मक विश्लेषण

सार (Abstract)

नेपालको संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत प्रदेश सरकारहरू आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण तथा सेवा प्रवाहका प्रमुख माध्यमका रूपमा स्थापित भएका छन्। प्रदेश सरकारको विकास दर्शन, वित्तीय प्राथमिकता तथा आर्थिक व्यवस्थापनको प्रतिबिम्ब बजेट वक्तव्यमा देखिन्छ। यस अध्ययनको मुख्य उद्देश्य सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का बजेट वक्तव्यहरूको तुलनात्मक विश्लेषण गर्नु हो। अध्ययनमा बजेटको आकार, स्रोत संरचना, चालु तथा पुँजीगत खर्च, क्षेत्रगत विनियोजन, सामाजिक क्षेत्र, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास, सुशासन, समावेशीकरण तथा आर्थिक विकास सम्बन्धी प्राथमिकताहरूको विश्लेषण गरिएको छ। अध्ययन गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दुवै प्रकृतिको छ र द्वितीयक स्रोतका तथ्याङ्कहरू प्रयोग गरिएको छ। अध्ययनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट क्रमशः उत्पादनमुखी तथा विकासमुखी दिशातर्फ उन्मुख भए पनि संघीय अनुदानमाथिको निर्भरता अझै उच्च रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दछ। वित्तीय आत्मनिर्भरता, राजस्व वृद्धि तथा परिणाममुखी बजेट कार्यान्वयन प्रदेशको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

मुख्य शब्दहरू (Keywords): सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश बजेट, वित्तीय संघीयता, सार्वजनिक वित्त, राजस्व, आर्थिक विकास

१. परिचय (Introduction): नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा स्रोतको बाँडफाँट गरेको छ। प्रदेश सरकारहरूलाई आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। यी जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न वार्षिक बजेट प्रमुख नीति उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपालका सात प्रदेशमध्ये भौगोलिक रूपमा विकट, आर्थिक रूपमा अपेक्षाकृत कमजोर तथा पूर्वाधार विकासका दृष्टिले पछाडि परेको प्रदेश हो। यस प्रदेशमा गरिबी, बेरोजगारी, न्यून औद्योगिकीकरण, सीमित राजस्व आधार तथा उच्च वैदेशिक रोजगारी प्रमुख आर्थिक चुनौतीहरू रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटले प्रदेशको विकास दिशालाई निर्धारण गर्दछ।आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करिब ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेश इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट भएको उल्लेख गरिएको छ। यस अध्ययनले दुई आर्थिक वर्षका बजेटबीचको निरन्तरता, परिवर्तन तथा विकास प्राथमिकताहरूको विश्लेषण गर्दछ।

२. अध्ययनको कथन (Statement of the Study): प्रदेश बजेटको आकार वृद्धि हुनु मात्र विकासको सूचक होइन। बजेटको गुणस्तर, क्षेत्रगत प्राथमिकता, खर्च संरचना, राजस्व स्रोत तथा अपेक्षित उपलब्धि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका बजेटहरू विकासमुखी छन् वा प्रशासनमुखी, उत्पादनमुखी छन् वा उपभोगमुखी, तथा आत्मनिर्भरता उन्मुख छन् वा अनुदानमुखी भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु अध्ययनको मूल विषय हो।

अध्ययनका अनुसन्धान प्रश्नहरू

1. आ.व. २०८२/८३ र २०८३/८४ को बजेट आकारमा कस्तो परिवर्तन आएको छ?
2. चालु तथा पुँजीगत खर्चको संरचनामा के परिवर्तन भएको छ?
3. प्रदेशको वित्तीय आत्मनिर्भरताको अवस्था कस्तो छ?
4. क्षेत्रगत विनियोजनमा कुन क्षेत्रले बढी प्राथमिकता पाएको छ?

३. अध्ययनका उद्देश्य (Objectives of the study)

1. दुई आर्थिक वर्षका बजेटहरूको कुल आकार र आयका स्रोतहरूको तुलना गर्नु।
2. खर्चको प्रकृति (चालु र पुँजीगत) को संरचनात्मक विश्लेषण गर्नु।
3. कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रगत प्राथमिकताहरू पहिचान गर्नु।

४. अध्ययनको सीमितता (Limitations)

• अध्ययन पूर्ण रूपमा द्वितीयक तथ्याङ्कमा आधारित छ।
• बजेट कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको छैन।
• सुदूरपश्चिम प्रदेशको आ. ब. २०८२ /८३ र २०८३/ ८४ बजेट वक्तव्यमा मात्र अध्ययन सीमित छ।

५. साहित्य समीक्षा (Literature Review): सार्वजनिक बजेट कुनै पनि सरकारको आर्थिक, सामाजिक तथा विकाससम्बन्धी प्राथमिकताहरूको प्रतिबिम्ब हो। बजेट केवल आय–व्ययको वार्षिक विवरण मात्र नभई आर्थिक व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन, विकास योजना कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रमुख माध्यम पनि हो। आधुनिक सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (Public Financial Management) को दृष्टिकोणअनुसार बजेटले आर्थिक वृद्धि, आय वितरण, मूल्य स्थायित्व तथा सामाजिक न्यायको लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ (Musgrave & Musgrave, 1989)।

सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा Richard A. Musgrave लाई आधुनिक सार्वजनिक वित्त सिद्धान्तका प्रमुख विद्वान् मानिन्छ। Musgrave (1959) ले सरकारका तीन प्रमुख आर्थिक कार्यहरू—स्रोत विनियोजन (Allocation Function), आय वितरण (Distribution Function) तथा आर्थिक स्थिरीकरण (Stabilization Function)—को व्याख्या गरेका छन्। स्रोत विनियोजन अन्तर्गत सरकारले निजी क्षेत्रबाट पर्याप्त रूपमा प्रदान हुन नसक्ने सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध गराउँछ। आय वितरण कार्य अन्तर्गत सरकारले आर्थिक असमानता कम गर्न कर तथा सार्वजनिक खर्च नीतिको प्रयोग गर्दछ। त्यस्तै आर्थिक स्थिरीकरण कार्य अन्तर्गत मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बेरोजगारी न्यूनीकरण तथा आर्थिक वृद्धिलाई सन्तुलित बनाउन वित्तीय नीतिहरू अवलम्बन गरिन्छ। प्रदेश सरकारको बजेट विश्लेषण गर्दा यी तीनवटै कार्यहरूको प्रतिबिम्ब बजेट विनियोजनमा देख्न सकिन्छ।

Keynes (1936) ले सार्वजनिक खर्चलाई आर्थिक विकास तथा आर्थिक मन्दी व्यवस्थापनको प्रभावकारी उपकरणको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। केन्सियन सिद्धान्तअनुसार सरकारको सक्रिय वित्तीय हस्तक्षेपले उत्पादन, रोजगारी तथा समष्टिगत माग वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। विशेष गरी विकासोन्मुख मुलुकहरूमा सार्वजनिक लगानी तथा विकास खर्च आर्थिक विकासको प्रमुख प्रेरक शक्तिका रूपमा कार्य गर्दछन्। यस आधारमा प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चलाई आर्थिक रूपान्तरण तथा विकासको महत्वपूर्ण साधनका रूपमा लिन सकिन्छ।

Oates (1972) का अनुसार स्थानीय तथा उपराष्ट्रिय सरकारहरूले नागरिकका आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवाह गर्दा स्रोतको दक्ष उपयोग हुन सक्छ। संघीय प्रणालीमा वित्तीय अधिकारको विकेन्द्रीकरणले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने तथा विकासमा जनसहभागिता बढाउने अपेक्षा गरिन्छ। नेपालमा संघीयता लागू भएपछि प्रदेश सरकारहरूलाई विभिन्न आर्थिक तथा विकाससम्बन्धी जिम्मेवारी प्रदान गरिए पनि वित्तीय स्रोतका दृष्टिले संघीय सरकारमाथि निर्भरता अझै कायम रहेको देखिन्छ।

महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनहरू (२०७९–२०८१) ले प्रदेश सरकारहरूको बजेट कार्यान्वयनमा पुँजीगत खर्चको न्यून प्रगति, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अत्यधिक खर्च (Asare Expenditure) तथा आयोजना व्यवस्थापनका कमजोरीहरूलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन्। विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकास बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाकृत कमजोर रहेको तथा विनियोजित रकम पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक (2024) ले प्रदेशगत आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्रदेश आर्थिक विकासका प्रमुख सम्भावनाका क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक संरचनामा कृषि, पशुपालन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण (Remittance) को महत्वपूर्ण योगदान रहेको देखिन्छ। यसैले प्रदेश बजेटले कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता विभिन्न अध्ययनहरूले औँल्याएका छन्।

विश्व बैंक (World Bank, 2021) तथा एसियाली विकास बैंक (ADB, 2022) का अध्ययनहरूले पनि उपराष्ट्रिय सरकारहरूको वित्तीय क्षमता सुदृढीकरण, परिणाममुखी बजेट प्रणाली, पारदर्शिता तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यी अध्ययनहरूले विकासोन्मुख संघीय मुलुकहरूमा सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर वृद्धि आर्थिक वृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्।

उपलब्ध साहित्यहरूको समग्र समीक्षाबाट प्रदेश बजेट केवल वित्तीय दस्तावेज मात्र नभई विकास नीति, आर्थिक रूपान्तरण तथा सामाजिक न्यायको प्रमुख साधन रहेको स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आ.व. २०८२/८३ र २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यहरूको तुलनात्मक अध्ययनले प्रदेश सरकारको विकास दर्शन, वित्तीय प्राथमिकता तथा आर्थिक व्यवस्थापनको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछ।

५.१) सैद्धान्तिक तथा वैचारिक ढाँचा (Theoretical and Conceptual Framework)

यस अध्ययनको सैद्धान्तिक आधार सार्वजनिक वित्त, वित्तीय संघीयता तथा विकास प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न सिद्धान्तहरूमा आधारित रहेको छ। अध्ययनमा विशेष गरी वित्तीय संघीयता सिद्धान्त, सार्वजनिक खर्च सिद्धान्त, विकास प्रशासन सिद्धान्त तथा परिणाममुखी बजेट सिद्धान्तलाई विश्लेषणात्मक ढाँचाका रूपमा प्रयोग गरिएको छ।

A) वित्तीय संघीयता सिद्धान्त (Fiscal Federalism Theory): वित्तीय संघीयता सिद्धान्तको विकास Richard Musgrave (1959) तथा Wallace Oates (1972) ले गरेका हुन्। यस सिद्धान्तअनुसार सरकारका विभिन्न तहहरूबीच वित्तीय अधिकार तथा जिम्मेवारीको उचित बाँडफाँट हुनुपर्छ। स्थानीय आवश्यकता तथा प्राथमिकताअनुसार सेवा प्रवाह गर्दा स्रोतको अधिकतम उपयोग तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि प्रदेश सरकारहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकास आदि सम्बन्धी अधिकार प्रदान गरिएको छ। यस अध्ययनमा प्रदेश बजेटका स्रोतहरू, वित्तीय हस्तान्तरण तथा आन्तरिक राजस्वको अवस्थालाई यही सिद्धान्तको आधारमा विश्लेषण गरिनेछ।

B) सार्वजनिक खर्च सिद्धान्त (Public Expenditure Theory): सार्वजनिक खर्च सिद्धान्तका अनुसार सरकारी खर्च आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रमुख साधन हो। Wagner (1883) ले आर्थिक विकाससँगै सार्वजनिक खर्चको आकार वृद्धि हुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्, जसलाई Wagner’s Law भनिन्छ। यस सिद्धान्तअनुसार सरकारको विकास खर्चले उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण तथा मानव पूँजी विकासमा योगदान पुर्याउँछ। प्रदेश बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई गरिएको विनियोजनको विश्लेषण यस सिद्धान्तको आधारमा गरिनेछ।

C) विकास प्रशासन सिद्धान्त (Development Administration Theory): विकास प्रशासन सिद्धान्तले प्रशासनिक संरचना तथा सरकारी कार्यक्रमहरूलाई विकास लक्ष्य प्राप्तिको साधनका रूपमा हेर्छ। Riggs (1964) का अनुसार विकासोन्मुख मुलुकहरूमा प्रशासनिक प्रणालीले सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। प्रदेश सरकारको बजेटले विकास आयोजना, सेवा प्रवाह तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ भन्ने विषयलाई यस सिद्धान्तको आधारमा विश्लेषण गरिनेछ।

D) परिणाममुखी बजेट सिद्धान्त (Performance Budgeting Theory): परिणाममुखी बजेट सिद्धान्तले बजेटलाई खर्चको साधन मात्र नभई उपलब्धिसँग जोडिएको व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा व्याख्या गर्दछ। यस सिद्धान्तअनुसार बजेटको सफलता विनियोजित रकमको खर्चबाट होइन, प्राप्त परिणाम तथा प्रभावबाट मापन गरिनुपर्छ। प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास तथा सेवा सुधारका लागि निर्धारण गरेका लक्ष्यहरूको मूल्याङ्कन यस सिद्धान्तको आधारमा गरिनेछ।

५.२) वैचारिक ढाँचा (Conceptual Framework): यस अध्ययनमा बजेटको आकार, बजेट स्रोत, चालु तथा पुँजीगत खर्च, क्षेत्रगत विनियोजन, आर्थिक विकास प्राथमिकता, सामाजिक समावेशीकरण, पूर्वाधार विकास, रोजगार सिर्जना तथा अपेक्षित उपलब्धिलाई स्वतन्त्र चर (Independent Variables) का रूपमा लिइएको छ। यिनले प्रदेशको आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, वित्तीय आत्मनिर्भरता तथा सुशासनमा पार्ने प्रभावलाई आश्रित चर (Dependent Variables) का रूपमा विश्लेषण गरिनेछ। यसरी अध्ययनले बजेट विनियोजन र विकास परिणामबीचको सम्बन्धलाई सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दुवै दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्ने प्रयास गर्दछ।

५.३) अनुसन्धान अन्तर (Research Gap): हालसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशका लगातार दुई आर्थिक वर्षका बजेट वक्तव्यहरूको विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने अध्ययन सीमित देखिन्छ। विशेष गरी क्षेत्रगत प्राथमिकता, सामाजिक समावेशीकरण, रोजगार तथा वित्तीय आत्मनिर्भरताको दृष्टिकोणबाट तुलनात्मक अध्ययनको अभाव रहेको छ।

६. अनुसन्धान विधि (Methodology):

६.१ अध्ययनको प्रकृति: यो अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive), विश्लेषणात्मक (Analytical) तथा तुलनात्मक (Comparative) प्रकृतिको हो।

६.२ तथ्याङ्कको स्रोत: यस अध्ययनमाप्राथमिक स्रोतकोप्रयोग गरिएको छैन। द्वितीयक स्रोत अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका बजेट वक्तव्यहरू  आ. ब. २०८२/८३ र २०८३/८४, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रतिवेदनहरू, प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण, नेपाल सरकारका प्रकाशनहरू र अनुसन्धान लेख तथा जर्नलहरू आदि को प्रयोग गरिएको छ।

६.३ विश्लेषण विधि: प्रतिशत विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण, विषयगत विश्लेषण र तालिका तथा व्याख्यात्मक विश्लेषण आदि उल्लेख गरिएको छ।

७. नतिजा तथा छलफल (Results and Discussion)

७.१) बजेटका सिद्धान्तहरु:  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का बजेट मार्गदर्शनहरूको तुलना गर्दा दुवै वर्षका नीति तथा सिद्धान्तहरू प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा संस्थागत विकासलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८२ मा सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासन, व्यवसायमैत्री वातावरण तथा लगानी प्रवर्द्धन, विकासमा सहकार्य र समन्वय, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय तथा समता र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह तथा सुशासनमा जोड दिइएको थियो। यसको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८३ मा यी आधारभूत अवधारणाहरूलाई निरन्तरता दिँदै सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण र संस्थागत सुदृढीकरण, दिगो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना तथा गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय तथा उत्थानशील पूर्वाधार विकास, मानव पूँजी विकास, सामाजिक न्याय र समावेशी विकास तथा दिगो विकासलाई थप प्राथमिकता दिइएको छ। यसबाट २०८३ को मार्गदर्शन २०८२ को तुलनामा अधिक परिणाममुखी, प्रविधिमैत्री, उत्पादनमुखी, दिगोपनाउन्मुख तथा समावेशी विकासको दृष्टिकोणमा आधारित रहेको देखिन्छ, जहाँ वित्तीय अनुशासन, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई कायम राख्दै डिजिटल शासन, मानव पूँजी, पूर्वाधार तथा दीर्घकालीन विकासलाई विकास नीतिको केन्द्रमा राखिएको छ।

७.२) क्षेत्रगत प्राथमिकताहरु:  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का क्षेत्रगत प्राथमिकताहरूको तुलना गर्दा दुवै वर्षले कृषि, पर्यटन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, पूर्वाधार विकास तथा दिगो विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तथापि, आर्थिक वर्ष २०८३ मा प्राथमिकताहरूलाई थप एकीकृत, परिणाममुखी तथा संस्थागत सुधार उन्मुख बनाइएको देखिन्छ। २०८२ मा कृषिको व्यवसायीकरण, पर्यटन विकास, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, मानव पूँजी निर्माण, डिजिटल पूर्वाधार, राजस्व प्रणाली सुदृढीकरण, संघीयता कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीलाई छुट्टाछुट्टै प्राथमिकता दिइएको थियो भने २०८३ मा नीतिगत, संस्थागत तथा डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारलाई अग्रस्थानमा राख्दै कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उद्योग, उद्यमशीलता, सेवा व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमार्फत उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइएको छ। साथै, पर्यटनलाई स्थानीय आर्थिक विकाससँग जोडिएको छ, पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक विकासको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, शिक्षा–स्वास्थ्यलाई मानव पूँजी विकाससँग एकीकृत गरिएको छ तथा सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र लक्षित गरिबी न्यूनीकरणलाई थप स्पष्ट बनाइएको छ। यसरी २०८३ का क्षेत्रगत प्राथमिकताहरू २०८२ को तुलनामा बढी संरचित, उत्पादनमुखी, सुशासनकेन्द्रित र दिगो विकास उन्मुख रहेको देखिन्छ।

७.३) कुल बजेटको आकार (Budget Size): सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटको कुल आकारलाई हेर्दा विगतका वर्षहरूको तुलनामा यसमा क्रमिक विस्तार भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले कुल रु. ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार विनियोजन गरेको थियो । यसैको निरन्तरता स्वरूप आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेटको आकारमा वृद्धि गरी कुल रु. ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार विनियोजन गरिएको छ । यसरी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजनको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कुल बजेटमा १२.६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।

७.४) खर्चको संरचना (Recurrent and Capital Expenditure): विकासमुखी बजेट विनियोजनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कुल विनियोजन मध्ये चालु खर्च तर्फ ३०.४९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च तर्फ ५९.२५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि चालु खर्च तर्फ रु. १० अर्ब १२ करोड ७६ लाख ३० हजार र पुँजीगत खर्च तर्फ रु. २० अर्ब ८९ करोड ४३ लाख ८० हजार विनियोजन गरिएको छ। यी दुई आर्थिक वर्षको खर्चको बनोटलाई तुलना गर्दा प्रदेश सरकारले प्रशासनिक अर्थात् चालु खर्चलाई सन्तुलनमा राखी पुँजी निर्माण र भौतिक पूर्वाधार विकास जस्ता पुँजीगत तथा विकासमुखी खर्चमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

७.५) बजेटका स्रोतहरू(Sources of Budget): सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ को बजेटका स्रोतहरूलाई विश्लेषण गर्दा प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक आयको हिस्सा न्यून र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटमाथिको निर्भरता उच्च रहेको देखिन्छ। यसले प्रदेशको वित्तीय आत्मनिर्भरताको कमजोर अवस्थालाई चित्रण गर्दछ। दुई आर्थिक वर्षको तुलनात्मक विवरण निम्नअनुसार रहेको छ:

A) आन्तरिक राजस्व (Internal Revenue): आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशले रु. १ अर्व ६५ करोड आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उक्त लक्ष्यमा सामान्य वृद्धि गरी रु. १ अर्व ७२ करोड पुर्‍याइने प्रक्षेपण गरिएको। कुल बजेटको तुलनामा आन्तरिक राजस्वको यो हिस्सा अत्यन्तै न्यून (करिब ४.५ देखि ५ प्रतिशत) रहेको छ, जसले प्रदेशको वित्तीय स्वायत्तताका लागि आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाउनुपर्ने मुख्य चुनौतीलाई दर्शाउँछ ।

B) राजस्व बाँडफाँट (Revenue Sharing): प्रदेशको आयको एउटा प्रमुख हिस्सा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई रु. ९ अर्व ८७ करोड २५ लाख र संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु. ८ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा यसमा वृद्धि भई राजस्व बाँडफाँटबाट रु. १० अर्व २४ करोड ९२ लाख ६६ हजार र रोयल्टीबाट रु. ७ करोड प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

C) संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान (Federal Grants): आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख र सशर्त अनुदान रु. ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि छ। यसले प्रदेशको वित्तीय क्षमता सुदृढ बनाउँदै विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक सेवा विस्तारका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरेको देखिन्छ। फलस्वरूप, प्रदेशको विकास गतिविधि र सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

D) विशेष तथा समपूरक अनुदान (Special and Complementary Grants): विशिष्ट आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले प्रदान गर्ने यी अनुदानहरूको हिस्सा पनि महत्त्वपूर्ण छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समपूरक अनुदान तर्फ रु. ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदान तर्फ रु. ५१ करोड ६० लाख प्राप्त हुने लक्ष्य थियो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा समपूरक अनुदान घटेर रु. ३८ करोड ८० लाख पुगेको छ भने विशेष अनुदान तर्फ सामान्य वृद्धि भई रु. ५२ करोड ७६ लाख पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

E) गत वर्षको नगद मौज्दात (Opening Balance): आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा गत वर्षको बचत रकम (Opening Balance) रु. ९ अर्ब ६५ करोड स्रोतका रूपमा समावेश गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको रु. ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार भन्दा बढी हो। यसले प्रदेशले खर्च हुन नसकेको रकमलाई बजेट स्रोतका रूपमा उपयोग गरिरहेको देखाउँछ। साथै, संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा उच्च निर्भरता तथा न्यून आन्तरिक राजस्वले प्रदेशको वित्तीय आत्मनिर्भरता अझै कमजोर रहेको संकेत गर्दछ। त्यसैले, आन्तरिक राजस्वका स्रोतहरूको प्रभावकारी परिचालन प्रदेशको दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वका लागि आवश्यक देखिन्छ।

७.६) क्षेत्रगत बजेट विनियोजन (Functional Classification): सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरूका लागि गरिएको विनियोजनको तुलनात्मक विवरण निम्नअनुसार रहेको छ:

A) कृषि, वन, मत्स्यपालन तथा शिकार (Agriculture, Forestry, etc.): बजेटमा कमी आए पनि उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। यसले सीमित स्रोतका बीच कृषि उत्पादकता बढाउने नीति अवलम्बन गरिएको देखिन्छ।

B) शिक्षा (Education): शिक्षा क्षेत्रको बजेट घट्नु मानव पूँजी विकासमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। यसले अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रतर्फ स्रोत केन्द्रित गरिएको संकेत गर्दछ।

C) स्वास्थ्य (Health): स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामान्य बजेट वृद्धि गरिएको छ। यसले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधारप्रति प्रदेशको प्रतिबद्धता देखाउँछ।

D) सडक तथा पूर्वाधार (Transport/Roads): पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरिएको छ। यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार र क्षेत्रीय पहुँच सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।

E) खानेपानी (Drinking Water): खानेपानी क्षेत्रको बजेट घट्नु आधारभूत सेवाको विस्तारमा असर पार्न सक्छ। यसले स्रोत अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिएको संकेत गर्दछ।

F) उद्योग तथा वाणिज्य/पर्यटन (Industries & Tourism): यस क्षेत्रमा बजेट वृद्धि हुनु निजी लगानी, पर्यटन प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने सकारात्मक संकेत हो।

G) वन तथा वातावरण (Environment Protection): वातावरण क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि हुनु दिगो विकास र वातावरण संरक्षणप्रति बढ्दो प्राथमिकता रहेको देखाउँछ।

H) सूचना, सञ्चार तथा आन्तरिक सुरक्षा (Public Peace & Security): यस क्षेत्रमा बजेट वृद्धि हुँदा शान्ति, सुरक्षा र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

I) ऊर्जा (Energy): जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइनुले दीर्घकालीन ऊर्जा आत्मनिर्भरता र निजी लगानी आकर्षित गर्ने नीति स्पष्ट हुन्छ।

J) युवा तथा खेलकुद (Youth & Sports): खेलकुद पूर्वाधार र युवा उद्यमशीलतामा जोड दिइनुले प्रतिभा विकास, स्वरोजगार र आर्थिक अवसर विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

समग्र विश्लेषण: प्रदेशको बजेटले सडक तथा पूर्वाधार, स्वास्थ्य, वातावरण र ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ भने शिक्षा, कृषि र खानेपानीमा बजेट कटौती भएको छ। यसले आर्थिक विकासमुखी पूर्वाधारमा जोड दिँदै सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा केन्द्रित गरिएको संकेत गर्दछ।

७.७) अपेक्षित उपलब्धि (Expected Outcomes) : सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यहरूले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि विभिन्न अपेक्षित उपलब्धिहरू (Expected Outcomes) तय गरेका छन्। यी दुई वर्षका लक्ष्यहरूलाई निम्नानुसार तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ:

1.  आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य (Economic Growth Rate Target): आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा लगानी विस्तारमार्फत दिगो आर्थिक विकास ३.३२ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३.८५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानका आधारमा उत्पादनशील क्षेत्रमा थप लगानी गरी आर्थिक वृद्धिलाई अझ उच्च, समावेशी र दिगो बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। यसले प्रदेश सरकारले उत्पादन, रोजगारी र निजी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणतर्फ उन्मुख नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ।

B) रोजगारी सिर्जना लक्ष्य (Employment Generation Target): आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषि व्यवसायीकरण तथा “एक स्थानीय तह: दुई उत्पादन” कार्यक्रममार्फत स्वरोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा “प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रम” मार्फत युवालाई सीप, सहुलियतपूर्ण ऋण र उद्यमशीलतामा जोड दिई रोजगारी विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ। २०८२/८३ को चैतसम्म ५,४५२ नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको उपलब्धिलाई आधार मानी आगामी वर्ष रोजगारीका अवसर अझ विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ, जसले युवा उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेत गर्दछ।

C) उत्पादन वृद्धि लक्ष्य (Production Growth Target): आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न माछा, धान, मकै तथा सिंचाइ विस्तारमा जोड दिइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा “प्राकृतिक खेतीको प्रदेश” अवधारणाअनुसार उत्पादन वृद्धि, १,५०० हेक्टरमा सिंचाइ विस्तार तथा दुग्ध उद्योग विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसले कृषि आधुनिकीकरण, मूल्य शृङ्खला विकास र खाद्य आत्मनिर्भरतामार्फत दीर्घकालीन आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ।

D) राजस्व संकलन लक्ष्य (Revenue Collection Target):

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्य बढाएर रु. १ अर्ब ७२ करोड पुर्‍याइएको छ भने संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु. १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यसले आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने प्रयास भए पनि प्रदेश अझै संघीय राजस्वमा उच्च रूपमा निर्भर रहेको देखाउँछ। समग्रमा, राजस्व परिचालन सुदृढ गर्दै “आत्मनिर्भर र समृद्ध सुदूरपश्चिम” निर्माण गर्ने लक्ष्य बजेटले अघि सारेको छ।

७.८) लैङ्गिक तथा जलवायु बजेट: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५९.७६ प्रतिशत रहेको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट २०८३/८४ मा बढेर ६३.०२ प्रतिशत पुगेको छ, जसले महिला सशक्तीकरण र समावेशी विकासप्रतिको प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता थप सुदृढ भएको देखाउँछ। त्यसैगरी, जलवायु बजेट ४८.८२ प्रतिशत बाट घटेर ४५.१३ प्रतिशत मा सीमित भए पनि बजेटको उल्लेखनीय हिस्सा अझै जलवायु अनुकूलन तथा वातावरण संरक्षणमा केन्द्रित रहेकाले दिगो विकासप्रतिको प्राथमिकता कायम रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

७.९) सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह (Good governance and public service delivery): सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यहरूमा सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रदेश सरकारको प्रमुख उद्देश्य र आधारस्तम्भको रूपमा आत्मसात् गरिएको छ । दुवै वर्षका बजेटहरूले नागरिकमैत्री प्रशासन र प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यस क्षेत्रका मुख्य प्रावधानहरूलाई निम्नानुसार तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ:

A) ई-गभर्नेन्स र डिजिटल सेवा (E-Governance and Digital Services): आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अनलाइन सेवा र “हेलो सीएम” कार्यक्रमको आधार तयार गरिएको थियो भने २०८३/८४ मा “डिजिटल सुदूरपश्चिम फ्रेमवर्क” मार्फत डिजिटल सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाइएको छ। यसले डिजिटल सुशासनलाई संस्थागत गर्ने प्रयास देखाउँछ।

B) सार्वजनिक प्रशासन सुधार (Public Administration Reform): आ. ब. २०८२/८३ मा प्रदेश किताबखानाका लागि रु. ३ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएकोमा २०८३/८४ मा सञ्चालनका लागि रु. २ करोड विनियोजन गरिएको छ। साथै, संगठन पुनर्संरचना र कर्मचारी क्षमता विकासमार्फत प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।

C) अनुगमन तथा सुशासन संयन्त्र (Monitoring and Good Governance): आ. ब.आ. ब. २०८२/८३ मा सीएम एक्सन रूम का लागि रु. ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो भने आ. ब. २०८३/८४ मा यसलाई आधुनिक कमाण्ड सेन्टर का रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ। यसले विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन र सुशासनलाई सुदृढ गर्ने संकेत गर्दछ।

D) भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासन (Corruption Control and Fiscal Discipline): दुवै वर्ष भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरिएको छ भने आ. ब. २०८३/८४ मा बेरुजू व्यवस्थापन, डिजिटल ट्र्याकिङ र e-GP प्रणाली विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसले वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता थप मजबुत बनाउने प्रयास देखाउँछ।

आ. ब. २०८२/८३ मा नीतिगत तथा संस्थागत आधार तयार गरिएकोमा आ. ब. २०८३/८४ मा डिजिटल प्रविधि, सुशासन र प्रशासनिक आधुनिकीकरणलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रित भएको देखिन्छ।

८. निष्कर्ष (Conclusion): सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटको आकार क्रमिक रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ। पुँजीगत खर्चको उच्च हिस्साले विकासको गतिलाई संकेत गरे तापनि आन्तरिक स्रोतको न्यूनता र संघीय अनुदानमाथिको निर्भरता मुख्य वित्तीय चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। कृषि र पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने नीति लिइएको छ।

• सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कुल बजेट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा १२.६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ, जसले विकास र आर्थिक विस्तारप्रतिको प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता झल्काउँछ।
• बजेट संरचनामा चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्चलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ, जसले भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा दीर्घकालीन आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
• प्रदेशको वित्तीय स्रोतमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट तथा विभिन्न प्रकारका अनुदानको हिस्सा अत्यधिक रहेको छ, जसले प्रदेशको वित्तीय निर्भरता अझै उच्च रहेको देखाउँछ।
• आन्तरिक राजस्वको योगदान कुल बजेटको सानो अंशमा सीमित रहेकोले प्रदेशको वित्तीय आत्मनिर्भरता सुदृढ गर्न राजस्व संकलनका नयाँ स्रोतहरूको विकास आवश्यक देखिन्छ।
• क्षेत्रगत बजेट विनियोजनमा यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको छ, जसले आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा क्षेत्रीय विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना छ।
• स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, सार्वजनिक सुरक्षा, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको बजेटमा वृद्धि भएको देखिन्छ, जसले सामाजिक तथा आर्थिक विकासका विविध पक्षलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको संकेत गर्दछ।
• शिक्षा, कृषि तथा खानेपानी क्षेत्रको बजेटमा केही कमी आएको देखिएकाले यी क्षेत्रको दीर्घकालीन प्रभाव र आवश्यकता अनुसार पुनः प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
• ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइएको छ भने युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा स्वरोजगार, सीप विकास र खेल पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको छ।
• बजेटले आर्थिक वृद्धिदर वृद्धि, उत्पादन विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकासलाई प्रमुख लक्ष्यका रूपमा अगाडि सारेको छ।
• लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको हिस्सा वृद्धि हुनु महिला सशक्तीकरण र समावेशी विकासप्रतिको सकारात्मक संकेत हो।
• जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरूमा बजेटको उल्लेखनीय हिस्सा विनियोजन गरिएकाले दिगो विकास र वातावरणीय संरक्षणप्रति प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको देखिन्छ।
• डिजिटल सुशासन, ई–गभर्नेन्स, हेलो सीएम कार्यक्रम, कमाण्ड सेन्टर तथा प्रशासनिक सुधारका पहलहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीको डिजिटलीकरणमार्फत सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य बजेटमा स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ।
• समग्रमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटले पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल सुशासन तथा समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
• तथापि, संघीय अनुदानमाथिको उच्च निर्भरता, न्यून आन्तरिक राजस्व तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारिता जस्ता चुनौतीहरू समाधान गर्न सकेमा मात्र बजेटका अपेक्षित उपलब्धिहरू पूर्ण रूपमा हासिल गर्न सकिनेछ। बजेटको तुलनात्मक विवरण

बजेटको तुलनात्मक विवरण

स्रोत	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	प्रवृत्ति
कुल बजेट	रु. ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार	रु. ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार	१२ .६३ वृद्धि
चालु खर्च	रु. १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ४२ हजार अर्थात् ३०.४९ प्रतिशत,	रु. १० अर्ब १२ करोड ७६ लाख ३० हजार	घटेको
पूजिगत खर्च	रु. १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार अर्थात् ५९.२५ प्रतिशत	रु. २० अर्ब ८९ करोड ४३ लाख ८० हजार	बढेको
आन्तरिक राजस्व	रु. १ अर्ब ६५ करोड	रु. १ अर्ब ७२ करोड	बढेको
राजस्व बाँडफाँट	रु. ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख	रु. १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६६ हजार	बढेको
रोयल्टी बाँडफाँट	रु. ८ करोड	रु. ७ करोड	घटेको
वित्तीय समानीकरण अनुदान	रु. ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख	रु. ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख	बढेको
सशर्त अनुदान	रु. ४ अर्ब १६ करोड ३० लाख	रु. ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख	बढेको
समपूरक अनुदान	रु. ६० करोड २६ लाख	रु. ३८ करोड ८० लाख	बढेको
विशेष अनुदान	रु. ५१ करोड ६० लाख	रु. ५२ करोड ७६ लाख	बढेको
गत वर्षको मौज्दात	रु. ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार	रु. ९ अर्ब ६५ करोड	बढेको
कृषि, वन तथा मत्स्य	८ अर्ब ३४ करोड १६ लाख ४२ हजार	७ अर्ब ३३ करोड ७० लाख ६२ हजार	घटेको
शिक्षा	४ अर्ब २२ करोड ४० लाख ४९ हजार	३ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ८ हजार	घटेको
स्वास्थ्य	२ अर्ब ८२ करोड ४६ लाख ५७ हजार	२ अर्ब ९१ करोड ४५ लाख ३५ हजार	बढेको
यातायात/पूर्वाधार	७ अर्ब ८५ करोड ९६ लाख १९ हजार	९ अर्ब ६६ करोड ४४ लाख ४२ हजार	उल्लेख्य वृद्धि
खानेपानी	१ अर्ब ९१ करोड ८ लाख १६ हजार	१ अर्ब ६२ करोड ८१ लाख ६९ हजार	घटेको
उद्योग तथा पर्यटन	८० करोड ८४ लाख ७५ हजार	१ अर्ब १६ करोड १२ हजार	बढेको
वातावरण संरक्षण	४ करोड ३० लाख	४५ करोड ३६ लाख	उल्लेख्य वृद्धि
शान्ति तथा सुरक्षा	३६ करोड ४ लाख ४३ हजार	५२ करोड ९२ लाख ४८ हजार	बढेको
आर्थिक वृद्धिदर	३.३२% बाट वृद्धि गर्ने लक्ष्य	३.८५% भन्दा माथि लैजाने लक्ष्य	बढेको
रोजगारी सिर्जना	५,००० भन्दा बढी कृषक लाभान्वित, ७७२ युवा कृषि उद्यममा	स्टार्टअप कार्यक्रममार्फत रोजगारी विस्तार
उत्पादन वृद्धि	५ करोड माछाका भुरा उत्पादन, १,००० हेक्टर सिंचाइ विस्तार	१,५०० हेक्टर सिंचाइ विस्तार, दूध पाउडर उद्योग स्थापना
आन्तरिक राजस्व	रु. १ अर्ब ६५ करोड	रु. १ अर्ब ७२ करोड	बढेको
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट	५९.७६%	६३.०२%	बढेको
जलवायु अनुकूलन बजेट	४८.८२%	४५.१३%	घटेको

स्रोत: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, बजेट वक्तव्य २०८२/८३ र २०८३/८४

९. सिफारिसहरू (Recommendations): सुदूरपश्चिम प्रदेशको दिगो, समावेशी तथा सन्तुलित आर्थिक–सामाजिक विकासलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन निम्न सुझावहरूलाई आगामी बजेट तथा कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। प्रदेशको वित्तीय आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि, उत्पादनशील क्षेत्रहरूको सुदृढीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन तथा जनमुखी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन यी सिफारिसहरू उपयोगी हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ:

• सुदूरपश्चिम प्रदेशको वित्तीय आत्मनिर्भरता सुदृढ गर्न आन्तरिक राजस्वका सम्भावित स्रोतहरूको पहिचान, विस्तार तथा प्रभावकारी परिचालनमा विशेष जोड दिन आवश्यक देखिन्छ।
• संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटमाथिको उच्च निर्भरता कम गर्न प्रदेशस्तरमा आयमूलक तथा उत्पादनमूलक परियोजनाहरू सञ्चालन गरी आफ्नै स्रोतबाट राजस्व वृद्धि गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्छ।
• पुँजीगत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आयोजना छनोट, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक छ।
• प्रदेशको प्रमुख आर्थिक आधार रहेको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, सिँचाइ विस्तार तथा कृषि प्रशोधन उद्योगको विकासमा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
• शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बजेट संकुचनलाई पुनरावलोकन गरी प्राविधिक शिक्षा, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराइनुपर्छ।
• स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति विकास तथा आधुनिक स्वास्थ्य सेवामा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक छ।
• पर्यटन, उद्योग तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिका प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ।
• युवाहरूको उद्यमशीलता विकास, सीप अभिवृद्धि तथा स्वरोजगार प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाई रोजगारी सिर्जनामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।
• जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, वातावरण संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूलाई दीर्घकालीन विकास योजनासँग आबद्ध गरी थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
• डिजिटल सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा परिणाममुखी बजेट प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, नागरिकमैत्री तथा नतिजामुखी बनाउन आवश्यक छ।

यी सिफारिसहरूको कार्यान्वयनबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको वित्तीय क्षमता, विकास प्रभावकारिता, सुशासन तथा दिगो आर्थिक विकासलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

१०. भविष्य अनुसन्धानका सम्भावना (Future research possibilities): बजेट विनियोजन र वास्तविक उपलब्धि (Output) बीचको खाडल तथा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूको सामाजिक-आर्थिक प्रभावबारे आगामी दिनमा थप अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।

सन्दर्भ सामग्री (References)

Asian Development Bank. (2022). Strengthening provincial public financial management in Nepal. Asian Development Bank.

Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest and money. Macmillan.

Musgrave, R. A. (1959). The theory of public finance. McGraw-Hill.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public finance in theory and practice (5th ed.). McGraw-Hill.

National Natural Resources and Fiscal Commission. (2024). Annual report 2024. National Natural Resources and Fiscal Commission.

Nepal Rastra Bank. (2024). Provincial economic activities report. Nepal Rastra Bank.

Oates, W. E. (1972). Fiscal federalism. Harcourt Brace Jovanovich.

Office of the Auditor General. (2079–2081). Annual audit reports. Office of the Auditor General.

Riggs, F. W. (1964). Administration in developing countries: The theory of prismatic society. Houghton Mifflin.

Wagner, A. (1883). Three extracts on public finance.

World Bank. (2021). Public expenditure review for federal Nepal. World Bank.

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार। (२०८२). आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार। (२०८३). आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार।

Websites

1. www.mof.gov.np
2. www.nrb.org.np

(सहप्राध्यापक डा. जोशी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गत कैलालीको अत्तरियास्थित दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्र विषयमा प्राध्यापनरत छन् । निजको ईमेल आईडी यसप्रकार रहेको छ–

Email: [email protected] )