काठमाडौँ । नेपाली भान्सा र उद्योगको अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणाली सधैँजसो विवाद र संशयको घेरामा रहने गरेको छ। बजारमा बेलाबखत देखिने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र पुराना सिलिन्डरका कारण निम्तिने सुरक्षा जोखिम हरेक वर्ष दोहोरिने नियति हुन्। यही पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई ग्यास आपूर्ति प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न कडा निर्देशन दिएको छ। तर, यो निर्देशन विगतकै ‘कर्मकाण्डी निरन्तरता’ मात्रै हो कि दीर्घकालीन सुधारको प्रस्थानविन्दु, त्यो भने सरकारको कार्यान्वयन पक्षले निर्धारण गर्नेछ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले एलपी ग्यासमा हुने कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्दै आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो। नेपालमा ग्यासको माग र आपूर्तिको सन्तुलन अलिकति मात्रै बिग्रिँदा पनि उपभोक्ता तर्सिने र व्यवसायीले मौकाको फाइदा उठाउने प्रवृत्ति छ। यसको मुख्य कारण नेपाल आयल निगमसँग पर्याप्त भण्डारण क्षमता नहुनु हो। यही कमजोरीलाई औँल्याउँदै समिति सभापति रहबर अन्सारीले ग्यासको भण्डारण क्षमता बढाउन तत्काल रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र आयल निगमलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
समितिको यसपटकको निर्देशनमा केही नयाँ र दीर्घकालीन महत्त्वका विषय समेटिएका छन्। ग्यास व्यवस्थापनलाई दिगो बनाउन पाइपलाइन विस्तारको सम्भावना, यसको लागत र प्रभावबारे अध्ययन गरी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालयलाई भनिएको छ। भारतबाट पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सफल भइसकेको अवस्थामा ग्यास पाइपलाइनको बहस प्राविधिक र आर्थिक रूपमा कति सम्भव छ ? त्यो प्रतिवेदनले खुलाउनेछ। यसका साथै ग्यास सिलिन्डर बमजस्तै जोखिमपूर्ण बन्दै गएका बेला बजारमा पुराना सिलिन्डरको नियमित अनुगमन र गुणस्तर जाँच सुनिश्चित गर्न दिइएको निर्देशन उपभोक्ता सुरक्षाका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण छ।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले सरकारको नयाँ योजनाबारे जानकारी दिए। उनका अनुसार उपभोक्ता र उद्योगको मागलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सिलिन्डरको साइज विविधीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। विशेषगरी औद्योगिक प्रयोजनका लागि ४५० केजीको ठूलो सिलिन्डरको ‘नेपाल गुणस्तर’ स्वीकृत भइसकेको छ।
अहिले उद्योगहरूले पनि घरायसी प्रयोजनकै १४.२ केजीका स–साना सिलिन्डर धेरै संख्यामा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले ढुवानी र व्यवस्थापन लागत बढाएको छ। अब आवश्यक प्रयोगशाला र टेस्टिङ मेकानिजम स्थापना गरेर ४५० केजीको सिलिन्डर बजारमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। सचिव राउतको दाबीअनुसार यो व्यवस्था लागू भएपछि उद्योगहरूको उत्पादन लागत घट्नेछ भने आयल निगमले व्यहोर्दै आएको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय घाटामा पनि कमी आउनेछ।
बजारमा ग्यास सहज बनाउने सरकारी आश्वासन र संसद्को निर्देशन सकारात्मक छन्। औद्योगिक सिलिन्डरको अवधारणा र पाइपलाइनको बहसले नेपालको ऊर्जा व्यवस्थापनमा नयाँ आयाम थप्न सक्छ। तर, विगतमा यस्ता कैयौँ प्रतिवेदन र निर्देशनहरू दराजमा थन्किएका उदाहरण प्रशस्तै छन्। त्यसैले, तत्कालका लागि उपभोक्तालाई सहज आपूर्ति गराउनु र दीर्घकालका लागि सिलिन्डरको गुणस्तर तथा भण्डारण क्षमता बढाउनु नै सरकार र निगमको मुख्य परीक्षा हुनेछ।
प्रतिक्रिया