विपक्षीलाई चिढाएर संविधान संशोधन गर्ने सरकारी कसरत असफलतातर्फ

काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल’ले असार ३२ मा प्रतिवेदन बुझाएपछि देशको राजनीतिक वृत्तमा फेरि एकपटक नयाँ बहस चुलिएको छ। शासकीय सुधारको सय बुँदे कार्यसूची ल्याएर दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वको दाबी गरेको बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकार अहिले आफ्नै कार्यदलको प्रतिवेदनका कारण रक्षात्मक बनेको छ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको कार्यदलले बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउनुको साटो नयाँ ध्रुवीकरण र संशय पैदा गरिदिएको छ। कार्यदलले संविधानका कुल ३०८ धारामध्ये २४५ वटा धारामा संशोधन गर्नुपर्ने भारी प्रस्ताव अघि सारेको छ। यो भनेको संविधानको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा फेर्नु हो। यति ठूलो सङ्ख्यामा धाराहरू संशोधनको सिफारिस आएपछि संवैधानिक, कानुनविद् र राजनीतिक वृत्तमा एउटै आशङ्का उब्जिएको छ– यो संविधान संशोधन हो कि नयाँ संविधानको पुनर्लेखन ?

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता प्रमुख दलहरूले यसलाई ‘संशोधन’ भन्दा पनि ‘पुनर्लेखन’को बद्नियतका रूपमा अर्थ्याएका छन्। कानुनविद्हरूले समेत यति धेरै धाराहरू चलाउँदा संविधानको मूल मर्म र संरचना नै भत्किने र यसले देशलाई थप संवैधानिक अन्योलतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका छन्। १८४ जना विज्ञहरूसँग छलफल गरेको दाबी गर्ने कार्यदलले व्यावहारिक र सहमतिको दस्तावेजभन्दा पनि महत्त्वाकाङ्क्षी र विवादित मस्यौदा तयार पारेको आरोप लागेको छ।

संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर र दुई तिहाइ बहुमत चाहिने विषयमा सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिन सकेको देखिँदैन। नेपाली कांग्रेस वर्तमान निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचनालाई कायम राख्दै केही प्राविधिक सुधार जस्तैः समानुपातिक सूची छनोटलाई पारदर्शी बनाउने र अनुसूचीमार्फत अधिकार स्पष्ट पार्ने पक्षमा छ। तर, कार्यदलको व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्तावलाई उसले ठाडै अस्वीकार गरेको छ।
अर्कातर्फ, नेकपा एमालेले त कार्यदलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। कार्यदलको छलफलमा शुरुमा सहभागी भए पनि स्पष्ट कार्ययोजना र नियत नदेखिएपछि एमाले बाहिरिएको थियो। ‘सरकारले मात्र चाहेर संविधान संशोधन हुँदैन, स्पष्ट खाकाबिना आएको यो प्रतिवेदनको अब कुनै अर्थ छैन,’ एमालेको निष्कर्ष छ।

यस्तै, नेकपा र जसपा नेपालले पनि सरकारसँग संविधान संशोधनको स्पष्ट मार्गचित्र नभएको र यसले राष्ट्रिय सहमति निर्माणको अवसर गुमाएको आरोप लगाएका छन्। जनमत पार्टीले सर्वदलीय सहमतिको अनिवार्य शर्त अघि सारेको छ। जसपा नेपालले संघीय गणतन्त्र, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढ बनाउन सरकार गम्भीर नभएको टिप्पणी गरेको छ।

चैत १६ मा कार्यदल गठन गर्दा सरकारले यसलाई राष्ट्रिय सहमति निर्माणको बलियो कडी दाबी गरेको थियो। तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यो सरकारका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने सङ्केत देखिएको छ। प्रमुख दलहरूले स्वामित्व लिन अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा २४५ धारा संशोधनको यो दस्तावेज सिंहदरबारको दराजमा मात्र थन्किने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

संविधान गतिशील दस्तावेज हो र यसमा परिमार्जन आवश्यक छ, तर त्यो प्रक्रिया सर्वस्वीकार्य र सहमतिको जगमा हुनुपर्छ। बालेन सरकारले राष्ट्रिय सहमतिलाई लत्याएर एकाङ्गीरूपमा अघि बढ्न खोज्दा संविधान संशोधनको एजेन्डा गम्भीर राजनीतिक दाउपेच र अन्योलको भुमरीमा फसेको छ।