काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रालय तथा निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न नभएसम्म स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा नयाँ माग नपठाउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै साविकका २२ वटा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको र सोही बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिएको हो।
सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि विभिन्न पदको दरबन्दी हालको भन्दा घट्नसक्ने र केही कर्मचारी दरबन्दीभन्दा बढी भई फाजिलमा पर्न सक्ने अवस्था रहने भएकाले दरबन्दी मिलानलाई ध्यानमा राखी स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिविना लोकसेवा आयोगमा माग नपठाउने निर्णय सचिवस्तरीय बैठकले साउन ४ गते गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिअनुसार कुनै पदमा पदपूर्ति गर्न आवश्यक भए, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्पन्न भएपछि कुनै पद रिक्त भए वा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट स्वीकृत भएका नयाँ दरबन्दीका रिक्त पदमा पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यस्ता पदमा नियमित प्रक्रियाअनुसार लोकसेवा आयोगमा माग पठाइने जनाइएको छ ।
सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकले मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएसँगै कर्मचारीहरूको दरबन्दी मिलान र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नसकिएसम्म लोकसेवामा नयाँ माग नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया