काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिललाई पुनर्संरचना गरी स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न नियामक निकायका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढाएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८३’ तयार गरी राय तथा सुझावका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको हो । हाल उक्त मन्त्रालयले विधेयकको अध्ययन गरिरहेको छ ।
यसैबीच, शुक्रबार कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग प्रस्तावित विधेयकका विषयमा छलफल गरेकी छन् । छलफलमा सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको कानुनमन्त्री गौतमको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा पत्रकारिताको पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्दै प्रेस क्षेत्रलाई विश्वसनीय, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । स्वनियमनको अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वतन्त्र, स्वच्छ र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त नियामक संस्थाका रूपमा स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले काउन्सिलको नीति निर्माण तथा संस्थागत कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । उक्त समितिको अध्यक्षता काउन्सिलका अध्यक्षले गर्नेछन् । त्यस्तै, काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सभामुखको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ ।
प्रस्तावित कानुनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचनाको तोडमोड तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरी तयार पारिएका भ्रामक सामग्रीको नियमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीसमेत काउन्सिललाई दिने उल्लेख छ ।
यसका साथै सञ्चारमाध्यममा लगानीको पारदर्शिता कायम गर्ने विषयलाई पनि विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ । विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आए सञ्चार संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकले आफूले लगानी गरेका व्यवसाय, लगानीको क्षेत्र र स्रोतबारे काउन्सिललाई विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, कुनै सञ्चार संस्थाले आफू वा आफ्ना सञ्चालकको लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा त्यस्तो लगानीको विवरण आमपाठक तथा दर्शकले सहजै थाहा पाउने गरी खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया