काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोबिता गौतमले नेपालले पछिल्लो १२/१३ वर्षयता लगातार ठूला विपद्को सामना गरिरहेको भन्दै अब विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने मात्र नभई विपद् सहन सक्ने गरी विकासको ढाँचा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
मन्त्री गौतमले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पछिल्ला वर्षमा नेपालमा भएका ठूला विपद्को स्मरण गर्दै बाढी, पहिरो र भूकम्पले जनधनसँगै महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याइरहेको उल्लेख गरेकी हुन्।
उनले सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरोदेखि २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, तातोपानी–भोटेकोशी क्षेत्रका बाढीपहिरो, मेलम्ची–इन्द्रावतीको बाढी, सुनकोशी र रोशी खोलाको बाढी तथा सोलुखुम्बुको थामेमा आएको भीषण बाढीसम्मका विपद्ले ठूलो क्षति पुर्याएको बताएकी छन्।
त्यसैगरी जाजरकोट भूकम्पले कर्णालीमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको र वर्षा तथा पहिरोका कारण कर्णाली राजमार्गका विभिन्न खण्ड पटक-पटक अवरुद्ध हुँदा कालिकोट, जुम्ला, मुगु, बाजुरा र हुम्लासम्मको सडक सम्पर्क प्रभावित हुँदै आएको उनले उल्लेख गरेकी छन्।
अहिले रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले पनि बस्ती, सडक, पुल र सम्पर्क सञ्जालमा ठूलो क्षति पुर्याएको भन्दै उनले विपद्का कारण वर्षौँ लगाएर निर्माण गरिएका पूर्वाधार केही घण्टामै समाप्त हुने अवस्था रहेको बताएकी छन्।
‘एउटा परिवारले घर मात्रै गुमाउँदैन, जीवनभरको कमाइ गुमाउँछ। एउटा समुदायले सडक मात्रै गुमाउँदैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार र बाँकी देशसँगको पहुँचसमेत गुमाउँछ,’ उनले लेखेकी छन्।
उनले विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले नागरिक, बस्ती, पूर्वाधार र अर्थतन्त्र गुमाएर भोगिरहेको बताएकी छन्। जलवायु संकटको असमान मूल्य नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले बढी चुकाइरहेको उनको भनाइ छ।
अब ‘भत्किएको फेरि कसरी बनाउने?’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘अब बनाउँदा यस्ता विपद् पनि सहन सक्ने गरी कसरी बनाउने?’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताएकी छन्।
गौतमले जोखिमयुक्त नदी किनार र भिरालो भूभागमा अनियोजित रूपमा बस्ती तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। सुरक्षित भू-उपयोग, एकीकृत तथा योजनाबद्ध बस्ती, सुरक्षित विद्यालय र अस्पताल क्षेत्र, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार तथा आवश्यक स्थानमा योजनाबद्ध पुनर्वासको नीति अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘हामी नदी रोक्न सक्दैनौँ। हिमाल र हिमनदीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन एक्लैले रोक्न पनि सक्दैनौँ। तर त्यसको सामना गर्न सक्ने नेपाल भने बनाउन भरपुर प्रयत्न गर्न सक्छौँ,’ उनले भनेकी छन्।
उनका अनुसार विपद् र जलवायु उत्थानशीलतालाई छुट्टै एउटा विषयका रूपमा मात्र सीमित नगरी हरेक विकाससम्बन्धी कानून, नीति, योजना र पूर्वाधार निर्माणको आधारभूत सिद्धान्त बनाउन आवश्यक छ।
गौतमले कानून सुधार समितिमा समेत यही विषय उठाएको उल्लेख गर्दै अब विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने परम्परागत चक्रबाट बाहिर निस्केर विपद् सहन सक्ने गरी नेपालको विकासको ढाँचा नै पुनर्लेखन गर्ने समय आएको बताएकी छन्।
प्रतिक्रिया