काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका दमन, हिंसा, आगजनी तथा तोडफोडका घटनाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा बुधबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्डले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवार, घाइते र प्रभावितप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।
प्रचण्डले जेन–जी आन्दोलन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारी र नयाँ पुस्ताको भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट उत्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन् । तर युवाको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्यले दमनको बाटो रोजेको र त्यसपछि संदिग्ध तत्वहरूले आन्दोलनलाई ‘अपहरण’ गरेको उनको आरोप छ ।
भदौ २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय अभिलेखालय, सरकारी तथा प्रहरी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालयलगायत सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड भएको कुरा उनले वक्तव्य लेखेका छन् ।
प्रचण्डले युवाको जायज असन्तुष्टि र त्यसलाई हिंसा, लुटपाट तथा विध्वंसमा परिणत गर्ने नियोजित कार्यलाई एउटै विषयका रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन् । उनले भदौ २४ गतेको घटनालाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा ‘कालो दिन’का रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
‘जेन–जी विद्रोह’का नाममा आफ्नो पार्टी, नेतृत्व र राजनीतिक शक्तिमाथि भएको आक्रमणलाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने प्रचण्डको भनाइ छ । उनले आफूहरू न गोली चलाउने पक्षमा रहेको र न सिंहदरबार जलाउने पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन् ।
प्रचण्डले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन विभिन्न प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बताएका छन् । ‘को दोषी थियो ? आन्दोलनमाथि दमन किन र कसरी भयो ? कसले आन्दोलन भड्कायो ? कसले हिंसा, लुटपाट र विध्वंस मच्चायो ? त्यसबाट लाभ कसले उठायो ?’ भन्दै उनले दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि पनि लुटपाट, तोडफोड र आगजनी जारी रहनु, संगठित समूहको परिचालन तथा प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोगलगायतका घटनाले प्रकरणका पछाडि गम्भीर प्रश्न रहेको उनले बताएका छन् । त्यसपछि भएका संसद् विघटन, गैरदलीय सरकार गठन तथा निर्वाचन घोषणालगायतका घटनाबारे पनि समग्र अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि प्रचण्डले माग गरेका छन् । आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘दराजमा थन्क्याउने विषय नभई कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज’ भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् ।
‘जेन–जीले खोजेको परिवर्तन कहाँ पुग्यो?’
प्रचण्डले जेन–जी आन्दोलनको एक वर्षपछि पनि आन्दोलनले उठाएका मुद्दा सम्बोधन नभएको दाबी गरेका छन् ।
‘भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ, सुशासन स्थापित हुन्छ, रोजगारी र अवसर बढ्छन् तथा राज्य जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ’ भन्ने अपेक्षा गरेका नागरिक फेरि निराश भएको उनको भनाइ छ ।
महँगी वृद्धि, अर्थतन्त्रको शिथिलता, व्यवसायीको निराशा, रोजगारीको अभाव, युवाको बढ्दो विदेश पलायन, सार्वजनिक ऋण वृद्धि र करको बोझलगायतका विषयमा उनले सरकारको आलोचना गरेका छन् । विपद्का समयमा समेत नागरिकले समयमै उद्धार, राहत र पुनःस्थापना पाउन नसकेको उनको आरोप छ ।
यसैबीच सरकारले संविधान संशोधनका नाममा संविधानका मूलभूत संरचनामै व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको भन्दै प्रचण्डले आपत्ति जनाएका छन् ।
संविधान संशोधन समयको आवश्यकता हुन सक्ने भए पनि त्यसलाई संविधानको मूल आत्मा र नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि समाप्त गर्ने साधन बनाउन नहुने उनले बताएका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता र जनताको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनताको संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले ती उपलब्धि कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया