व्यवस्था ढल्यो, अवस्था कहिले फेरिने ? जेन्जी विद्रोहपछिको एक वर्ष र बाँकी चुनौती

काठमाडौँ। गत वर्ष आजकै दिन अर्थात् २०८२ भदौ २३ गते काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको ‘जेनजी’ (तन्नेरी पुस्ता) को स्वतःस्फूर्त आन्दोलनले नेपाली राजनीति र सत्ताको चित्रलाई सदाका लागि फेरिदियो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र ‘नेपो बेबी’ (नेताका सन्तानको विलासी जीवनशैली) विरुद्ध चर्किएको आक्रोशले मात्र २७ घण्टाभित्र सिंहदरबारलगायत मुलुकका प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन र शीतल निवाससम्म आगजनी गरी विध्वंस मच्चाइयो ।

भदौ २३ र २४ को त्यो अकल्पनीय विध्वंस, ७२ भन्दा बढी नागरिकको शहादत र १०० खर्बभन्दा बढीको भौतिक क्षतिपछि मुलुकले नयाँ मोड लिएको पनि आज ठिक एक वर्ष पूरा भएको छ। यस अवधिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन, प्रतिनिधि सभा विघटन, फागुन २१ को ऐतिहासिक आमनिर्वाचन र बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा दुई-तिहाइ बहुमतसहितको नयाँ सरकार गठनजस्ता युगान्तकारी घटनाक्रम विकसित भए।

यद्यपि, आन्दोलनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि मुलुक सामूहिकता, आर्थिक पुनर्निर्माण र युवापुस्ताको भावनाअनुरूपको शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने गम्भीर मोडमै उभिएको छ।

१. विद्रोहको पृष्ठभूमि: किन भयो तन्नेरी आक्रोश ?

नेपालको राजनीतिमा युवापुस्तालाई सधैँ केवल भोट बैंक र दलीय झण्डा बोक्ने कार्यकर्ताका रूपमा मात्र प्रयोग गरियो। २०४६ र २०६२/६३ का आन्दोलनको जगमा सत्तामा पुगेका पुराना राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले सुशासन र रोजगारी दिनुको सट्टा भ्रष्टाचार, भागबन्डा र बेथितिलाई प्रश्रय दिए।

• चरम भ्रष्टाचार र बेथिति: भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल १८० देशमध्ये १०७ औँ स्थानमा झर्नु र ३४ अंकमा सीमित हुनुले राज्य प्रणाली कति जर्जर थियो भन्ने देखाउँछ। एनसेल, भुटानी शरणार्थी, ललिता निवासजस्ता ठूला काण्डहरू समाचारका हेडलाइनमा मात्र सीमित रहे, वास्तविक दोषीले सजाय पाएका थिएनन्।
• ‘नेपो किड’ संस्कृति र आर्थिक असमानता: एकातिर सामान्य युवा रोजगारीका लागि मरुभूमिमा पसिना बगाउन बाध्य थिए भने अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्वका सन्तानको विलासी जीवनशैलीले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश फैलाइरहेको थियो।
• सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध: सरकारले २५ भन्दा बढी प्रमुख सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, एक्स, युट्युब आदि) माथि लगाएको प्रतिबन्धले युवाहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सिधा प्रहार गर्‍यो, जसले टिकटक र डिस्कर्डमार्फत आन्दोलनको झिल्को बाल्यो।

२. आन्दोलनपछिको एक वर्ष: सडकदेखि बालुवाटारसम्मको टाइमलाइन

मिति / समय	मुख्य घटनाक्रम
२०८२ भदौ २३	माइतीघरबाट सुरु भएको आन्दोलन नयाँ बानेश्वर पुग्दा अशान्त बन्यो। प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु। गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फुकुवा।
२०८२ भदौ २४	देशभर कर्फ्युको अवज्ञा। आक्रोशित भिडद्वारा सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत र शीर्ष नेताका घरहरूमा आगजनी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा।
२०८२ भदौ २८	पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू (कुलमान घिसिङ, महावीर पुन, ओमप्रकाश अर्याल आदि) सम्मिलित अन्तरिम सरकार गठन।
२०८२ माघ ४	काठमाडौँ महानगर प्रमुख पदबाट बालेन शाहको राजीनामा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा प्रवेश गरी भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत।
२०८२ फागुन २१	ऐतिहासिक आमनिर्वाचन सम्पन्न। रास्वपाद्वारा २७५ मध्ये १८२ सिटमा जित हासिल। झापा-५ बाट बालेन शाहद्वारा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली ४९ हजारभन्दा बढी मतले पराजित।
२०८२ चैत १३	३६ वर्षीय बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्को गठन र शपथ ग्रहण।

३. क्षतिको पहाड र मनोवैज्ञानिक असर

भदौ २४ को विध्वंसले देशलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा वर्षौँ पछाडि धकेलेको छ। भौतिक संरचना निर्माणमै राज्यको ठूलो स्रोत खर्च भइरहेको छ, जसका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सिर्जनाजस्ता प्राथमिकताका क्षेत्र प्रभावित भएका छन्।

    [ राजनीतिक बेथिति र भ्रष्टाचार ]
                   │
                   ▼
    [ भदौ २३/२४ को जेनजी विद्रोह ]
                   │
                   ▼
┌──────────────────┴──────────────────┐
│                                     │
▼                                     ▼
[ राजनीतिक परिवर्तन ]            [ गम्भीर चुनौतीहरू ]
- नयाँ नेतृत्व र नयाँ दल         - १०० खर्बभन्दा बढीको भौतिक क्षति
- संविधान संशोधनको बहस            - १० हजार फरार कैदी र सुरक्षा चुनौती
- सुशासनको आशा              - लगानीकर्तामा त्रास र वैदेशिक भिसामा कडाइ

• आर्थिक मन्दी र लगानीमा त्रास: आन्दोलनका कारण निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा कम्तीमा १०० देखि २०० खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी र निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा भय सिर्जना गरेको छ। युएई र दक्षिण कोरियाजस्ता रोजगारदाता मुलुकले भिसा प्रक्रियामा गरेको कडाइले वैदेशिक रोजगारीमा संकट थपिएको छ।
• सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव: कारागार तोडिएर फरार भएका हजारौँ अपराधीहरूका कारण समाजमा अपराधको जोखिम बढेको छ। अर्कोतर्फ, घरबारविहीन भएका र सम्पत्ति गुमाएका नागरिकहरूमा प्रतिशोधको भावना जाग्ने खतरा उत्तिकै छ।

४. अबको बाटो: तीनै तहका सरकारले के गर्ने?

सडकको आक्रोशले सत्ता त बदल्यो, तर जनताको दैनिकी र युवापुस्ताको भविष्य बदल्न अझै बाँकी छ। अबको मुख्य प्राथमिकता ‘व्यवस्था परिवर्तन’ पछि ‘अवस्था परिवर्तन’ हुनुपर्छ। त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले निम्न विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नैपर्छ:

(क) युवापुस्ताको भावनाअनुसारको शासन प्रणाली

जेनजी पुस्ता परम्परागत भाषण, आश्वासन र भागबन्डाको राजनीति चाहँदैन। उनीहरू परिणाममुखी पारदर्शी शासन चाहन्छन्।

• पूर्ण डिजिटलाइजेसन: सरकारी सेवामा हुने घुसखोरी र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकारी काम-कारबाहीलाई शतप्रतिशत डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाइनुपर्छ।
• योग्यता प्रणाली (Meritocracy): न्यायालय, विश्वविद्यालय, संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्तिमा चरम राजनीतिकरण बन्द गरी क्षमतावान् व्यक्तिलाई स्थान दिइनुपर्छ।

(ख) भ्रष्टाचारको निर्मूल र सम्पत्ति छानबिन

२०४६ सालयता उच्च पदमा पुगेका राजनीतिक दलका नेता र प्रशासकहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली र निष्पक्ष आयोग गठन गरिनुपर्छ। ठूला-ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर जेल हालेमा मात्र सडकमा ज्यान गुमाएका ७२ जना शहीदप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ।

(ग) स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमशीलता

वार्षिक लाखौँ युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएसम्म कुनै पनि आन्दोलन सफल मान्न सकिँदैन।

• उद्यमशीलता कोष: स्थानीय र प्रदेश सरकारले युवाहरूका लागि बिनाधितो, सहुलियतपूर्ण ऋण र इनोभेसन हबहरूको स्थापना गर्नुपर्छ।
• जलविद्युत्, कृषि र पर्यटनमा लगानी: दैलेखको मिथेन ग्यास, जलविद्युत् र पर्यटनको सम्भावनालाई सदुपयोग गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कानुन तत्काल बनाइनुपर्छ।

(घ) संरचनात्मक र संवैधानिक सुधार

संविधान निर्माण भएको एक दशक भइसक्दा पनि संसद्मा थन्किएका संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐन तुरुन्त पारित गरिनुपर्छ। साथै, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, प्रदेश सभा र सांसदको संख्या कटौती तथा स्थानीय तहको पुनरावलोकनजस्ता एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अघि बढ्न आवश्यक छ।

निष्कर्ष

जेनजी आन्दोलन कुनै एउटा दलविरुद्ध वा व्यक्तिविशेषका विरुद्ध मात्र थिएन; यो समग्र बेथिति, भ्रष्टाचार र निरङ्कुश सोचविरुद्धको विद्रोह थियो। आन्दोलनले नयाँ नेतृत्व र आशा त दिएको छ, तर चुनौतीहरू झन् पहाडजस्तै उभिएका छन्। यदि अब बनेको सरकार र तीनै तहका संरचनाले पनि युवापुस्ताको यो आवाज र भावनालाई उपेक्षा गरे भने अर्को विद्रोह टाढा हुनेछैन। विनाशको खरानीबाट सम्भावनाको नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने यो ऐतिहासिक अवसरलाई राजनीतिज्ञहरूले सदुपयोग गर्नैपर्छ।