टेलिकममा पहाडी फर्किएलगत्तै बिलिङको खेल

काठमाडौं । अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेकी नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी मुद्दा जितेपछि काममा फर्केकी मात्र छैनन्, धमाधम विगतमा थाती रहेका काम बढाउन थालेकी छिन् । उनले बिलिङलगायत टेलिकमका ठूला आर्थिक गतिविधिहरुमा चासो देखाइरहेकी छिन् । टेलिकममा चीनका कम्पनीहरुलाई नै प्रश्रय दिने गरी काम थालेकी छिन् । विशेषगरी हुवावेसहित अन्य चिनियाँ कम्पनीको हितमा संगीताको सक्रियता बढेको छ ।
बिलिङमा चिनियाँ कम्पनीका लागि पूर्वतयारी गरिसकेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । कतिपय आर्थिक कारोबारहरु रोकिएकोमा फुक्का गर्न थालेकी छिन् । एशिया इन्फोमाथि मुद्दा परेपछि रोकिएको भुक्तानी रकम प्रविधि पूरा जडान नगरी निकासा गर्न लागिएको बुझिएको छ । यसमा पनि ठूलै स्वार्थ लुकेको टेलिकमको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । मुद्दा परेपछि टेलिकमको कायममुकायम बनेका प्रबन्ध-निर्देशकहरुले सम्पूर्ण निर्णय नआईकन बाँकी ३० प्रतिशत भुक्तानी नदिने अडान लिएका थिए । संगीता फर्किएपछि सञ्चार मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मका हर्ताकर्ताहरुसँग समन्वय गरेर बाँकी रकम भुक्तानीको प्रयास थालेकी छिन् । यसमा पनि विभिन्न शक्तिहरुको ठूलै आर्थिक स्वार्थ देखिदैछ ।
सीसीएसआई अर्थात् चाइना कम्युनिकेशन सर्भिस इन्टरनेशनलले फोरजीको ठेक्का पाएकोमा ४ वर्षमै सक्नुपर्दथ्यो । तर, १० वर्ष भइसक्दा पनि सकिएको छैन । ६ वर्षयता यही परियोजनालाई नै थप रकम दिदै लम्ब्याउने गतिविधि भइरहेको छ । प्रविधि पूरा जडान नगरी बाँकी रकम निकासा चल्दै आएको थियो । मुद्दा परेपछि मात्र ७० प्रतिशत भुक्तानी सकिएर बाँकी ३० प्रतिशत रोकिएको थियो । हुवावेको सामान प्रयोग गराएर ठेक्का सकिइसकेको योजनामा प्रयोगमा ल्याउँदै नयाँ ठेक्का लाग्न नदिने चाल पनि देखिन्छ । रिङब्याक टोनमा पुरानो ठेक्का सकिएपछि पुरानैलाई निरन्तरता दिएर करोडौंको रकम निकासा भइसकेको छ । यसमा अख्तियारले छानबिन गर्छ कि गर्दैन भन्ने चासो चलिरहेको छ ।
नेपाल टेलिकमभित्र पुरानै ठेकेदारलाई काम दिने, नयाँ ठेक्का बढ्न नदिने र बढे पनि रोक्ने क्रम चलिरहेको छ । यसमा पुरानै ठेकेदारसँग मिलेर परियोजनामा चलखेल गर्ने शैली देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमको बिलिङ प्रकरणमा सफ्टवेयरको मात्र अनुसन्धान गरेर हार्डवेयरसम्बन्धी गरेको देखिदैन । पुरानै ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर अनियमिततालाई सहजै निरन्तरता दिने, नयाँलाई प्रतिस्पर्धामा आउनै नदिने र आए पनि सफल हुन नदिने गरी योजना नै बन्ने गरेको छ ।
किन रोकिएको थियो बिलिङको ठेक्का
नेपाल टेलिकमको ४ अर्बको नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्का प्रक्रिया विवादमा पर्दै आयो । टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित ९ उच्च अधिकारीमाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि यो ठेक्का अन्यौलमा परेको थियो । विगतमा बिलिङमा पटक–पटक ठेक्का खोल्ने र रद्द गर्ने गर्दै दुई कम्पनी हुवावे र जेडटीईको मात्र आवेदन परेपछि मात्र प्रक्रिया बढाइएको थियो । यी दुवै चिनियाँ कम्पनी हुन् । दुवैले टेलिकम र एनसेल दुवैको कोर नेटवर्कमा काम गरिरहेका छन् ।
टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी एनसेलमा पनि काम गरिरहेका कम्पनीहरु प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुमा पनि काम गरिरहनुले स्वार्थ बाँझिन्छ । सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुसार कोर नेटवर्कमा काम गरिरहेका कम्पनीलाई बिलिङ प्रणाली खरिदमा सहभागी हुन दिन मिल्दैन । आवेदन परेका दुई कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने गरी आर्थिक प्रस्ताव खोलेमा फेरि समस्या आउने देखिन्छ । यी दुवैलाई रोकेर एशिया इन्फोलाई नै ठेक्का निरन्तरता दिने एउटा समूहको योजना पनि तुहिएको थियो । एशिया इन्फोमाथि बिलिङ प्रणालीको ३३ करोड भ्रष्टाचारमा मुद्दाले खेल नै बदल्यो । विशेष अदालतको फैसलापछि टेलिकमको बिलिङ प्रणाली हात पार्ने खेलमा हुवावे लागिसकेको छ ।
एसिया इन्फोमाथि मुद्दा परेपछि हुवावेले ४ अर्ब माथिको ठेक्का पाउने अवस्था बलियो बनाएको विश्लेषण भइरहेको छ । मुद्दा जितेर संगीता पहाडी पुनः टेलिकम फर्किएकाले बिलिङको खेलले नयाँ गति लिएको छ । ठेक्कामा विना प्रतिस्पर्धा हुवावेको एकलौटी हुने परिस्थिति निर्माण गरिएको हुन सक्नेतर्फ पनि चासो बढेको छ । अब ठेक्का प्रक्रिया कसरी र कसले बढाउँछ भन्नेले धेरै तथ्यहरु उजागर गर्छ ।
अख्तियारको मुद्दा ४ अर्बको बिलिङ ठेक्का प्रक्रिया द्रुत गतिमा बढ्दा विशेष अदालतसम्म पुगेको थियो । मुद्दा हाल्दा सफ्टवेयरको प्रोपियटरमा मात्र हालेको थियो । हार्डवयर प्रोप्रियटरलाई छाड्नुले मुद्दा फितलो भएको विश्लेषण भएकै थियो । तीन भागको ठेक्कामा सफ्टवेयरतर्फ ८० लाख, हार्डवयरतर्फ २ करोड र बाँकी मिग्रेट कार्यान्वयनतर्फ रहेको थियो । हार्डवयर जसले पनि आपूर्ति गर्न सक्ने भनी उल्लेख थियो । यसैमा मुद्दा अगाडि बढेन । हार्डवयरको अलग्गै टेन्डर गर्नुपर्नेमा नगरी सफ्टवेयरकै बुँदाअनुसार ठेक्कालाई ५ वर्षका लागि बढाइएको थियो । ठेक्का अवधि बढाइँदा पुरानै हार्डवयर राखेर घोटाला गरेको हुन सक्नेमा अख्तियारले त्यसतर्फ छानबिन गरे/नगरेको विषय गम्भीर छ । यदि गरेको भए किन मुद्दा दायर गरेन ? प्रश्न तेर्सिएको छ ।