काठमाडौ । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन सात सदस्यीय विज्ञ अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुधबार जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार समितिमा जलविद् डा. नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा. रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् डा. मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा. हरि पण्डित र विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य छन्।
समितिले बाढीको उद्गमस्थलदेखि भोटेकोशी नदीको तटीय क्षेत्रसम्म स्थलगत अध्ययन गर्नेछ। बाढी कसरी सुरु भयो, त्यसको क्रमिक विकास कसरी भयो र त्यसमा हिमाली भूगोल, हिमनदी, पहिरो तथा जलविज्ञानको कस्तो भूमिका रह्यो भन्ने विषयमा अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार रसुवाको बाढीलाई सामान्य बाढी वा अतिवृष्टिका रूपमा मात्र नहेरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विभिन्न भौगोलिक, हिमनदीय र जलविज्ञानसम्बन्धी जोखिम एकपछि अर्को जोडिएर आएको ‘शृङ्खलाबद्ध विपद्’ का रूपमा अध्ययन गरिनेछ।
यसअघि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गत जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले बाढीबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनले बाढीको उत्पत्ति कहाँबाट भयो र कुन भौतिक प्रक्रियाबाट विपद् सुरु भयो भन्ने विषयमा पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण अझै पुष्टि नभएको देखाएको थियो।
त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई बाढीको कारणका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्पूर्ण घटनाक्रमको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको सुझाव केन्द्रले दिएको थियो। नयाँ समितिले तीन चरणमा अध्ययन गर्नेछ। पहिलो चरणमा उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली र तटीय क्षेत्रसम्म बाढीको समयक्रम तथा भौतिक क्षतिको अध्ययन गरिनेछ। यस क्रममा हिमनदी, चट्टान तथा माटोको ढलान, पहिरो, लेदो, नदीको बहाव र बाढीबीचको सम्बन्ध अध्ययन गरिनेछ।
दोस्रो चरणमा बाढीका तत्कालीन तथा अन्तर्निहित भौतिक कारण पहिचान गरिनेछ। तेस्रो चरणमा मानवजनित जलवायु परिवर्तनले यस्ता जोखिमको सम्भावना र तीव्रतामा कति प्रभाव पारेको थियो भन्ने विषय वैज्ञानिक रूपमा मूल्यांकन गरिनेछ।
बाढीबाट ऊर्जा पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिलाई समेत अध्ययनमा समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ। भविष्यमा यस्ता विपद् आउन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वतयारी कसरी गर्ने र जलविद्युत् आयोजनालाई थप उत्थानशील कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि समितिले सुझाव दिनेछ।
मन्त्रालयले अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा भविष्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, ऊर्जा पूर्वाधारको सुरक्षा र जलविद्युत् आयोजनाको दीर्घकालीन उत्थानशीलताका लागि आवश्यक योजना बनाउन सहयोग पुग्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया