संविधान दिवस राज्यको नीति निर्माण तहमा सबै समुदायको पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित

बागमती, २ असोज । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नेपाली जनताले गरेको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले विभिन्न जातजाति र समुदायको राज्यको नीति–निर्माण तहमा पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

एघारौँ संविधान दिवसका अवसरमा रासससँगको कुराकानीमा उनीहरुले संविधाले समावेशिता एवं समान सहभागिताको प्रत्याभूति गरेको बताए ।

नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षका जगमा बनेको वर्तमान संविधान जारी भएको एक दशक भए पनि यसबीचमा भएका अनेकौँ राजनीतिक आरोहअवरोहपछि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकारले जोड दिइएको छ ।

संविधानले देशलाई गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्दै नेपाली जनताका सन्तानलाई राष्ट्रपतिका रुपमा राष्ट्राध्यक्ष हुने तथा कार्यकारी शक्ति संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा रहने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानले समावेशी लोकतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको वर्तमान संविधान जारी भएयता समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायको राज्यको नीतिनिर्माणमा पहुँचसँगै अन्य विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्वको अवसर प्राप्त गरिरहेको बताए ।

संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार विधिको शासन, न्यायिक सर्वोच्चता, प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता कुरालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै समयसापेक्ष आथिणर््क समृद्धितर्फ अघि बढ्नु जरुरी रहेको उनले बताए ।

गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले करिब दुई तिहाइको बहुमत ल्याएपछि राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भएकाले आर्थिक समृद्धिका लागि सबै लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकतामा जोड दिँदै प्रमुख घलानले संविधानले नै हरेक निकायमा समावेशी र समानुपातिक सुनिश्चितता गरिनु आफैँमा सुन्दर पक्ष भएको धारणा व्यक्त गरे ।

संविधान समावेशिताका दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले भने, “संविधानले गरेको समावेशी व्यवस्थाअनुसार अहिले समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायका व्यक्ति राज्यको निर्णयक तहमा पुग्न सकेका छन् । समावेशी व्यवस्थाका कारण पाएको अवसरलाई आत्मसात् गर्न सबैले आफ्नो क्षमता पनि सँगसँगै अभिवृद्धि गर्दै लैजानु आवश्यक छ ।”

संविधानलाई समयसापेक्ष रुपमा परिमार्जन गर्दै लैजान सकिने भएकाले यसबीचमा कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठेरालाई हटाउँदै राज्यका सेवा सुविधा नागरिकको पहुँचयोग्य बनाउँदै लैजान उहाँको सुझाव छ ।

संविधानपछिका १० वर्षको अन्तरालमा भएका विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका बीच अघिल्लो वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलन र त्यसपश्चात् भएको संसदीय निर्वाचनबाट नयाँ जनादेशको सरकार गठन भई काम गरिरहेको छ ।

संविधानले मार्गनिर्देश गरेअनुसार सङ्घीयताको मर्मअनुरुप तत्कालै बन्नुपर्ने कतिपय कानुन तर्जुमा गरी राज्यबाट नागरिकलाई प्रदान गर्नपर्ने सबै खाले सेवासुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

संविधान जारी भएपछि पनि झण्डै एक दशक राजनीतिक अस्थिरता, दलभित्रको गुटबन्दी र शक्ति सङ्घर्ष आदिका कारण जनतामा आएको निराशाका बीच जेन्जी आन्दोलन भएको थियो । त्यही अस्थिरताकै कारण सुशासन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पारदर्शितामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको राजनीतिका जानकार बताउँछन् ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीनाकुमारी लामा नेपाली जनताको लामो समयको सङ्घर्षको प्रतिफलका रुपमा रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान नागरिकमैत्री भएकाले व्यवहारिक कार्यान्वयनको खाँचो औँल्याए ।

उहाँले राज्यका निकाय र प्रदान गरिने सेवा सुविधामा नगारिकको पहुँचयोग्य बनाउने गरी संविधानलाई समयसापेक्ष सरलीकरण र सवलीकरण गरेर लैजानुपर्ने बताए । संविधान जारी भएको एक दशकको अवधिमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै जानुपर्ने नगरप्रमुख लामाको सुझाव छ ।

संविधानले प्रदत्त गरेअनुसार विभिन्न भाषाभाषी एवं जातजातिको अधिकारका साथै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । राज्यका सेवा सुविधा नागरिकसम्म पुग्ने गरी सरलीकरणका साथै देशको भौगोलिक अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी अघि बढ्नुपर्ने नगर प्रमुख लामाको भनाइ छ ।

संविधानले सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरेअनुसार सात प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भई काम गरिरहेका छन् । जुनसुकै कामका लागि केन्द्रको नै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि प्रादेशिक संरचनाले आफ्नो आवश्यकता र उपस्थिति देखाउन प्रयास गरिरहेका छन् ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका बनाइनुपर्ने कानुनलाई समयमा नै सम्पन्न गरी सङ्घीयताको मर्म र आवश्यकताअनुरुप अघि बढाउन वर्तमान सरकार निरन्तर लागि रहेको छ ।

यसैबीच, वर्तमान संविधानको धारा १५ देखि ४६ सम्म व्यवस्था गरिएका ३१ वटा मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको गैर सरकारी संस्था महासङ्घ, बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कमलकुमार विश्वकर्मा बताउँछन् ।

संविधानमा महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणलगायतका हकहरुलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानमा लेखिएका हकको नागरिकले व्यवहारिक रुपमा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन उनले तीन तहकै सरकारलाई सुझाव दिए ।

“हाम्रो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधानमध्येको एक हो”, अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, “संविधान जारी भएको ११ औँ वर्षमा आइपुग्दा यसको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताको न्यूनीकरण गरी सहज एवं सरल बनाउँदै जानु आवश्यक छ ।” संविधानको पूर्ण रुपमा पालन गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी रहेको उनले बताए ।

“जे संविधानमा लेखिएको छ त्यसको अझै पनि पूर्ण रुपमा पालना गर्न भने सकिएको छैन”, उनले भने, “संविधान राम्रो दस्तावेज बनेको छ, तर त्यसलाई कानुन बनाएर व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ ।”

नेपाली समाजमा लामो समयसम्म पछाडि पारिएका जातजाती र समूदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार राज्यको मूल प्रवाहबाट टाढा रहेकालाई आवश्यक सेवासुविधा सहज र सरलरुपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप समाजका सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समेट्दै अघि बढ्नुपर्ने वरिष्ठ सङ्गीतकर्मी एवं पिएम सेन्टर सङ्गीत विभाग हेटौँडाका अध्यक्ष प्रमेन्द्र महर्जन बताउँछन् ।

संविधानले दिएको स्वतन्त्रका कारण आज विभिन्न सेवा, पेसा र क्षेत्रका मानिसले समाजमा खुलेर बोल्न तथा आफ्ना गतिविधि गर्न सकेको बताउँदै उनले यसबाट कवि, कलाकार, सङ्गीतकर्मी सबै लाभान्वित बनेको बताए ।

उनले संविधानसभाका माध्यमबाट नेपाली जनताले संविधान पाएको ११ वर्षको अवधिमा समाजमा स्वतन्त्रताको अभ्यास र अनुभूति क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको भएको प्रतिक्रिया दिए । रासस