११ वर्षमा संविधान : उपलब्धि र बालेन सरकारको परीक्षा

काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएको आज ११ वर्ष पूरा भएको छ। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत संरचनामा प्रवेश गरायो। आज असोज ३ गते देशभर संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ।


संविधान जारी भएको ११ वर्षमा यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि राज्यको पुनर्संरचना र तीन तहको शासन प्रणालीको संस्थागत अभ्यास हो। संघ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको संरचना बनेको छ। तीनै तहमा निर्वाचन भई जनप्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन हुँदै आएको छ।

यसले काठमाडौं र जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित राज्यशक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याएको छ।
त्यस्तै संविधानले मौलिक हकको व्यवस्था , समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य, आवासलगायतका विषयलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ।

नागरिकलाई संवैधानिक उपचारको हकसमेत सुनिश्चित गरिएको छ। तर संविधानमा लेखिएको अधिकार व्यवहारमा कति पुग्यो ? यही प्रश्न संविधान कार्यान्वयनको ११ वर्ष पूरा हुँदा सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ।


संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तर ११ वर्ष पुग्दासमेत केही मौलिक हक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक कानुन बन्न बाँकी छन्। कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले हालै संघीय संसद्मा अधिकांश आवश्यक कानुन तथा नियमको मस्यौदा तयार भए पनि सञ्चार, निःशुल्क कानुनी सहायता, एकीकृत क्षतिपूर्ति, सम्पत्ति अधिकार तथा अधिग्रहण क्षतिपूर्ति, संघसंस्था गठनको स्वतन्त्रता र दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन अझै बाँकी रहेको जानकारी दिएकी छन्।


यसले संविधानको एउटा मुख्य चुनौती देखाउँछ—अधिकार संविधानमा लेख्ने गति र त्यसलाई नागरिकको दैनिक जीवनमा पुर्‍याउने गति एउटै छैन। संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक माने पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन। शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र न्यायमा पनि संवैधानिक प्रत्याभूति र व्यवहारबीच अन्तर देखिन्छ।

संविधानविद्हरूले पनि मौलिक हकको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको औंल्याउँदै आएका छन्।
संघीयता : संरचना बन्यो, अधिकार हस्तान्तरण अझै अधुरो
संविधान कार्यान्वयनको अर्को ठूलो परीक्षा संघीयता हो। तीन तहका सरकार बने पनि अधिकार, स्रोत र संस्थागत क्षमता हस्तान्तरणको अझै पुर्ण रूपमा हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रसँग जोडिएका प्रहरी, निजामती प्रशासन, वित्तीय स्रोत तथा अन्तरसरकारी समन्वयका विषयमा अझै समस्या रहेको देखिन्छ । वित्तीय संघीयता पनि कमजोर पक्षका रूपमा देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नै राजस्व क्षमता, वित्तीय समानीकरण र स्रोत बाँडफाँटमा सुधारको आवश्यकता विश्लेषकारुले औंल्याइएको छ।

यस अर्थमा संविधानले संघीयताको संरचना त बनायो, तर संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक, कानुनी र वित्तीय आधार अझै निर्माण हुन सकेको छैन ।


बालेन सरकारको काम के ?

यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारका लागि संविधान दिवस केवल उत्सवको विषय मात्र होइन, संविधान कार्यान्वयनको बाँकी कामलाई गति दिने अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ।

सरकारले आफ्नो सुरुवाती कार्यकालमै शासकीय सुधार र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची सरकार गठन भएर बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकबाटै सार्वजनिक गरिएको थियो भने त्यसकै आधारमा दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार र निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा संविधान संशोधनबारे राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो ।

प्रधानमन्त्री बालेनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दल, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालासहित १८४ जनासँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

कार्यदलले संविधानका ३०८ मध्ये २४५ धारामा संशोधनका लागि सुझाव संकलन गरेको छ। निर्वाचन प्रणाली, शासन प्रणाली, न्यायपालिका र संघीयतादेखि मौलिक हकसम्मका विषय समेटिएका छन्। तर प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू कार्यदलबाट बाहिरिएपछि यसको राजनीतिक स्वामित्व र स्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठेको छ।

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सरकारका लागि प्रश्न संविधान संशोधन गर्ने/नगर्ने मात्र होइन, संशोधनको प्रक्रिया कति समावेशी, सहमतिमूलक र संवैधानिक हुन्छ भन्ने पनि हो।


सरकारको अर्को महत्वपूर्ण काम संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकलाई व्यवहारमा उतार्ने बाँकी कानुन निर्माण गर्नु हो। कानुनमन्त्री गौतमले सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई कानुनी सुधार र कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा अघि बढाएको बताएकी छन्। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बाँकी रहेका विधेयकलाई संसद्मा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।

त्यसैगरी सरकारले शासकीय सुधार, डिजिटल सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, प्रशासनिक सुधार र विकास आयोजनाको अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।


संविधान दिवस : उत्सव कि आत्मसमीक्षा ?

संविधान दिवस मनाइरहँदा यसको उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, मौलिक अधिकार र संवैधानिक शासनलाई संस्थागत गरेको छ। तर संविधान सफल भयो कि भएन भन्ने अन्तिम मापन दिवसका समारोह, भाषण वा नाराले होइन, नागरिकले व्यवहारमा पाएको अधिकार र राज्यले दिएको सेवाले गर्ने हो।

आज पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारका लागि नागरिकले अदालत धाउनुपर्ने, संघीय संरचना बने पनि अधिकार र स्रोतका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले केन्द्रसँग निर्भर रहनुपर्ने र आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ

आज पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारका लागि नागरिकले अदालत धाउनुपर्ने, संघीय संरचना बने पनि अधिकार र स्रोतका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले केन्द्रसँग निर्भर रहनुपर्ने र आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहनुले कार्यान्वयनको खाडल देखाउँछ।
अर्कोतर्फ, संविधान संशोधनको बहसले पनि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—समस्या संविधानमै बढी छ कि संविधान कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक संस्कार र संस्थागत क्षमतामा ?


अबको परीक्षा बालेन सरकारको

जेनजी आन्दोलनपछि गत २०८२ फागुन २१ मा संघीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले झण्डै दुई तिहाई सिट प्राप्त गर्यो । त्यसपछि २०८२ चैत १३ गते रास्वपाको वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भयो । अहिले शाह नेतृत्वको सरकार सँचालनमा छ । यो सरकारसँग जनताको अपेक्षा पुराना राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक छ। त्यसैले संविधानको ११औँ वर्षमा सरकारका अगाडि दुईवटा समानान्तर काम छन्—पहिलो, संविधानले दिएका अधिकारलाई व्यवहारमा पुर्‍याउने र दोस्रो, आवश्यक देखिएका संवैधानिक सुधारमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने।

संविधान संशोधनको बहसलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठाएर व्यापक राजनीतिक तथा सामाजिक संवादमा लैजानु, संघीयताको बाँकी कानुनी आधार पूरा गर्नु, मौलिक हक कार्यान्वयनका कानुन बनाउनु, न्यायमा पहुँच बढाउनु र राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती हो। यो चुनौतीलाई सरकारले कसरी पार गर्छ , त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।