१५ कात्तिक, काठमाडौं । मौरिससले नेपालबाट सरकारी संयन्त्र (जीटुजी) मार्फत श्रमिक लैजान सहमति जनाएको छ। श्रमिक भर्ती तथा रोजगारीमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी नेपाली श्रमिक लैजान मौरिसस तयार भएको हो।
नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित, मर्यादित र रोजगारदाताले लागत बेहोर्ने सिद्धान्तमा आधारित वैदेशिक रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यले दुई देशबीच सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रणालीमार्फत श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको युवा तथा श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालको प्रस्तावमा मौरिससले जीटुजी प्रणालीमार्फत श्रमिक लैजान सहमति जनाएको जानकारी गराएको छ।
मौरिससको नयाँदिल्लीस्थित उच्च आयोगले २९ अक्टोबर २०२६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदासमेत उपलब्ध गराएको छ।
प्रस्तावित समझदारीअनुसार उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासहित रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
समझदारीपत्रको मस्यौदामा सरकारी तहबाट श्रमिक भर्ती गर्ने संयन्त्र, दक्ष तथा तालिमप्राप्त श्रमिक छनोट, दुवै देशका कानुनअनुसार भर्ती प्रक्रिया सञ्चालन, रोजगारदाताको जिम्मेवारी, श्रमिकको अधिकार तथा कल्याण र रोजगारी वा करार अवधि समाप्त भएपछि स्वदेश फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि ९ जुन २०२६ मा स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा श्रममन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो।
उक्त भेटमा मन्त्री यादवले जीटुजी प्रणालीमार्फत श्रम सहकार्य विस्तार गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। जवाफमा मौरिससका श्रममन्त्री उतेमले श्रमिक भर्तीको खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदै नेपाली श्रमिकका लागि थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएका थिए।
नेपालले प्रस्ताव गरेको संशोधित समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजान मौरिससले प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसबाट नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित, मर्यादित र आकर्षक वैदेशिक रोजगारीका अवसर विस्तार हुने श्रम मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
प्रतिक्रिया