काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको राहत, पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि सरकारले बजेटको अभाव हुन नदिने स्पष्ट पारेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’को बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
बैठकमा मन्त्री वाग्लेले विपद्को गाम्भीर्यलाई मध्यनजर गर्दै पर्याप्त स्रोत जुटाउन सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनका अनुसार बाढीका कारण तत्काल २.७ देखि २.८ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। यद्यपि, क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो पुनर्निर्माण गर्न ४.७ बिलियन डलर (करिब ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ, जुन मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै १० प्रतिशत हिस्सा हो।
यति ठूलो आकारको क्षति बेहोर्नुपरे पनि तत्कालका लागि सरकारकै आन्तरिक बजेटबाट राहत र पुनरुत्थानका कामहरू भइरहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षको करिब २१ सय अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा नाघ्न प्राविधिक र वित्तीय रूपमा कठिन रहेकाले सरकारले व्यावहारिक विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ। मन्त्री वाग्लेले हालकै बजेट विनियोजनबाट बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनर्निर्माणको अंश थपेर आकार बढाउने रणनीतिमा काम भइरहेको स्पष्ट पारे।
प्रतिक्रिया