काठमाडौं । अर्थविद् गोपिलाल न्यौपानेले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नाम अमेरिकी वित्तीय कम्पनी एलाइ फाइनान्सको प्रायोजनमा टाइम म्यागेजिनमा प्रकाशित भएको विषय उठाउँदै उक्त कम्पनी र अर्थमन्त्री वाग्लेबीचको सम्बन्धबारे सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै न्यौपानेले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु नेतृत्व तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका वाग्लेको नाम एउटा अमेरिकन वित्तीय कम्पनीको प्रायोजनसँग जोडिएको सामग्रीमा कसरी समावेश भयो भन्ने प्रश्न उठाएका हुन्। वाग्ले अमेरिकाको प्रतिष्ठित टाइम म्यागजिनको ‘टाइम १०० क्लाइमेट’ (TIME100 Climate) २०२६ सूचीमा समावेश भएकाे समाचार बाहिरिएपछि उनले यसबारे यस्ताे टिप्पणी गरे।
उनले टाइम म्यागेजिनमा एलाइ फाइनान्स कम्पनीको प्रायोजनमा राखिएको एउटा स्थानमा ‘स्पोन्सर्ड बाई एलाइ’ उल्लेख भएको र त्यही स्थानमा डा. स्वर्णिम वाग्लेको नाम रहेको दाबी गरे। उक्त विषय सामान्य विज्ञापन मात्रै हो वा त्यसपछाडि कुनै व्यावसायिक तथा आर्थिक सम्बन्ध छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘एलाइ फाइनान्स भन्ने अमेरिकामा एउटा फाइनान्सियल कम्पनी छ, बैंकजस्तै हो। त्यसले स्पोन्सर गर्ने एउटा टाइम म्यागेजिनमा स्पोन्सर कर्नर राखेको छ। त्यो ठाउँमा स्पोन्सर्ड बाई एलाइ भनेर लेखिएको ठाउँमा चाहिँ स्वर्णिम वाग्लेको नाम छ,’ उनले भने।
न्यौपानेले अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकामा विज्ञापन वा प्रायोजनमार्फत नाम प्रकाशित हुनु आफैँमा गलत नभए पनि त्यसको आधार र सम्बन्धबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
‘एलाइ फाइनान्स कम्पनीसँग डा. वाग्लेको नाता चाहिँ के हो त? उनले स्पोन्सर किन गर्यो? वाग्लेको नाम राख्नको लागि उसले स्पोन्सर किन गर्यो? प्रश्न यो हो,’ उनले भने।
उनले एलाइ फाइनान्स कम्पनीसँग वाग्लेको कुनै व्यावसायिक कारोबार, ऋण, लगानी वा अन्य आर्थिक सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने विषयसमेत अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए।
‘एलाइ फाइनान्स कम्पनीसँग स्वर्णिम वाग्लेजीको नाता के हो, रिलेसन के हो? बिजनेस ट्रान्जेक्सन के छ? डिपोजिट, लोन के हो? के आधारमा उसले स्पोन्सर गर्यो र उनको नाम वातावरणीय लिडरका रूपमा राख्यो? यसको उत्तर देशले खोज्नुपर्छ,’ न्यौपानेले भने।
उनले टाइम म्यागेजिनको विगतका प्रकाशन र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नेतृत्वसम्बन्धी सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरूको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार एक्सन मोबिलसँग सम्बन्धित ड्यान एम्यान तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सका सुल्तान अल जाबेरजस्ता तेल उद्योगसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई समेत जलवायु नेतृत्वसँग सम्बन्धित पहिचान दिइएको विषय अध्ययन गर्दा आफूलाई थप प्रश्न उठेको बताए।
न्यौपानेले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वले ठूलो संकट सामना गरिरहेको अवस्थामा तेल कम्पनी तथा ठूला वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका र जलवायु वित्तमा उनीहरूको योगदानबारे पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने धारणा राखे।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले तेल कम्पनीहरूको नाफा र जलवायु वित्तको विषयमा उठाएको प्रश्नलाई समेत जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक प्रभाव र वातावरणीय नेतृत्वबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार अर्थमन्त्रीजस्तो सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कारोबार र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे पारदर्शिता कायम हुनु आवश्यक छ। त्यसैले सरकारले यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ।
दण्डात्मक ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ
साक्षात्कारमा न्यौपानेले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरीले अपनाउँदै आएको ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार हेटौँडाबाट काठमाडौं फर्किने क्रममा बाटोमा भएको ठूलो सडक दुर्घटनाका कारण आफू करिब दुई घण्टा रोकिएको अनुभव सुनाउँदै उनले दुर्घटनाको विभत्स दृश्यले आफूलाई निकै प्रभावित बनाएको बताए।
उनका अनुसार सडक दुर्घटनाका कारण वर्षेनी हजारौँ नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने सयौँ तथा हजारौँ परिवार आर्थिक र सामाजिक संकटमा परिरहेका छन्।
उनले यस वर्ष मात्रै सडक दुर्घटनामा करिब २७ सय जनाको मृत्यु भइसकेको दाबी गर्दै अहिलेसम्म प्रहरीले चालकलाई जरिवाना गर्ने, लाइसेन्स तथा ब्लुबुक जाँच गर्ने र नियम उल्लंघन गरेबापत दण्डित गर्ने प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको बताए।
‘हामीले अहिलेसम्म लखेटी–लखेटी मान्छेलाई कारबाही गर्यौँ। ड्राइभरलाई, चालकलाई, चाहे त्यो मोटरसाइकल चालक होस्, चाहे गाडीको चालक होस्, सहचालक होस्, त्यसको साहुजी होस्, लखेटी–लखेटी कारबाही गर्यौँ तर सुधार भएन,’ उनले भने।
न्यौपानेले प्रहरी प्रमुख आइजीपी डा. मनोज केसीलाई लक्षित गर्दै दण्डात्मक ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी सहयोगी र प्रोत्साहनमुखी प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरे।
उनले ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स नभएको, ब्लुबुक नवीकरण नगरेको, लेन मिचेको वा गलत ठाउँमा पार्किङ गरेको अवस्थामा जरिवाना गर्ने काम मात्रै गरिरहेको भन्दै यसले सडक सुरक्षाको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए।
‘अब प्युनिटिभ ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट फेसिलिटेटिभ म्यानेजमेन्टमा जानुपर्छ। डा. केसी, आई रिक्वेस्ट यू, प्लिज डु द ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टम थ्रु द प्याराडाइम सिफ्ट,’ उनले भने।
उनले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि तीनवटा व्यावहारिक उपायसमेत प्रस्तुत गरे
पहिलो : सुरक्षित चालकलाई पुरस्कार
न्यौपानेले सुरक्षित रूपमा सवारी चलाउने चालकलाई प्रोत्साहन गर्न ‘सेफ ड्राइभिङ अवार्ड’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।
उनका अनुसार सातै प्रदेशबाट प्रत्येक महिना एक–एक जना सुरक्षित चालक छनोट गरी जनही पाँच हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
लेन अनुशासन पालना गर्ने, अनावश्यक ओभरटेक नगर्ने, तीव्र गतिमा सवारी नचलाउने र यात्रुसँग राम्रो व्यवहार गर्ने चालकलाई छनोट गरी पुरस्कृत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनले चालकलाई केवल नियम उल्लंघन गरेको अवस्थामा मात्रै कारबाही गर्ने नभई राम्रो काम गरेको अवस्थामा सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने बताए।
चालकको पारिवारिक अवस्था, स्वास्थ्य समस्या, बीमा तथा आर्थिक कठिनाइलाई समेत राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ।
‘ड्राइभर भनेको डाक्टरले एकचोटि गल्ती गरेछ भने एउटा बिरामी मर्छ, एउटा मान्छे मर्छ। तर ड्राइभरले चाह्यो भने सयौँ मान्छे अकालमा मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छन्। त्यसैले ड्राइभर भनेको बडो ठूलो, गम्भीर र उत्तरदायी पेसा हो,’ उनले भने।
दोस्रो : यातायात व्यवसायीलाई पनि पुरस्कृत गरौँ
न्यौपानेले सडक सुरक्षामा चालकसँगै यातायात व्यवसायीको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुने बताए।
सवारीसाधनको नियमित मर्मतसम्भार, ब्रेकको अवस्था, प्राविधिक परीक्षण, बीमा र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्ने यातायात व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उनका अनुसार व्यवसायीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली विकास गर्न सके सवारीसाधनको अवस्था राम्रो राख्ने र दुर्घटनाको जोखिम घटाउने वातावरण बन्न सक्छ।
‘गाडी अपडेट छ कि छैन, ब्रेक छ कि छैन, चेकअप गराएको छ कि छैन भन्ने आधारमा साहुजीहरूलाई पनि अवार्ड गरौँ। त्यसो गर्दा साहुजीहरूले पनि गाडी ठीक छ कि छैन भनेर ड्राइभरलाई सोध्न थाल्छन्,’ उनले भने।
उनले बीमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्तिको भुक्तानीमा हुने ढिलाइ तथा यातायात व्यवसायीले भोगिरहेका समस्यामा समेत ट्राफिक प्रहरीले सहजीकरण गर्न सक्ने बताए।
तेस्रो : चालक र सहचालकलाई अनलाइन तालिम
न्यौपानेले चालक, सहचालक तथा यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका लागि अनलाइन तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने अर्को सुझाव दिए।
उनका अनुसार चालकहरूलाई तालिमका लागि निश्चित स्थानमा बोलाएर मात्रै प्रशिक्षण दिनेभन्दा उनीहरू जहाँ छन्, त्यहीँबाट सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१५ मिनेटदेखि छोटो अवधिका तालिम सामग्री तयार गरी खाना खाने, खाजा खाने वा गाडीमा इन्धन भर्ने समयमा समेत सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए।
तालिममा सहभागी हुने चालकलाई प्रोत्साहनस्वरूप आर्थिक पुरस्कार वा भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने उनको प्रस्ताव छ।
‘ड्राइभर जो जहाँ छन्, अनलाइनबाट ट्रेनिङमा सहभागी हुन सक्छन्। भात खाँदाखाँदै १५ मिनेटको ट्रेनिङ कार्यक्रम हेर्छन्, खाजा खाँदाखाँदै सहभागी हुन्छन्। त्यसमा नाम इन्ट्री गर्नेहरूलाई पाँच सय रुपैयाँ पुरस्कार दिने व्यवस्था गरौँ,’ उनले भने।
न्यौपानेले सडक साँघुरो हुनु, सवारीसाधनको संख्या बढ्नु र तीव्र गति जस्ता समस्या रहे पनि तत्कालै सडक विस्तार गरेर मात्रै दुर्घटना नियन्त्रण गर्न नसकिने बताए। त्यसैले चालकको व्यवहार, जिम्मेवारी र सुरक्षासम्बन्धी चेतना विकासमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधन जाँच गर्ने क्रममा चालकलाई लखेट्ने र भाग्न बाध्य पार्ने अवस्थाले समेत दुर्घटनाको जोखिम बढाउन सक्ने भन्दै विगतका घटनाको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।
ललितपुरमा ट्राफिक जाँचका क्रममा भाग्ने क्रममा बसको ठक्करबाट एक किशोरीको मृत्यु भएको घटनालाई उदाहरण दिँदै उनले प्रहरीको कार्यशैलीले थप जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा तथ्यांकसहित अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।
‘तपाईंले लखेट्दा मान्छे कति मरेका छन्? यो सही हो र? यसलाई रिभ्यु गर्नुपर्ने होइन?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले प्रहरी प्रमुख डा. केसीलाई शैक्षिक तथा अनुसन्धानमुखी नेतृत्वको परिचय व्यवहारमा देखाउन आग्रह गर्दै प्रहरी प्रशासन मुढे बल र दण्डात्मक सोचबाट नभई अध्ययन, अनुसन्धान र नीतिगत सुधारबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए।
नुवाकोटका दुई हजार परिवारको पुनःस्थापनामा सरकारको ध्यानाकर्षण
न्यौपानेले नुवाकोटमा अस्थायी टेन्टमुनि बस्न बाध्य भएका करिब दुई हजा बाढीपीडित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले तत्काल ठोस योजना ल्याउनुपर्ने बताए ।
नुवाकोटसँग आफ्नो पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले दशैँमा त्यहाँ पुगेर प्रभावित परिवारसँग भेटघाट गरेको अनुभव सुनाए।
उनका अनुसार सरकारले प्रभावित परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, घर निर्माण गरिदिने र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए पनि लामो समयसम्म उनीहरू अस्थायी टेन्टमा बस्न बाध्य छन्।
सरकारले पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना दिन नसकेको भन्दै प्रभावित नागरिकले अझै अनिश्चित जीवन बिताउनुपरेको उनले बताए।
न्यौपानेले एक ७१ वर्षीया महिलासँग भएको भेटलाई स्मरण गर्दै ती महिलाले सरकारसँग आफ्नो समस्या समाधानको व्यावहारिक उपायसमेत प्रस्तुत गरेको बताए।
‘हामीलाई बस्ने बास उपलब्ध गराइदेऊ, जहाँ गराइदिए पनि हुन्छ। बैंकबाट लोन दिए हुन्छ, हामी आफैँ घर बनाउँछौँ। मेरो छोरोले कमाउँछ, नातिले कमाउँछ, बैंकको पैसा तिर्छ,’ ती महिलाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले सुनाए।
ती महिलाले जग्गा र घरको व्यवस्था नभए आफूहरू भोकै बस्नुपर्ने तथा अन्ततः भीख माग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको न्यौपानेले बताए।
उनले सरकारसँग योजना नभए प्रभावित नागरिकसँगै बसेर उनीहरूको आवश्यकता र सुझावका आधारमा पुनःस्थापनाको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
‘सिंहदरबारमा बस्नेहरूकोसँग प्लान नहुन सक्छ, तर ती ७१ वर्षकी आमासँग प्लान छ। एक अक्षर पढ्नुभएको छैन होला, तर ५० वर्ष पछाडिको नेपाल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने योजना उहाँले दिन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने।
न्यौपानेले पुनःस्थापनाको योजना बनाउन प्रभावित परिवार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नगरपालिका प्रमुख, समुदायका सदस्य तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसँग परामर्श गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
उनका अनुसार सरकारको योजना नागरिकको वास्तविक समस्या र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ। सिंहदरबारमा बसेर मात्रै योजना बनाउनेभन्दा समस्यामा परेका नागरिकको आवाज सुन्नु बढी प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।
उनले मन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारीप्रति समेत प्रश्न उठाउँदै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुने गतिविधिभन्दा नागरिकका समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया