काठमाडौं । बौद्ध भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्मा (छोइङ डोल्मा लामा मोक्तान) लाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर नागरिक तहबाट विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्। जेन्जी अभियन्ता अजय सोडारीले पनि नियुक्तिसँग जोडिएका विवाद र आरोपबारे सरकारले तत्काल स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०८३ असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक भएसँगै उनको नागरिकता, सम्पत्तिको स्रोत र नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठेको सोडारीले बताएका छन्।
सोडारीका अनुसार आनी छोइङ डोल्माले किर्ते कागजात प्रयोग गरी वंशजका आधारमा नागरिकता लिएको भन्ने विषय अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको छ। त्यस्तै, स्रोत नखुलेको भनिएको सम्पत्तिका सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा छानबिनको विषय विचाराधीन रहेको उनको दाबी छ।
यसैगरी, सरकारले आफैँ निर्माण गरेको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्डअनुसार आवेदन र छनोट प्रक्रियामा सहभागी नभई नियुक्ति गरिएको भन्दै उनले नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।
नागरिक तहबाट निरन्तर प्रश्न उठिरहँदा पनि सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगर्नु दुःखद र आपत्तिजनक भएको सोडारीको भनाइ छ। नागरिकका गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा सरकार मौन बस्दा नियुक्तिको निष्पक्षता र निर्णय प्रक्रियामाथि थप आशङ्का पैदा भएको उनले बताएका छन्।
उनले नियुक्तिमा कुनै आर्थिक चलखेल वा अदृश्य शक्तिकेन्द्रको प्रभाव रहेको हो कि भन्ने आशङ्कासमेत व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, यी विषयमा सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष अनुसन्धान गरी तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने उनको माग छ।
हिजो भ्रष्टाचार, बेथिति, दण्डहीनता र अपारदर्शिताविरुद्ध आवाज उठाएको जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार बनेकाे सरकारले विधिको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने सोडारीको भनाइ छ।
उनले सरकारसँग तीनवटा मुख्य प्रश्नको जवाफ मागेका छन्। पहिलो, नागरिकतासम्बन्धी उठेका प्रश्नको सत्यतथ्य के हो? दोस्रो, सम्पत्तिको स्रोतसम्बन्धी अनुसन्धानको वास्तविक अवस्था के छ? र तेस्रो, नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारले आफ्नै कार्यविधि तथा मापदण्ड पालना गरेको छ कि छैन?
यी विषयमा सरकारको निष्पक्ष धारणा सार्वजनिक गर्न तथा आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनले अनुरोध गरेका छन्।
प्रतिक्रिया