हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक पंगेनीमाथि अनियमितता र मनोमानीको आरोप

काठमाडौं । हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीमाथि मनोमानी गरेको, बजेट परिचालनमा असमानता देखाएको, कर्मचारी व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेको तथा सेवा सुधारमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लागेको छ ।

विभागभित्रको व्यवस्थापन, कर्मचारी सरुवा, करार नियुक्ति, बजेट विनियोजन र सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरूले महानिर्देशक पंगेनीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

उनीमाथि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनका विभिन्न तहसँग सम्बन्ध बनाएर आफ्नो पद सुरक्षित राख्ने तथा विभागमा आफ्नो अनुकूलको प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङदेखि त्यसपछिका मन्त्रीहरू र हालका सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासम्म आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सफल भएको आरोप उनीमाथि छ ।

७० वटा जिल्ला हुलाक कार्यालय, चारवटा हुलाक निर्देशनालय र गोश्वरा हुलाकसमेतको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने विभागकी महानिर्देशकले दुर्गम तथा सुगम क्षेत्रका कार्यालयहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा व्यक्तिगत गतिविधिमा बढी समय खर्च गर्ने गरेको आरोप विभागकै एक कर्मचारीले लगाएका छन् ।

ती कर्विमचारीका अनुसार शेषगरी, कार्यालयीय बैठकको बहानामा व्यक्तिगत गीत रेकर्डिङ तथा म्युजिक भिडियो छायांकनमा समय खर्च गर्ने गरेकी छन् ।

हुम्लामा १६ करार कर्मचारी हटाइएको विषय अदालतसम्म

महानिर्देशक पंगेनीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइएको अर्को महत्वपूर्ण विषय जिल्ला हुलाक कार्यालय हुम्लामा भएको करार कर्मचारी नियुक्ति विवाद हो ।

आरोपअनुसार तत्कालीन कार्यालय प्रमुखलाई हटाएर कार्यालय सहयोगीबाट बढुवा भएका अकल बमलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिई हुम्ला पठाइएको थियो । कार्यालयमा पुगेको करिब एक महिनापछि उनले लामो समयदेखि कार्यरत १६ जना करार कर्मचारीलाई हटाएर नयाँ कर्मचारी नियुक्त गरेको स्राेतकाे दावी छ ।

हटाइएका कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई विनाकारण हटाइएको भन्दै प्रश्न गर्दा कार्यालय प्रमुख बमले विभागको निर्देशनअनुसार काम गरेको जवाफ दिएको पीडित पक्षको भनाइ छ ।

नयाँ करार कर्मचारी नियुक्त गर्दा आर्थिक चलखेल भएको आरोपसमेत पीडित पक्षले लगाएका छन् । उनीहरूले महानिर्देशक पंगेनीसमक्ष गुनासो तथा निवेदन पेस गर्न खोज्दा निवेदन दर्ता नगरी उल्टै धम्की दिइएको बताए ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा ०८२-WO-०६८३ नम्बरको रिट दायर भएको थियाे । अदालतबाट नयाँ करार कर्मचारीलाई काममा नलगाउन र तलबभत्ता उपलब्ध नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियाे ।

तर, उक्त आदेशपछि पनि नयाँ नियुक्त कर्मचारीलाई नियमित तलब खुवाउने काम भएको छ । जुन काम अदालतको आदेशविपरीत पनि हाे ।

हुलाक सेवा सुधारमा १८ बुँदे असफलताको आरोप

महानिर्देशक पंगेनीको नेतृत्वमा हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण, संस्थागत सुधार र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै विभिन्न १८ बुँदामा कमजोरी औँल्याइएको छ ।

उक्त आरोपअनुसार ओलाङचुङगोला र हुम्लाको हिल्सामा हुलाक संरचना रहेको भन्दै दिइएको अभिव्यक्ति वास्तविक अवस्थासँग मेल नखाने दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई स्मार्ट हुलाक घोषणा गरिएको भनिए पनि २५ देखि ३० वटा कार्यालयमा मात्रै आंशिक रूपमा सेवा सञ्चालनमा रहेको स्राेतले बतायाे ।

निजी क्षेत्रसँगको हुलाक ढुवानी सम्झौता प्रभावकारी बनाउन नसकेको, सम्झौताअनुसार समयमै भुक्तानी गर्न नसकेको तथा हिमाली र पहाडी जिल्लाका कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि आवश्यक कम्प्युटर र सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम सञ्चालन नगरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।

जिल्ला हुलाक कार्यालय तथा निर्देशनालयहरूमा मापदण्डअनुसार बजेट नपठाउने, निकटताका आधारमा बजेट वितरण गर्ने र डाँक थैला, सुतली, लाहा, लाहाछाप, टाँचा तथा अन्य सामग्री खरिदमा गुणस्तर कमजोर राख्दै कमिसनको चलखेल हुने गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

सरकारसँग छानबिन र नेतृत्व परिवर्तनको माग

हुलाक सेवा विभागमा देखिएका भनिएका अनियमितता, कर्मचारी व्यवस्थापनमा मनोमानी, बजेट परिचालन र सेवा प्रवाहका कमजोरीबारे नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

आरोपहरू निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्ने र विभागको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसमेत पीडित पक्षको छ ।

हुलाक सेवा देशका दुर्गम तथा विकट क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यसँग जोड्ने महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा भएकाले यसको नेतृत्वमा रहने पदाधिकारीको कार्यसम्पादन पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी हुनुपर्ने देखिन्छ ।