काठमाडौँ । विगतमा परम्परागत दलका नेताहरूको विदेश भ्रमणको औचित्य र मितव्ययितामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यतिबेला आफ्नै २० सदस्यीय ‘जम्बो’ प्रतिनिधिमण्डलसहित चीन उडेको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को निमन्त्रणामा महामन्त्री विपिन आचार्यको नेतृत्वमा प्रस्थान गरेको यो टोलीले आगामी १० दिन बेइजिङ, सिचुवान र हाङचोउलगायतका सहरमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट तथा विकास मोडलको अवलोकन गर्नेछ। २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १८२ सिटसहित निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाएपछि सत्ताको बागडोर सम्हालेको रास्वपा र बेइजिङबीचको यो बाक्लो हिमचिमलाई नेपालको बदलिँदो भू-राजनीतिक शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर हेरिएको छ।
बेइजिङको फेरिएको कूटनीतिक रणनीति
लम्बेतान प्रयासका बाबजुद नेपालका वामपन्थी दलहरूबीचको एकता टिक्न नसकेपछि चीनले आफ्नो परम्परागत कूटनीतिक शैलीमा व्यावहारिक फेरबदल ल्याएको देखिन्छ। निर्वाचनमार्फत रास्वपा सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित भएपछि बेइजिङले विगतको वैचारिक निकटताको घेराभन्दा माथि उठेर नयाँ सत्तारूढ शक्तिसँग प्रत्यक्ष पहुँच र संस्थागत सम्बन्ध विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
सरकार र पार्टीको नयाँ नेतृत्वसँग संवादको ढोका फराकिलो पार्ने चिनियाँ चाहनाकै उपजका रूपमा सीपीसीको यो निमन्त्रणालाई अर्थ्याइएको छ। सम्पूर्ण खर्च चिनियाँ पक्षले नै बेहोर्ने स्पष्ट पार्दै महामन्त्री आचार्यले राज्यकोषमा भार नपर्ने दाबी गरे पनि नयाँ राजनीतिक संस्कारको वकालत गर्ने दलका २० सांसद एकैपटक लामो भ्रमणमा निस्कनुलाई कूटनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा नियालिएको छ।
सिंहदरबार र वनस्थलीको कूटनीतिक ‘म्यान्डेट’
भ्रमणमा निस्कनुअघि प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले भ्रमणलाई औपचारिक सद्भावना भेटघाटमा सीमित नराखी नेपालको राष्ट्रिय हित, असंलग्न परराष्ट्र नीति र दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्धको कसीमा राखेर विकास साझेदारीका ठोस सम्भावना खोजी गर्न निर्देशन दिएका थिए।
यस भ्रमणलाई भविष्यमा प्रधानमन्त्री शाह वा सभापति लामिछानेको सम्भावित उच्चस्तरीय चीन भ्रमणको राजनीतिक तथा प्राविधिक आधार तयार पार्ने पूर्वतयारीका रूपमा समेत लिइएको छ।
रास्वपाले यो भ्रमणलाई मुख्यतः तीनवटा प्राथमिकतामा केन्द्रित गरेको छ:
- राजनीतिक सम्बन्ध विस्तार : सीपीसी र रास्वपाबीच संस्थागत संवाद स्थापित गर्दै सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र पार्टी संगठन निर्माणका अनुभव आदानप्रदान गर्ने।
- विपद् व्यवस्थापन : भूकम्प, बाढीपहिरो र जलवायुजन्य जोखिममा रहेको नेपालले सन् २००८ को सिचुवान भूकम्पपछि चीनले गरेको तीव्र पुनर्निर्माण, उद्धार र राहतको अभ्यासबाट सिक्ने।
- आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य : व्यापार विस्तार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, नवप्रवर्तन, पर्यटन र कृषि आधुनिकीकरणमा चिनियाँ प्रविधि भित्र्याउने सम्भावना पहिचान गर्ने।
संवेदनशील मुद्दा : बीआरआई, सुरक्षा र पोखरा विमानस्थल
सद्भावना भ्रमणको आवरण देखिए पनि द्विपक्षीय संवादका टेबलमा केही पेचिला र संवेदनशील विषयहरू अनिवार्य रूपमा जोडिनेछन् :
- एक चीन नीति र सुरक्षा चासो : नेपालले ‘एक चीन नीति’प्रति आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै नेपाली भूमिबाट चीनविरुद्ध कुनै पनि प्रतिकूल गतिविधि हुन नदिने नीति अख्तियार गरेको छ। यद्यपि, पछिल्लो समय तिब्बती शरणार्थीका गतिविधि, धार्मिक कार्यक्रम तथा तिब्बत अध्ययनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूलाई लिएर बेइजिङले राख्ने सुरक्षा संवेदनशीलतालाई नेपालले आफ्नो कानुन र राष्ट्रिय हितको सन्तुलनभित्र रहेर सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ।
- बीआरआई र ऋणको पासोमाथि सतर्कता : सन् २०१७ को बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौता र पछिल्ला सहकार्य रूपरेखाअन्तर्गत टोखा–छहरे सुरुङमार्ग र हिल्सा–सिमिकोट सडक जस्ता सीमापार पूर्वाधार आयोजना प्राथमिकतामा छन्। तर, यस्ता ठूला परियोजना अघि बढाउँदा नेपालको ऋण वहन क्षमता, अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणको वित्तीय मोडालिटी, पारदर्शिता र दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफलको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरिनुपर्नेमा रास्वपा नेतृत्व सचेत देखिएको छ।
- पोखरा विमानस्थल र लगानी सुरक्षा : चिनियाँ ऋण तथा निर्माणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वित्तीय तथा निर्माण प्रक्रियामा उठेका अनियमितताका प्रश्नहरूमाथि कानुनी र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा वर्तमान सरकार उभिएको छ। यद्यपि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा नेपालमा कार्यरत चिनियाँ लगानीकर्ता र परियोजनाहरूको कानुनी अधिकार तथा सुरक्षामा आँच नआओस् भन्ने कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउनु भ्रमण टोलीका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ।
दसदिने यो भ्रमणबाट तत्कालै कुनै ठूला सन्धि वा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सम्भावना न्यून रहे पनि दीर्घकालीन कूटनीतिक र विकास साझेदारीका दृष्टिले केही उपलब्धि हासिल हुन सक्छन् :
विश्वासको वातावरण निर्माण : नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयपछि बेइजिङमा रहेको अन्योल चिर्दै सीपीसी र रास्वपाबीच प्रत्यक्ष संवाद र विश्वासको सेतु बन्नेछ।
उच्चस्तरीय भ्रमणको मार्गप्रशस्त : रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आगामी चीन भ्रमणका एजेन्डा तय गर्न र द्विपक्षीय परियोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्न यस टोलीको छलफलले आधार तयार पार्नेछ।
प्राविधिक तथा विपद् ज्ञान हस्तान्तरण : सिचुवानको पुनर्निर्माण मोडल र हाङचोउको डिजिटल तथा औद्योगिक विकासको अध्ययनले नेपालको विपद् व्यवस्थापन र स्टार्टअप/नवप्रवर्तन नीतिमा व्यावहारिक इनपुट दिन सक्छ।
अनुदान र पूर्वाधारमा स्पष्टता : बीआरआईअन्तर्गतका टोखा–छहरे सुरुङमार्ग जस्ता रणनीतिक परियोजनालाई ऋणको सट्टा अनुदान वा सहुलियतपूर्ण मोडालिटीमा अघि बढाउन चिनियाँ पक्षको मनसाय बुझ्ने र नेपालको स्पष्ट अडान राख्ने अवसर मिल्नेछ।
समग्रमा, रास्वपाको यो भ्रमण पार्टीगत सद्भावनामा मात्र सीमित छैन; यो नयाँ सत्ता समीकरणले उत्तरी छिमेकीसँग कसरी सन्तुलित, पारदर्शी र परिणाममुखी कूटनीति सञ्चालन गर्छ भन्ने पहिलो व्यावहारिक परीक्षण पनि हुनेछ ।
प्रतिक्रिया