निजी क्षेत्रलाई अघि सार्दै प्रम बालेनको दिल्ली यात्रा: आर्थिक छलाङको खोजी


काठमाडौँ । परम्परागत राजनीतिक दलहरूको विकल्पका रूपमा उदाएको रास्वपा सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) मंसिर ६ र ७ गते दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्दैछन्। सरकारी स्तरमा ३४ जना र निजी क्षेत्रबाट ५२ जना व्यवसायीसहित सञ्चारकर्मीहरूसमेत समेटिएको करिब एक सय हाराहारीको ‘जम्बो टोली’ लिएर दक्षिणी छिमेकीको भ्रमणमा निस्कन लागेका प्रम बालेनको भारत यात्रालाई लिएर निकै चासोका साथ हेरिएको छ।

विगतमा परम्परागत दलका प्रधानमन्त्रीहरूले ठूलो टोली लिएर विदेश भ्रमण गर्दा ‘राज्यकोषको दोहन’ भन्दै चर्को आलोचना हुने गर्थ्यो। मितव्ययिता र सुशासनको नारा बोकेर सत्तामा पुगेको रास्वपा सरकारको हकमा पनि ३४ सदस्यीय सरकारी र ५२ सदस्यीय निजी टोलीको आकारले सुरुवाती प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका व्यवसायी र सञ्चारकर्मीहरू आफ्नै खर्चमा सहभागी हुन लागेको स्पष्ट पारेर आलोचना मत्थर पार्ने प्रयास गरेको छ। सरकारी टोलीमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालजस्ता विषयविज्ञ मन्त्रीहरूको सहभागिताले टोलीको आकारभन्दा पनि ‘कामकाजी वजन’ बढाउने संकेत गर्छ।

भ्रमण टोलीमा सरकारी प्रतिनिधिभन्दा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको संख्या बढी हुनु संयोग मात्र होइन, यो भ्रमणको मुख्य जोड आर्थिक कूटनीतिमा छ।

दुवै देशका व्यवसायीबीच प्रत्यक्ष संवाद गराएर भारतीय लगानी भित्र्याउने र व्यापार घाटा कम गर्ने नीतिगत वातावरण बनाउने प्रम बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको मुख्य रणनीति देखिन्छ।

ऊर्जा सहकार्य र सीमापार सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) का परियोजनाहरूको उद्घाटन र शिलान्यासले यो भ्रमणलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी ठोस परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ।

काठमाडौँ महानगरको मेयर रहँदा ‘एक्लै हिँड्ने’ र परम्परागत शैलीलाई चुनौती दिने छवि बनाएका प्रम बालेनका लागि दिल्लीको कूटनीति नितान्त फरक मैदान हो। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता, संयुक्त पत्रकार सम्मेलन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु र विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँगको भेट अनि राजघाटको श्रद्धाञ्जलि– यी सबै भारतको स्थापित कूटनीतिक प्रोटोकलभित्रका अभ्यास हुन्।

अनौपचारिक र सीधा बोल्ने शैलीका प्रम बालेनले भारतीय नेतृत्वसँगको औपचारिक वार्ता र संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा कस्तो कूटनीतिक परिपक्वता र सन्तुलन देखाउँछन्, त्यसले उनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि तय गर्नेछ।

ठूला राजनीतिक विवाद वा सीमाजस्ता जटिल विषयमा तत्काल नअल्झी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन र मानव संशाधनजस्ता जनस्तरमा प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्रमा समझदारीपत्र (एमओयू) आदानप्रदान गर्ने तयारी गरिएको छ। यसले ‘परिणाम देखाउने’ र नयाँ सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ।

जम्बो टोली लिएर दिल्ली उत्रन लागेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको यो यात्रा ‘प्रोटोकलको पालना र आर्थिक परिणामको खोजी’ बीचको सन्तुलन हुनेछ। आफ्नै खर्चमा जाने व्यवसायीहरूको लस्करलाई लगानी र व्यापारिक सम्झौतामा रूपान्तरण गर्न सके तथा मोदी–जयशंकरसँगको भेटमा विश्वासको वातावरण बनाउन सके, टोलीको आकारमाथि उठेका प्रश्नहरू स्वतः गौण बन्नेछन्। तर, ठोस आर्थिक उपलब्धिबिना औपचारिक भेटघाट र दिवाभोजमै यात्रा सीमित भएमा विपक्षी र आलोचकहरूका लागि ‘पुरानै शैलीको पुनरावृत्ति’ भन्दै प्रहार गर्ने बलियो हतियार बन्न सक्छ।