काठमाडौं, १७ फागुन । नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले अध्यादेश ल्याउने कुरा नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेकाले यसलाई गलत भन्न नसकिने बताएका छन् । सरकारले ल्याएको विभिन्न अध्यादेशको सन्दर्भमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको दलका नेताहरुसँगको साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । यद्यपि आफू अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा उभिने उनले बताए । ‘मेरो पनि व्यक्तिगत मान्यता के हो भने– अध्यादेश ल्याइराख्नु हुँदैन । अध्यादेश ल्याइराख्ने, अध्यादेशमार्फत कानुन बनाइराख्ने यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन,’– उनले भने ।
साथै, उनले अहिले अध्यादेश अलपत्र पर्यो भनेर भ्रम फैलाइएको समेत बताए । अध्यादेश कुनै अलपत्र अवस्थामा नरहेको र अब छिट्टै संसद्मा पेश भएर पारित गरिने नेता तामाङले बताए । सत्तारुढ दलहरुबीच अध्यादेशको सन्ँदर्भमा कुनै मतभेद नरहेको उनले बताए । उनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्ने दाबी गरे ।
‘अध्यादेश अलपत्र परेको छैन । सत्तारुढ राजनीतिक दलभित्र अध्यादेशको सन्दर्भमा कुनैपनि मतभेद छैन । ती दलहरु एकमत छ । अब यो अध्यादेश छिटै संसद्मा अनुमोदनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ । दलहरुबीच कुनै मतभेद छैन । मतभेद भए त सँगै सरकारमा कहाँ बस्छ त ? सरकारको बिजनेस हो त्यो । व्यक्तिगत रुपमा मतभेद हुनसक्छ । जनता समाजवादी पार्टीको अब निकट भविष्यमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ । त्यो बैठकमा अध्यादेश पारित गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव आएर त्यो प्रस्ताव पारित भएर अगाडि बढ्छ । विगतको निर्णय जे भएपनि सच्याएर अगाडि बढ्ने स्थिति बन्छ,’– उनले भने ।
वर्तमान सत्ता समीकरण आगामी २०८४ को निर्वाचनसम्म नै अगाडि बढ्ने उनको दाबी छ । उनले निकट भविष्यमै सरकारमा अन्य दलहरु पनि सहभागी हुने बताए । ‘सरकार ०८४ सम्मै जान्छ । अहिले जति छन्, यसमा अरु थप दलहरु मिसिन्छन्, निकट भविष्यमै,’– नेता तामाङले भने ।
नेपालको संविधानमा भूमिहीन दलितहरुलाई राज्यले एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले ती भूमिहीनहरुलाई जमिन उपलब्ध गराउने गरी अध्यादेश ल्याइएको बताए । राष्ट्रिय सभाबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित हुने उनले दाबी गरे ।
साथै, अहिले संसद्मा पेश भएको सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकलाई नियन्त्रणको रुपमा चर्चा गरिएको उनले बताए । उनले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभएर नियमन गर्न विधेयक ल्याइएको बताए ।
साथै, सरकारले दल विभाजनको उद्देश्य राखेर विधेयक नल्याउने नेता तामाङको दाबी छ । वर्तमान सरकार कुनैपनि दललाई विभाजन गर्ने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई कुनै पनि दललाई विभाजन गराएर मुख मिठ्याउनु पनि छैन,’– उनले भने, ‘वर्तमान सरकार कुनै पनि दललाई असर पर्नेगरी, कुनैपनि नागरिकलाई असर पर्नेगरी र कुनैपनि भू–भागलाई असर पर्नेगरी काम गर्दैन । यसले राष्ट्रिय एकताको पक्षमा काम गर्छ ।’
प्रतिक्रिया