गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा प्रमुख होइन, भिजिट भिसा प्रकरण छानविन चाहिँ हुनुपर्छः माओवादी नेता बस्नेत

काठमाडौं, ३१ जेठ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले भिजिट भिसा प्रकरण छानविन ३० दिनभित्र अगाडि बढाउने सरकारको प्रतिवद्धतापछि संसद् अवरोध अन्त्य गर्न आफूहरु सहमत भएको बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दैै उनले गृहमन्त्रीको राजीनामा प्रमुख नभएर विषयबस्तुमाथि छानविन हुनुपर्ने बताए । आफूहरुले छानविन नै हाम्रो प्रमुख माग हो भन्दै पनि आएको उनले बताए ।

संसद्मा विचाराधीन रहेका विभिन्न विधेयकहरु पारित गर्नुपर्ने भएकाले पनि आफूहरुले संसद् खुलाउन पहल गरेको उनले बताए । संसद् खुलाउने सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रले हिजो प्रतिपक्षी दलहरुसँग छलफल पनि गरिरहेको, संसद् खुलाउने निर्णयले सुशासनको आवाजलाई बलियो बनाउने उनले बताए । नेता बस्नेतले संसद्भित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको एकता र संघर्षलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने उनले बताए ।

‘भिजिट भिसामा देखिएको समस्याहरुको बारेमा सार्थक छानविन हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आइराखेका थियौं । संसद्मा हामीले उठाउँदै आइराखेको आवाजप्रति सरकारको सकारात्मक प्रतिवद्धता आयो । यसमा मानेमा कि ३० दिनभित्रमा त्यो सम्बन्धमा छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता प्रस्तुत भएपछि हामी संसद् खुलाउन सहमत भएका हौं । यसका साथै हामी संसद्को जिम्मेवार प्रतिपक्ष पनि हौं । शिक्षा विधेयक, निजामति विधेयक, नागरिकता विधेयक लगायतका विधेयक पनि टुङ्ग्याउनुपर्ने छ,’– उनले भने ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा प्रमुख कुरा होइन, छानविन चाहीँ हुनुपर्छ भनेर प्रतिपक्ष दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), एकीकृत समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टीलगायतका प्रतिपक्षहरुबीच लामो समयदेखि छलफल भएको र यसमा सबैको साझा धारणा रहेको उनले बताए । उनले यो कुरा सरकारमा जानेसँग सम्बन्धित नरहेको र माओवादी सरकारमा जाँदा पनि नजाने बताए । File Photo/RN