कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीमा को कति दोषी, यसो भन्छन् सभापति परियार (भिडिओसहित)

काठमाडौं, २१ साउन । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले निजामती सेवा विधेयकअन्तर्गतको कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको समन्वयकारी भूमिकामा कमी देखिएको बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले खतिवडाले परिमार्जित मस्यौदा समितिका सदस्यहरुलाई देखाइ सभामा पेश गर्नुपर्नेमा निश्चित व्यक्तिहरुको अनौपचारिक बैठक बसी प्रतिवेदन पठाइएको पाइएको बताएका हुन् ।

‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको उक्त प्रतिवेदनमा कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा सकारात्मक भूमिका रहेको भन्ने भनाइ रहेको छ । सभापतिको हस्ताक्षर भएको र परिमार्जित मस्यौदा प्रतिवेदन समितिका माननीय सदस्यहरुलाई देखाइ सभामा पेश गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी निश्चित व्यक्तिहरुबीच अनौपचारिक बैठक बसी प्रतिवेदन पठाएको देखिँदा माननीय सभापतिको समान्वयकारी भूमिकामा कमी देखियो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,’– उनले भने ।

त्यस्तै, समितिका सचिव सुरज दुराले पनि आफूले पाएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको नेता परियारले बताए । उनले भने, ‘सचिवको भूमिकाले समिति र उपसमितिको बैठकमा उपस्थित भएको र प्रतिवेदन लेख्नेसमेत भूमिका रहेको देखिँदा परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्न सकिएन भन्ने हामीले लेखेका छौं ।’

त्यस्तै, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिवलगायतको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि सार्वजनिक रुपमै कुलिङ अफ पिरियडको विपक्षमा बोल्नु शोभनीय नरहेको समितिको निष्कर्ष रहेको उनले बताए ।

‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको सो विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदनमा, प्रतिवेदनमा रहेको विश्राम अवधि (कुलिङ अफ पिरियड) को सम्बन्धमा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिवसमेतको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ को बीच प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएता पनि परोक्ष रुपमा मिति २०८२ जेठ २ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको कुलिङ अफ पिरियडको विषयका सन्दर्भमा सार्वजनिक रुपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन,’– उनले भने ।