डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको तत्काल उठाउनुपर्ने बक्यौता ८ अर्बमात्रै होः हितेन्द्रदेव शाक्य (भिडिओसहित)

काठमाडौं, २ भदौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (एमडी) हितेन्द्रदेव शाक्यले तत्काल उठाउनुपर्ने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता ८ अर्बमात्रै रहेको बताएका छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले उठाउनुपर्ने बक्यौता २३ अर्ब भनिएकोमा त्यसलाई तीन चरणमा विभाजन गरी अहिले तत्काल उठाउनुपर्ने भनेको ८ अर्बमात्रै रहेको बताएका हुन् । उनले पहिला उद्योगीहरुलाई तपाईँको बक्यौता यति भएको छ, तिर्न आउनु भनेर चिठीमात्रै पठाइएकोमा अब भने प्रमाणसहित पठाउने तयारी रहेको बताए ।

‘२३ अर्ब रुपैयाँमा ३ वटा खण्ड छन् । पहिलो खण्ड आयोगले दर निर्धारण नगरेको बेलाको एउटा खण्ड हो । प्राधिकरण एक्लैले गरेर हुँदैन भनिएको छ, त्यसमा । एउटा चाहिम् २०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ बन्द भयो भनिसकेपछिको खण्ड हो । यो दुईवटै खण्ड चाहिँ लिन पाइँदैन । लिन हुँदैन भनेर क्याविनेटले निर्णय गरेर राखेको छ । बीचको खण्ड चाहिँ प्रमाणसहित उठाउ भनेको छ । बीचको खण्ड भनेको ८ अर्ब हो । २३ अर्ब पूरै होइन । गत २०८१ को जेठमा फेरि बिल पेश भएकोमा पनि ८ अर्ब कै बिल पेश भएको छ । त्यही ८ अर्ब चाहिँ अहिले तत्काल उठाउनुपर्ने हो । बाँकीको हकमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ । त्यो मुद्दामा जे फैसला हुन्छ, त्यो अनुसार हुन्छ,’– उनले भने ।

साथै, तत्कालीन समयमा पनि प्राधिकरणले उद्योगी÷व्यसायीलाई ढिला विल पठाएको उनले बताए । ‘हामीले अढाइ वर्ष पछाडि विद्युतको विल पठायौं । २÷३ वर्ष पछाडि पठाउँदाखेरी चाहिँ एउटा चिठीको भरमा पठायौं । त्यसमा उहाँहरुले असहमति जनाएको हो । अब अहिले हामीले त्यसलाई प्रमाणसहित पठाइदिन्छौं । त्यसपछि हामी आफ्नो ठाउँमा सही भएपछि हामीले लाइन काट्न गयौं र उनीहरुले विजुलीको पैसा तिरेनन् भने उद्योगी गलत हुन्छन् । त्यतिबेला चाहिँ हामी सही हुन्छौं । सरकारले पहिला आफ्नो प्रमाण पुर्याउ भनेको हो हामीलाई,’– उनले भने ।

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले अब उद्योगी, व्यवसायीहरुको विजुलीको लाइन काट्दा प्रमाणसहित काटिने बताए । उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई बार–बार धम्क्याउने र तर्साउने काम गरिराख्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘काटेपछि त यस्तो दह्रो प्रमाणसहित काट्नुपर्यो कि अब पैसा नतिरेसम्म जोड्दिन भनेर । नत्र त बार–बार धम्क्याउने, तर्साउने र त्यसले वातावरणमात्रै बिगार्ने । उद्योगधन्दाले त रोजगारी सिर्जना गरिराखेको छ । कर तिरिराखेका छ । अर्थतन्त्रलाई आम्दानी दिइराखेको छ । त्यसलाई धरासायी बनाउन पनि हुँदैन ।’