काठमाडौं, ३ भदौ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभाकी सभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउनका लागि आ–आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । उपसभामुख रानाले आफूसहित पाँचजनालाई भिसाको अन्तर्वार्ताका लागि समय उपलब्ध गराउन एक वर्ष अगाडि लेखेको पत्रको विषयलाई लिएर उनलाई हटाउने तयारी भएको हो । उपसभामुख रानामाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै कांग्रेस–एमालेले उनले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त नगरे महाअभियोगको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका हुन् ।
उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । अहिले संवैधानिक परिषदमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व छैन । संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको प्रतिनिधित्वका लागि उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारी भइरहेको बताइन्छ । उपसभामुख रानालाई हटाउनका लागि प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ दलको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक छ ।
प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुख हटाउनका लागि संसद्को दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । कूल २७५ प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये १८४ सांसद्का समर्थनमा प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखलाई हटाउन सकिने छ । संविधानको धारा ९१ उपधार ६ (ग) मा सभामुख वा उपसभामुखले पदीय अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका दुई तिहाइ सदस्यले पारित गरेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।
कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८, नेकपा (एमाले) को ७८ सांसद रहेका छन् । यसमध्ये एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बित छन् । उनीहरुले मत दिन पाउँदैनन् । यस आधारमा कांग्रेसबाट मत दिने ८७ र एमालेबाट ७७ सांसद हुनेछन् । त्यसैगरी सत्तारुढ अन्य दलहरु जनता समाजवादी पार्टीको ७ सिट, जनमत पार्टीको ६ सिट र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ४ सिट रहेको छ । सत्तारुढ दल सबैले महाअभियोगको पक्षमा मतदान गरेको खण्डमा कूल १८१ मत हुनेछ । उपसभामुख रानाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुनका लागि कांग्रेस–एमालेलाई कम्तिमा ३ जना सांसद्को समर्थन आवश्यक पर्छ ।
यसका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) वा अन्य सांसदहरुको समर्थन आवश्यक देखिन्छ । प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले अहिले महाअभियोगको पक्षमा मतदान गरिहाल्ने अवस्था भने छैन ।
प्रतिक्रिया