दुबई, ६ भदौ । युरोपेली समयसीमा सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा इरानले शुक्रबार आफ्नो विदेशमन्त्रीमार्फत तेहरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिबन्धहरू टार्न फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतका समकक्षीहरूसँग टेलिफोन वार्ता गर्ने बताएको छ ।
सन् २०१५ को आणविक सम्झौतामा सामेल ती तीन युरोपेली राष्ट्रहरूले ‘स्न्यापब्याक’ भनिने संयन्त्रमार्फत प्रतिबन्धहरू पुनः लागू गर्ने धम्की दिएपछि इरानको सरकारी समाचार एजेन्सी इरनाका अनुसार विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले यो वार्ताको तयारी गरेका हुन् ।
इरानले युरोपेली सङ्घ (इयु) का प्रमुख कूटनीतिज्ञ पनि यस वार्तामा सहभागी हुने बताएको छ ।
जुनमा भएको १२ दिने इरान–इजरायल युद्धअघि नै हतियार–स्तर नजिक युरेनियम संवर्धन गरिरहेको इरानको कार्यक्रमबारे युरोपेलीहरूको चिन्ता बढ्दै गएको हो । युद्धका क्रममा यसको आणविक केन्द्रहरूमा बम प्रहार भएको देखिएको थियो ।
त्यसपछि तेहरानले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) सँगको सम्पूर्ण सहयोग रोकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई इरानको कार्यक्रमबारे झन् अस्पष्ट बनाएको छ । इरानसँग अहिले ६० प्रतिशत शुद्धतामा युरेनियम भण्डार रहेको छ । यो ९० प्रतिशतमा पुग्यो भने हतियार बनाउन सकिने प्राविधिक स्तर हो ।
इरानले भने लामो समयदेखि आफ्नो कार्यक्रम शान्तिपूर्ण भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर त्यो स्तरमा युरेनियम संवर्धन गर्ने इरान मात्र गैर–परमाणु–शस्त्र राष्ट्र हो । अमेरिकालगायत आइएइए र अन्य निकायहरूले इरानसँग सन् २००३ सम्म आणविक हतियार कार्यक्रम रहेको दाबी गरेका छन् ।
अगस्ट ८ मा तीन युरोपेली राष्ट्रले पत्र पठाई यदि तेहरानले आणविक मुद्दाहरूमा ‘सन्तोषजनक समाधान’ नल्याए उनीहरूले ‘स्न्यापब्याक’ प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएका थिए ।
त्यसको समयसीमा अगस्ट ३१ हो हो र यो अब नौ दिन मात्र बाँकी छ । यसले इरानलाई वार्ता गरेर सहमति गर्न थोरै मात्र समय दिएको छ । यद्यपि यसका आणविक वार्ताहरू वर्षौंदेखि निष्कर्षविहीन बनेका छन् ।
आइएइएको पहुँच पुनःस्थापना वार्ताको मुख्य विन्दु हो । इरानले इजरायलसँगको युद्धलाई आंशिक रूपमा आइएइएमाथि दोष लगाएको छ, तर कुनै प्रमाण भने प्रस्तुत गरेको छैन ।
आइएइएले नियमित रूपमा त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ र सन् २०१५ को सम्झौताले यसलाई अझ बढी अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको थियो ।
तेहरानले अझै आफ्ना असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आइएइएका महानिर्देशक राफेल मारियानो ग्रोसीलाई इरान आएमा पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसले वार्तालाई झन् जटिल बनाएको छ । ग्रोसी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव बन्ने सम्भावित उम्मेदवार पनि भएकाले इरानले उहाँको खुलेर आलोचना गरिरहेको छ ।
आइआरएनएको रिपोर्टअनुसार, वार्ताको घोषणा गर्दा समयसीमा उल्लेख गरिएको थिएन । बरु, छलफलमा इरानका आफ्ना चिन्ताहरूलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ ।
विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईलाई उद्धृत गर्दै, इरानले भनेको छ, “अराघचीले ‘गैरकानूनी प्रतिबन्धहरू हटाउने’ र ‘इरानको शान्तिपूर्ण आणविक सुविधामाथि भएका आपराधिक आक्रमणहरूको जवाफ दिन आवश्यक उपायहरू’ बारे छलफल गर्नुहुनेछ ।”
आणविक सम्झौतामा रहेको ‘स्न्यापब्याक’ अधिकार अक्टोबरमा समाप्त हुन्छ । त्यसैले युरोपेली राष्ट्रहरूले त्यो क्षमता गुमाउनुअघि इरानमाथि दबाब दिने प्रयास गरिरहेका छन् ।
‘स्न्यापब्याक’ प्रक्रियाअनुसार, सम्झौताका कुनै पनि पक्षले इरानलाई उल्लङ्घनमा पाएको खण्डमा तुरुन्तै प्रतिबन्धहरू पुनः लागू हुन्छन् ।
तर यो अधिकार समाप्त भएपछि कुनै पनि प्रतिबन्ध प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को सदस्य चीन वा रुसले भिटो गर्न सक्नेछन् । विगतमा इरानलाई केही समर्थन गरे पनि यी दुवै राष्ट्र हालको युद्धमा भने तटस्थ रहेका छन् । रासस




प्रतिक्रिया