उच्च अदालतले रविलाई छाडेन, माग्यो कैफियत प्रतिवेदन


काठमाडौं, ११ भदौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले रिहाइको माग गर्दै दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको छ । लामिछानेको तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा रिहाईको माग गर्दै रिट निवेदन दिएकी थिईन् । सो निवेदन न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो ।

बिगोबमोजिमको धरौटी बुझाएर रिहाइको माग गर्दै लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले लामिछानेको उक्त मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग्‍ने आदेश गरेको छ । यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सोही प्रकृतिको निवेदनमा मागबमोजिमको आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने विगत ४ महिनादेखि थुनामा छन् । हाल लामिछानेलाई नख्खु कारागारमा राखिएको छ ।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरुमाथि १० करोड ९९ लाख ३६ हजार सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोग पत्र दायर भएको थियो । रविले आफ्नो भागमा पर्ने बिगोमध्येको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत निवेदनका साथ पेश गरेका थिए ।