खेम शर्मा : सामाजिक विकास कुनै ‘दोस्रो दर्जाको कार्यक्रम’ होइन, यो राज्यको असली अनुहार, राज्यले नागरिकलाई कसरी हेर्छ भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाण हो । अर्थतन्त्रका अंक बढे पनि महिला डराएर हिँड्नुपर्छ, बालबालिका अवसरबाट छुट्छन्, वृद्धवृद्धा एक्लिन्छन्, फरक क्षमता भएका नागरिकलाई सेवाले छुँदैन भने त्यो देश ‘अगाडि बढ्यो’ भन्न मिल्दैन । विकासको वास्तविक मापन सडक र भवनले मात्र हुँदैन, नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्ने सम्मान, सुरक्षा र अवसरले हुन्छ । नेपालवादको नजरमा सामाजिक विकास भनेको सबै नागरिकले एउटै स्तरको सम्मान, सुरक्षा र अवसर पाउने राज्य व्यवस्था हो, जहाँ सेवा ‘भनाइ’ होइन ‘अनुभूति’ बन्छ। ‘समाज न्यायपूर्ण भएन भने राष्ट्र बलियो हुँदैन।’
नेपाल विविधताल’ भरिएको देश हो । यही विविधता हाम्रो शक्ति, हाम्रो पहिचान र हाम्रो सम्भावनाको आधार हुनुपर्ने हो तर व्यवस्थापन कमजोर हुँदा यही विविधता धेरै ठाउँमा असमानतामा रूपान्तरण भयो । वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, आर्थिक अवस्था र क्षमताका आधारमा अवसर फरक-फरक हुनु सामान्य होइन; यो व्यवस्था र शासनको कमजोरी हो । अघिल्ला वर्षहरूमा नीति एकीकृत र निरन्तर भएन । धेरैजसो प्रतिक्रिया दिनकै लागि बन्यो, प्राथमिकता पटक-पटक फेरियो र सन्तुलन पनि बिग्रियो । त्यसैले न्यायको संरचना बलियो भएर बस्न सकेन । नेपालवाद यहीँबाट कुरा उठाउँछ-समाजलाई करुणाले क्षणिक राहत दिन्छ तर अधिकारले दीर्घकालीन सम्मान र आत्मविश्वास दिन्छ । र, त्यही आत्मविश्वासबाट राष्ट्र स्थिर बन्छ । ‘करुणाले राहत दिन्छ, अधिकारले सम्मान दिन्छ ।’
महिला सशक्तीकरण भाषण होइन राष्ट्र सभ्य छ कि छैन भन्ने जाँच हो । घर, सडक, विद्यालय, कार्यस्थल र सार्वजनिक सेवामा महिलाले कस्तो व्यवहार भोग्छिन् भन्ने सीधा सूचक हो । हिंसा, विभेद, आर्थिक निर्भरता र नेतृत्वमा रोकावटले समाजको आधा शक्तिलाई बाँधेर राखेको छ । र,आधा शक्ति बाँधिएपछि राष्ट्रको गति पनि आधा हुन्छ। नेपालवाद महिलालाई ‘बचाउने’ मात्र होइन, निर्णय गर्ने ठाउँमा ल्याउने, आर्थिक रूपमा उभ्याउने, नेतृत्वका अवसर खोल्ने, र सुरक्षा/न्यायको ढोका सहज बनाउने संरचनागत सुधारमा विश्वास गर्छ। महिला सुरक्षित भयो भने परिवार सुरक्षित हुन्छ, परिवार सुरक्षित भयो भने समाज स्थिर हुन्छ। र, त्यही स्थिरताबाट समृद्धि टिक्छ। ‘महिला सुरक्षित भए राष्ट्र आधा होइन, पूरा बलियो हुन्छ।’
बालबालिकालाई हामी ‘भविष्य’ भनेर मात्र छोड्छौँ तर उनीहरू आजकै जिम्मेवारी हुन् । आजको नीति र आजको व्यवहारले नै उनीहरूको भविष्य लेखिन्छ । पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सुरक्षा र मानसिक विकासबिना बालअधिकार अधुरै रहन्छ । बालक विद्यालय पुगे पनि सिकाइ कमजोर भयो भने त्यो अवसर होइन अर्को असमानता हो । बालश्रम, विद्यालय छाड्ने बाध्यता, कुपोषण र असुरक्षा अझै गहिरो छ र यी समस्या ‘आँकडा’ मात्र होइन देशको भोलि कमजोर बनाउने मौन खतरा हुन् । नेपालवाद बालबालिकालाई केवल संरक्षणको सूचीमा होइन विकासको केन्द्रमा राख्छ, जहाँ बालकको सुरक्षा, सिकाइ र आत्मविश्वासलाई राज्यले प्राथमिकताका साथ रक्षा गर्छ। ‘बालअधिकार सुनिश्चित नगरेको राष्ट्रको भविष्य सुरक्षित हुँदैन ।’
ज्येष्ठ नागरिक हाम्रो अनुभव, संस्कार र स्मृति हुन् । हिजोको मिहिनेत, आजको आधार, र भोलिका पुस्तालाई दिने मूल्यको पुल हुन् । तर, धेरैजसो वृद्धवृद्धा आर्थिक असुरक्षा, स्वास्थ्य समस्या र एक्लोपनमा बाँचिरहेका छन् । सेवा लिन जाँदा अपमान, लाइन, कागजी झन्झट र उपेक्षा भोग्नुपर्छ । सम्मानजनक जीवन, पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा, समयमै सामाजिक सुरक्षा, र समाजसँग जोडिने ठाउँ नभएसम्म जीवन–गुणस्तर माथि उक्लिँदैन । नेपालवाद वृद्धलाई बोझ होइन, मार्गदर्शक शक्ति मान्छ, जहाँ उनीहरूको अनुभवलाई समाजले उपयोग गर्छ र राज्यले उनीहरूको अन्तिम उमेरलाई गरिमामय बनाउँछ। ‘ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान राष्ट्रको संस्कार हो।’
फरक क्षमताका नागरिक कमजोरी होइनन् उनीहरू भिन्न क्षमताका नागरिक हुन्, र राज्यले उनीहरूलाई ‘सहानुभूति’ होइन ‘समान अधिकार’को दृष्टिले हेर्नुपर्छ । तर, बाटो, भवन, विद्यालय, रोजगारी र सेवाको पहुँच नै नहुँदा उनीहरू स्वतः पछाडि धकेलिन्छन् । समस्या व्यक्ति होइन, संरचना हो । नेपालवाद समावेशी संरचना बनाउने पक्षमा छ, जहाँ सेवा ‘उपलब्ध’ मात्र होइन ‘पुग्ने’ हुन्छ । सूचना बुझिने हुन्छ । कार्यालय पहुँचयोग्य हुन्छ । र, अवसर न्यायपूर्ण हुन्छ । समावेशिता भनेको कुनै अतिरिक्त कार्यक्रम होइन राज्य सञ्चालनको आधारभूत चरित्र हो । ‘मावेशी समाज बिना समान अवसर सम्भव हुँदैन।’
हिंसा, मानव बेचबिखन, घरेलु दुर्व्यवहार यी सामान्य घटना होइनन् । यी राष्ट्रको आत्मामा लागेको घाउ हुन्, जसले समाजमा डर, मौनता र अविश्वास फैलाउँछ । कानुन छ तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पीडित न्यायबाट टाढा पर्छ । ढिलो न्यायले अपराधीलाई बल दिन्छ र पीडितलाई झन् एक्लो बनाउँछ। नेपालवाद शून्य सहिष्णुता, द्रुत न्याय, पीडित केन्द्रित सुरक्षा, सुरक्षित उजुरी प्रणाली र समाजमा चेतनालाई जोड दिन्छ । किनकि अपराधलाई ‘सह्य’ बनाउने संस्कार रहेसम्म सुरक्षा सम्भव हुँदैन। समाज सुरक्षित भयो भने मात्र विकासको सबै आधार टिक्छ। ‘अपराध सह्य भयो भने समाज असुरक्षित हुन्छ।’
सामाजिक सुरक्षा दया होइन नागरिकको अधिकार हो र अधिकार भनेको पारदर्शिता, पहुँच र सम्मानसँग जोडिएको कुरा हो । भत्ता, सहायता र संरक्षण प्रणाली लक्षित, दुरुपयोग–रहित र नतिजामुखी हुनुपर्छ । गलत ठाउँमा पुगेको सहायता ‘सहयोग’ होइन अन्याय हो । सूची समस्या र राजनीतिक प्रभावले प्रणालीमै प्रश्न उठेको छ, जसले राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बनाउँछ । नेपालवाद डिजिटल, तथ्य–आधारित र उत्तरदायी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माणमा विश्वास गर्छ, जहाँ वास्तविक लाभग्राही पहिचान हुन्छ, वितरण पारदर्शी हुन्छ र नागरिकले प्रगति देख्न सक्छ। “सामाजिक सुरक्षा अधिकार हो, उपहार होइन।’
मानसिक स्वास्थ्य सधैँ मौन राखिने विषय हो तर यो नै समाजको गहिरो आधार हो, र राष्ट्रको मानव–पूँजीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । तनाव, हिंसा, बेरोजगारी र दबाबले नागरिकको मानसिक सन्तुलन खाइरहेको छ । धेरै पीडा बोल्न नपाएर झन् गहिरिन्छ। यसलाई लाज वा कमजोरी बनाउनु समाजकै गल्ती हो र त्यसको मूल्य परिवार, उत्पादनशीलता र सामाजिक स्थिरताले चुकाउँछ। नेपालवाद मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाकै अभिन्न भाग मान्छ, जहाँ विद्यालय, समुदाय र स्वास्थ्य प्रणालीले समयमै सुन्ने, सहयोग गर्ने र आवश्यक परे उपचार/पुनर्स्थापना जोड्ने व्यवस्था बनाउँछ। ‘मानसिक रूपमा स्वस्थ समाज मात्र दिगो हुन्छ।’
अन्त्यमा, सामाजिक विकास नेपालवादको न्यायपूर्ण राष्ट्रको केन्द्र हो । किनकि सुरक्षा, अर्थतन्त्र, शिक्षा र स्वास्थ्य सबैको अन्तिम लक्ष्य नागरिकको गरिमामय जीवन नै हो । महिला सुरक्षित भए, बालबालिका सक्षम भए, वृद्ध सम्मानित भए, फरक क्षमता भएका नागरिक समावेश भएपछि मात्र राष्ट्र सभ्य, स्थिर र सफल हुन्छ । नेपाल अब कसैलाई पछाडि छोड्ने होइन सबैलाई सँगै अघि बढाउने राष्ट्र बन्न सक्छ, जहाँ राज्य ‘दूर’ होइन ‘नजिक’ महसुस हुन्छ । र, नागरिक ‘भिखारी’ होइन ‘हकदार’ महसुस गर्छ। यही सामाजिक अनुबन्ध बलियो भएपछि राष्ट्र आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्छ। ‘समान अवसरबिना राष्ट्र महान् हुँदैन।’
१. सामाजिक विकास नीति र समावेशी समाज निर्माण
समावेशी समाज भन्नु भनेको ‘सबैलाई एउटै’ दिनु होइनसबैलाई ‘पुग्ने गरी’ व्यवस्था बनाउनु हो । कसलाई कुन सेवामा पहुँच छैन, किन छैन ? पहिला त्यहीँबाट सुरु हुनुपर्छ। नीतिले कागजमा होइन, गाउँ/टोलको जीवनमा देखिनुपर्छ । स्थानीय तहसँग मिलेर योजना बनाउने, समुदायको कुरा सुन्ने र कामको प्रगति खुला राख्ने संस्कारले मात्र समावेशिता बस्छ। सेवा पाउने मान्छेले ‘अब त सरकार नजिक छ’ भन्ने अनुभूति गरेपछि मात्रै समाज जोडिन्छ।
२ महिला सशक्तीकरण, सुरक्षा तथा आर्थिक सहभागिता
महिलाको सुरक्षा भनेको केवल अपराधपछि केस चल्नु होइन उनीहरू ‘डरबिनै बाँच्न पाउने’ वातावरण हो। उजुरी गर्दा अपमान नहोस्, न्याय ढिला नहोस्, सार्वजनिक ठाउँ सुरक्षित होस् यही आधार हो। सशक्तीकरणको अर्को ढोका आर्थिक स्वतन्त्रता हो: सीप, काम, उद्यम, बजार पहुँच, र सम्पत्तिमा अधिकार। महिला निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगेपछि मात्रै परिवर्तन टिक्छ। ‘अवसर’ कागजमा होइन, व्यवहारमा खोलिनुपर्छ।
३ बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा तथा उज्यालो भविष्य कार्यक्रम
बच्चा सुरक्षित छैन भने शिक्षा पनि सुरक्षित हुँदैन। बालश्रम, दुर्व्यवहार, बेचबिखनविरुद्ध कठोरता चाहिन्छ, तर त्यत्तिले मात्र पुग्दैन, विद्यालय र समुदायले बच्चालाई समात्ने प्रणाली चाहिन्छ। शिक्षा भनेको उपस्थितिमा टिक्ने होइन सिकाइ, जीवन–सीप, खेल, पोषण र मानसिक विकाससँग जोडिनुपर्छ। कुपोषण, विद्यालय छाड्ने बाध्यता र असुरक्षाको घेरा तोड्न लक्षित सहयोग, स्वास्थ्य जाँच र परिवारसँग समन्वय चाहिन्छ।
४ ज्येष्ठ नागरिकका सेवा, सम्मान तथा स्वास्थ्य–सुरक्षा
वृद्धलाई ‘सम्झिनु’ मात्रै सम्मान होइन सेवा सजिलो बनाउनु सम्मान हो। अस्पताल, कार्यालय, बैंक जहाँ गए पनि लाइनमा अल्झिन नपरोस्, औषधि र नियमित जाँच पहुँचमा होस्, भत्ता समयमै आओस्, यहीँबाट भरोसा बन्छ। धेरैजना वृद्ध एक्लोपनले पनि थकित छन्, त्यसैले समुदायमा भेटघाट, सहारा र मानसिक सहयोग चाहिन्छ। वृद्धलाई बोझ होइन, अनुभवको स्रोत मान्ने संस्कार बलियो बनेपछि समाज नै बलियो हुन्छ ।
५ फरक क्षमताका नागरिकका लागि पहुँच, सुविधा तथा अधिकार संरक्षण
फरक क्षमता भएका नागरिकलाई ‘समावेश’ गर्ने भनेको भाषण होइन बाटो, भवन, सेवा र सूचना उनीहरूका लागि चल्ने बनाउनु हो। र्याम्प, संकेत, पहुँचयोग्य यातायात, विद्यालयमा सहयोग, रोजगारीमा समान व्यवहार, यी नभए अधिकार कागजमै रहन्छ । राज्यका सेवा काउन्टरदेखि वेबसाइटसम्म accessible हुँदा मात्र नागरिकता बराबरी हुन्छ। लक्ष्य दया होइन स्वतन्त्र जीवन हो ।
६ लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा सामाजिक अपराध नियन्त्रण
हिंसा रोक्नु भनेको पोस्टर टाँस्नु होइन दण्डहीनता तोड्नु हो। उजुरी सहज, अनुसन्धान प्रमाण आधारित र फैसला छिटो हुनु । यही तीन कुरा कमजोर भयो भने अपराध बलियो हुन्छ । बेचबिखनको जड सीमा, गरिबी र झुटा आश्वासनमा हुन्छ । त्यसैले समुदाय निगरानी र रोकथाम अभियान निरन्तर चाहिन्छ। पीडितलाई सुरक्षित आश्रय, कानुनी सहयोग र पुनर्स्थापना बिना न्याय अधुरो हुन्छ।
७ सामाजिक सुरक्षा, भत्ता, सहयोग तथा राहत कार्यक्रम
सामाजिक सुरक्षा ‘उपहार’ होइन अधिकार हो । त्यसैले कसले किन पाउने भन्ने मापदण्ड स्पष्ट, सूची सफा र भुक्तानी पारदर्शी हुनुपर्छ । विपद् बेला राहत ढिलो हुनु भनेको पीडामा थप पीडा हो । त्यसैले पूर्वतयारी आधारित संयन्त्र चाहिन्छ । सहयोगले नागरिकलाई निर्भर बनाउने होइन फेरि उभिन सक्ने बनाउने हो। सीप, रोजगारी वा उद्यमसँग जोडिएपछि मात्र सामाजिक सुरक्षा दीगो हुन्छ।
८ समुदायमा आधारित सेवा, स्थानीय सहभागिता तथा स्वयंसेवा संस्कृति
नेपालमा धेरै काम समुदायबाट नै सम्भव हुन्छ तर व्यवस्थित हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार र समुदाय एकअर्कालाई विश्वास गरेपछि सेवा छिटो पुग्छ । स्वयंसेवा संस्कृतिले विपद्, सरसफाइ, विद्यालय सहयोग, रक्तदान र मनोसामाजिक सहायतामा ठूलो ताकत दिन्छ । बजेट, योजना र प्रगति खुला हुँदा अफवाह घट्छ र जिम्मेवारी बढ्छ । अन्ततः समुदाय जागेपछि राष्ट्र बलियो हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।
९. मानसिक स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना तथा समग्र सामाजिक कल्याण
मानसिक स्वास्थ्यलाई हामीले धेरै वर्ष ‘लाज’ बनायौं, अब त्यसलाई सेवा बनाउनु पर्छ। विद्यालय/क्याम्पसमा परामर्श, स्थानीय तहमा आधारभूत मनोसामाजिक सहयोग, अस्पतालमा रेफरल र गोप्य डिजिटल परामर्श विस्तार हुनुपर्छ। दुर्घटना, हिंसा, लत वा विपद्पछि पुनर्स्थापनाबिना जीवन फेरि उठ्दैन । नागरिकले ‘एक्लो छैन’ भन्ने अनुभूति पाएपछि मात्रै समाजमा शान्ति र उत्पादनशीलता फर्किन्छ ।
१०. सामाजिक डाटा, अनुगमन तथा प्रभाव मूल्यांकन प्रणाली
सामाजिक नीति भावनामा होइन यथार्थमा टिक्नुपर्छ । कुन ठाउँमा कस्तो समस्या छ भन्ने डाटा छरिएको छ भने योजना पनि छरिन्छ । एकीकृत सामाजिक डाटा, नियमित अपडेट र गोपनीयताको सुरक्षा चाहिन्छ। अनुगमनले ‘काम कहाँ अड्कियो ?’ देखाउँछ, प्रभाव मूल्यांकनले ‘मान्छेको जीवनमा के बदलियो ?’ भन्छ । नागरिकले प्रगति देख्न पाउने व्यवस्था भयो भने प्रश्न पनि सही उठ्छ र सुधार पनि सही दिशामा हुन्छ।
नेतालाई भेट्दा, घरदैलोमा आउँदा वा अन्तर्वार्ता लिँदा नागरिकले सभ्य तर स्पष्ट रूपमा सोध्न सक्ने सामाजिक विकाससम्बन्धी ११ निर्णायक प्रश्न –
१) ‘समावेशी समाज’ भन्नाले तपाईं के बुझ्नुहुन्छ ? ‘सबैलाई एउटै’ होइन ‘सबैलाई पुग्ने’ व्यवस्था बनाउने कुरा व्यवहारमा उतार्न तपाईंले पहिलो एक वर्षभित्र गर्ने ३ ठोस निर्णय के–के हुन्? (स्वास्थ्य/शिक्षा/सेवा पहुँचको उदाहरणसहित) र प्रत्येकको स्पष्ट समयसीमा के हो ?
२) ‘यथार्थ नक्सा’बिना नीति चल्दैन । कसलाई कुन सेवामा पहुँच छैन भन्ने आधारमा तपाईंको सरकारले पहिलो ६ महिनाभित्र कुन-कुन क्षेत्रको असमान पहुँच नक्साङ्कन गर्छ ? (स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, नागरिकता/कागजपत्र, अपाङ्गतामैत्री सेवा आदि) र त्यो डाटा सार्वजनिक गर्ने विधि के हुनेछ ?
३) नागरिकले ‘सरकार नजिक छ’ भन्ने अनुभूति कसरी पाउने ? हरेक वडामा सेवा लिँदा हुने लाइन, झन्झट, दलाल र ढिलाइ घटाउन तपाईंले लागू गर्ने One-Stop Service / समयसीमा आधारित सेवा मोडेल के हो ? कति महिनाभित्र सुरु हुन्छ र पहिलो चरणमा कुन–कुन सेवा त्यहाँ राख्नुहुन्छ ?
४) गुनासो सुन्ने मात्र होइन समाधान दिन सक्ने सिस्टम चाहिन्छ। गुनासो दर्ता, ट्रयाक समाधान गर्ने डिजिटल/फोन/वडास्तरीय प्रणाली तपाईंको योजना के हो ? ‘कति दिनभित्र समाधान’ भन्ने सेवा मापदण्ड तपाईं खुला रूपमा सार्वजनिक गर्नुहुन्छ ?
५) सिफारिस र पहुँचवादले न्याय बिगार्छ, यसलाई कसरी रोक्नुहुन्छ ? भत्ता/सेवा/सहायतामा सिफारिस, पार्टी दबाब र पहुँचवाद रोक्न तपाईंको मेरिट र आवश्यकता–आधारित मापदण्ड के हो ? त्यसको अडिट कसले गर्छ, कसरी गर्छ र नागरिकले उजुरी कहाँ दिन सक्छन ?
६) स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न नसक्दा समावेशिता कागजमै सीमित हुन्छ । स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर समुदाय–संवाद, सहभागी योजना, सामाजिक अडिट अनिवार्य बनाउने तपाईंको कानुनी/प्रक्रियागत व्यवस्था के हो ? कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?
७) दुर्गम र सीमान्तकृत समुदायमा सेवा नपुग्नु पुरानो समस्या हो । तपाईंको ठोस मोडेल के हो ? दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य/शिक्षा/नागरिकता/सामाजिक सुरक्षा सेवा पुर्याउन तपाईंको Mobile Service/Outreach Model के हो ? कति पालिकाबाट सुरु हुन्छ ? बजेट र जनशक्ति कहाँबाट र कसरी व्यवस्था गर्नु हुन्छ ?
८) नाराले होइन, प्रमाणित परिणामले सामाजिक न्याय देखिन्छ । सामाजिक विकासमा तपाईंको सरकारले मुख्य ५ measurable indicators के राख्छ ? (जस्तै: school dropout, maternal health, disability access, service time, violence case response time आदि) र त्रैमासिक सार्वजनिक रिपोर्ट दिन तपाईं तयार हुनुहुन्छ ?
९) कागजपत्रकै कारण नागरिक सेवा छुट्छन् । यो कहिलेसम्म चल्छ ? नागरिकता/दर्ता/कागजी प्रक्रिया सहज बनाउन सरलीकरण + घरदैलो सेवा का ठोस कदम के हुन् ? ‘एकैदिन/एकैपटक सेवा’ दिने व्यवस्था तपाईं कहिलेबाट लागू गर्नुहुन्छ ?
१०) समावेशी समाज सरकार मात्रै होइन समुदायको पनि काम हो । स्वयंसेवा, समुदाय नेटवर्क, विद्यालय/युवा क्लबलाई सेवामा जोड्ने तपाईंको Community Partnership Framework के हो ? त्यसमा प्रोत्साहन, तालिम, सुरक्षा/बीमा (जरुरी परे) र जिम्मेवारी कसरी तय हुन्छ ?
११) महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र फरक क्षमताका नागरिकका अधिकार व्यवहारमै सुरक्षित बनाउन तपाईंको ‘ग्यारेन्टी’ के हो ? महिला हिंसा घटेन, बालश्रम/विद्यालय छाड्ने समस्या घटेन, वृद्धवृद्धाले अपमान/लाइन/औषधि अभाव झेलिरहे, फरक क्षमता भएका नागरिकका लागि पहुँच (र्याम्प/यातायात/सेवा/सूचना) बनेन भने यस्तो अवस्थामा तपाईंले स्वीकार गर्ने स्पष्ट Accountability Trigger के हो ? (समयसीमा सहित सुधार योजना, बजेट पुनर्वितरण, जिम्मेवार निकाय/नेतृत्व परिवर्तन, सार्वजनिक प्रगति प्रतिवेदन र आवश्यक परे सार्वजनिक माफी/राजीनामासम्म)
प्रतिक्रिया