काठमाडौं, फागुन १८ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आज मध्यरातिदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। मौन अवधि आज मध्यराति १२ बजेदेखि सुरु भएर मतदान नसकिएसम्म लागु हुनेछ । मौन अवधि सुरु भएपछि चुनावी सभा र प्रचार प्रसार लगायतका गतिविधि वा कसैको पक्ष वा विपक्षमा भोट माग्न पाइँदैन। त्य
मतदानको समयमा प्रतिस्पर्धीहरुबीच विवाद वा झडप नहोस् र कुनै अप्रिय घटनाले मतदाता आतंकित नहोउन् भनेर मौन अवधि सुरु गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ। शान्त वातावरणमा निर्वाचन गर्न, अनि उम्मेदवारबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउन मौन अवधिको व्यवस्था गर्ने प्रचलन छ। मौन अवधिमा प्रचारप्रसारका सबै गतिविधि शान्त हुने भएकाले मतदानको वातावरण बन्छ र मतदाताहरु उत्साहित भएर मतदान गर्छन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ।
यदि मौन अवधिको व्यवस्था नराख्ने र मतदानको अघिल्लो दिनसम्म पनि प्रचारप्रचारको छुट हुने हो भने उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरुले मतदातालाई प्रभावित पार्ने जोखिम रहन्छ। मौन अवधि सुरु भएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारहरुलाई मतदान केन्द्रको ३ सय मिटर वरपर राखिएका प्रचारप्रसार सामग्री हटाउन लगाउँछ। मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनैपनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
मौन अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलका भ्रातृ सङ्गठन तथा आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने अन्य व्यक्ति, संस्था वा निकायले निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न पाइने छैन। यस्तै, कुनैपनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा गराउन नहुने निर्वाचन आयोगले बताएको छ।
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा २४ उपदफा ५ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम यस अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ सङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूलका कुनै पनि गतिविधि नगर्नसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध गरिएको अवधिमा उपरोक्तबमोजिम कार्य भए गरेको पाइएमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, आचारसंहिता अनुगमन टोली, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, अनुगमन अधिकृतबाट समेत सूक्ष्म अनुगमन गरी कारबाही गरिने आयोगले जनाएको छ ।




प्रतिक्रिया