नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल बजेट रु. २१२४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये चालु खर्चतर्फ रु. १२७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ रु. ४३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २०.३ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ४२२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। प्रस्तुत खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले बढी रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यवस्थापन गर्न आवश्यक स्रोतहरूमध्ये राजस्वबाट रु. १४०५ अर्ब ३१ करोड तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु. ६१ अर्ब ७४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यसबाट पनि रु. ६५७ अर्ब २९ करोड स्रोत अपुग हुने भएकाले सो रकममध्ये रु. २४७ अर्ब २८ करोड वैदेशिक ऋणमार्फत परिचालन गरिनेछ । त्यसैगरी, राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालनपछि बाँकी रहने रु. ४१० अर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत जुटाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा रु. २४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले खुद आन्तरिक ऋण परिचालन रु. १६४ अर्ब ११ करोड मात्र रहनेछ।
नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्यले मुलुकको कर प्रणालीमा दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारको संकेत गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत यस बजेटले केवल राजस्व संकलनलाई प्राथमिकता नदिई उत्पादन, लगानी, रोजगारी, प्रविधि र निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक संरचना निर्माण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनहरू अघि सारेको देखिन्छ। विशेषतः कर प्रशासनको डिजिटलीकरण, आयकरमा राहत, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कर प्रोत्साहन, औद्योगिक संरक्षण तथा कर विवाद समाधानका उपायहरूले नेपालको आर्थिक सुधार यात्रालाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस बजेटमा समावेश करसम्बन्धी प्रमुख व्यवस्थाहरूको विस्तृत विश्लेषण र समीक्षा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:
१. प्रत्यक्ष करमा व्यापक राहत: मध्यम वर्गको उत्थान:
बजेटले मध्यम वर्गलाई प्रत्यक्ष राहत दिने र क्रयशक्ति बढाउने उद्देश्यका साथ आयकरमा ठूलो हेरफेर गरेको छ ।
- आयकर छुटको सीमा: व्यक्तिका लागि आयकर छुटको मौजुदा सीमालाई दोब्बर गरी रू. १० लाख पुर्याइएको छ । यसले मध्यम आय भएका कर्मचारी र साना व्यवसायीको हातमा बढी आम्दानी बचत हुने सुनिश्चित गरेको छ ।
- अधिकतम कर दरमा कटौती: व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत विन्दुले (10 percentage points) घटाइएको छ । यसबाट उच्च दक्ष जनशक्ति र विशेषज्ञहरूलाई मुलुकभित्रै बस्न र लगानी गर्न प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ ।
- बीमा प्रिमियम कट्टी: आवासको सुरक्षालाई प्रोत्साहन गर्न आवासीय भवनको बीमा बापत तिरेको प्रिमियममध्ये वार्षिक १० हजार रूपैयाँसम्म आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न पाउने सुविधा थप गरिएको छ।
२. डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधि (IT) मा प्रोत्साहन: नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने लक्ष्यका साथ बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
- निर्यातमा कर छुट: सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।
- स्वेट इक्विटी (Sweat Equity): सूचना प्रविधि क्षेत्रका स्टार्टअप र कम्पनीहरूमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने ‘स्वेट इक्विटी’ वापतको रकमलाई करयोग्य आय गणना गर्दा शत प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले बौद्धिक प्रतिभालाई पूँजीमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्नेछ ।
- भ्याट फिर्ताको नवीन प्रयोग: उपभोक्तालाई डिजिटल भुक्तानीमा प्रोत्साहित गर्न बीजक (Bill) जारी हुँदाकै समयमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) फिर्ता पाउने स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ ।
३. औद्योगिक संरक्षण र व्यापार सहजीकरण: स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र कच्चा पदार्थको आयातलाई सहज बनाउन भन्सार र अन्तःशुल्कमा उल्लेख्य सुधार गरिएको छ ।
- भन्सार दर समायोजन: तयारी मालवस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा दर घटाइएको छ । यस्तै, ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ।
- अन्तःशुल्क खारेजी: अनावश्यक प्रशासनिक बोझ घटाउन ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ ।
- हरित कर (Green Tax): छरिएर रहेका पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत दस्तुर आदिलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ मा समाहित गरिएको छ ।
४. क्षेत्रगत कर सहुलियत र लगानी आकर्षण
- कृषि प्रशोधन: कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन कृषि प्रशोधन उद्योगलाई सुरुको दश वर्षसम्म पूर्णरूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
- चलचित्र पर्यटन: महानगर र उपमहानगरबाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई पनि सुरुको दश वर्ष आयकर छुट दिइनेछ ।
- पूँजीगत लाभकर: सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (Final Withholding Tax) हुने व्यवस्था गरी शेयर बजारलाई स्पष्टता दिइएको छ ।
५. कर प्रशासनमा संरचनात्मक र प्रविधिगत सुधार: बजेटले कर संकलनलाई मात्र होइन, कर प्रशासनलाई पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउन साहसिक कदम चालेको छ ।
- राजस्व अनुसन्धान विभागको खारेजी: राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरी यसले गर्दै आएका कार्यहरू विषयगत निकायहरूबाटै सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले क्षेत्राधिकारको दोहोरोपना र व्यवसायीलाई हुने हैरानी कम गर्ने अपेक्षा छ ।
- पेपरलेस र फेसलेस प्रशासन: कर प्रशासनलाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउन स्वचालित प्रणाली र ई-असेसमेन्ट (e-Assessment) पद्धति विकास गरिनेछ ।
- विवाद समाधान: अदालतमा रहेका पुराना कर विवादहरू समाधान गर्न निर्धारित करको एक प्रतिशत थप बुझाएमा जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने विशेष योजना ल्याइएको छ ।
निष्कर्ष: आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यले नेपालको कर प्रणालीलाई परम्परागत नियन्त्रणमुखी ढाँचाबाट बाहिर निकालेर आधुनिक, उत्पादनमुखी र प्रविधिमैत्री संरचनातर्फ रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको स्पष्ट देखिन्छ । आयकर छुटको सीमा वृद्धि, सूचना प्रविधिमा कर सहुलियत, औद्योगिक संरक्षण, डिजिटल कर प्रशासन तथा कर विवाद समाधानका उपायहरूले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।
बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकारको कर नीतिले केवल राजस्व संकलनको लक्ष्य मात्र राखेको छैन, बरु ‘कर पररपालनलाई दण्ड होइन, विकासको सहयात्री’ बनाउने स्पष्ट संकल्प लिएको छ । यदि यी नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यस बजेटले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल अर्थतन्त्र विकास तथा लगानी वातावरण सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ । तर, सफलताको वास्तविक मापन नीतिको घोषणामा नभई त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा निर्भर रहने भएकाले देशको समग्र विकासका लागि सबैले आ-आफ्नो ठाउँ बाट कार्य गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।
सन्दर्भ सामग्री
- नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय। (२०८३)। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य। काठमाडौं, नेपाल: अर्थ मन्त्रालय।
- नेपाल सरकार, आन्तरिक राजस्व विभाग। (२०५८)। आयकर ऐन, २०५८ तथा संशोधनहरू। काठमाडौं, नेपाल: आन्तरिक राजस्व विभाग।
- नेपाल सरकार, भन्सार विभाग। (२०८३)। भन्सार ऐन, २०८२ तथा आर्थिक ऐन, २०८३। काठमाडौं, नेपाल: भन्सार विभाग
लेखकः सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गत कैलालीको अत्तरियास्थित दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्र विषयमा प्राध्यापनरत छन् । निज जोशीको इमेल आइडी यसप्रकार रहेको छ– Email: [email protected]
प्रतिक्रिया