पेन्सनका लागि त्रिविमा आन्दोलनको राप: शैक्षिक वातावरण बिग्रने खतरा

काठमाडौँ । मुलुकको सबैभन्दा जेठो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) पुनः एकपटक आन्दोलनको रापले तात्न थालेको छ । विश्वविद्यालय प्रशासनले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको भन्दै त्रिविमा कार्यरत प्राध्यापक, आंशिक शिक्षक र कर्मचारीहरू संयुक्त रूपमा सडक संघर्षमा उत्रिएका हुन् ।

आफ्ना न्यायोचित मागहरू पूरा गराउन भन्दै गठन गरिएको ‘संयुक्त संघर्ष समिति’ले त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरमा दबाबमूलक आन्दोलनको सुरुवात गरेको छ । विश्वविद्यालय प्रशासनले ‘स्वायत्तता’को नाममा सरकारको निर्णयलाई लत्याएर आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेको आन्दोलनरत पक्षको गम्भीर आरोप छ ।

एक वर्षदेखि थन्कियो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

विवादको चुरो एक वर्षअघिको सरकारी निर्णयसँग जोडिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ साल असार २० गतेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत आन्तरिक तथा शैक्षिक जनशक्तिलाई सञ्चित अवकाश पेन्सन प्रणालीमा जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयले वर्षौँदेखि अस्थायी, करार वा आंशिक रूपमा सेवा गरिरहेका प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने आस जगाएको थियो । तर, सरकारले निर्णय गरेको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि त्रिवि प्रशासनले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कुनै चासो नदेखाएपछि प्राध्यापकहरूले बाध्य भएर धर्ना र आन्दोलनको बाटो रोज्नुपरेको बताएका छन् ।

‘त्रिवि स्वायत्तता कि स्वेच्छाचारिता ?’

संघर्ष समितिको अगुवाइमा कीर्तिपुर पुगेका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले त्रिवि उपकुलपति कार्यालय अगाडि नाराबाजी गर्दै धर्ना दिएका थिए । आन्दोलनकारीहरूले हात-हातमा प्लेकार्ड बोकेका थिए, जसमा त्रिवि प्रशासनको कार्यशैलीप्रति आक्रोश पोखिएको थियो ।

आन्दोलनका मुख्य नाराहरू:

• “नेपाल सरकारको निर्णय त्रिविमा पनि लागू गर !”
• “त्रिविमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको पेन्सन व्यवस्थापन गराउ !”
• “स्वायत्तताको नाममा सरकारी निर्णय दबाउन पाइँदैन !”

आन्दोलनरत प्राध्यापकहरूका अनुसार सरकारले गरेको निर्णयलाई विश्वविद्यालयको सिनेट वा कार्यकारी परिषद्ले तत्काल अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उल्टै फाइल अड्काएर राखिएको छ ।

थप जटिल बन्दै शैक्षिक वातावरण

त्रिविमा प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको यो आन्दोलनले आगामी दिनमा परीक्षा, नतिजा र नियमित पठनपाठनमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ । एकातिर आंशिक शिक्षकहरूको स्थायीकरणको मुद्दा सधैँ बल्झिरहने र अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले विश्वविद्यालयभित्रको प्रशासनिक र प्राज्ञिक असन्तुष्टि चरम सीमामा पुगेको संकेत गर्छ ।