काठमाडौँ । ‘विज्ञ’ को छवि बनाएर सिंहदरबार भित्रिएका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले यतिबेला आफ्नै कदमका कारण रक्षात्मक बनेका छन्। केही थान पपुलिष्ट कार्यक्रम ल्याएर वाहवाही कमाउन खोजेका अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसद्को सार्वभौमिकतालाई मिचेर ‘आफूखुसी’ करका दर चलाएको गम्भीर आरोप लागेको छ।
संसदमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यशैली र नियतमाथि नै सिधा तारो हाने। सार्वजनिक आर्थिक विधेयक संसद्मा पेस भइसकेपछि पनि अर्थमन्त्रीले पटक–पटक करका दर र प्रावधानहरू संशोधन गरेको विषयलाई राईले संसदमै ‘रोष्ट्रम’बाटै कडा प्रतिवाद गरे।
‘कसको स्वार्थ र इशारामा करका दरहरू पटक–पटक परिवर्तन गर्नुभयो ? अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईं संसद्भन्दा माथि हुनुहुन्न,’ सांसद राईले स्पष्ट पारे ।
विधेयक निर्माणको स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि विधेयक संसद्मा पेश भइसकेपछि त्यो सार्वभौम संसद्को सम्पत्ति बन्छ। त्यसपछि त्यसमाथि थपघट वा परिमार्जन गर्ने अधिकार केवल सदनलाई मात्र हुन्छ, सरकार वा मन्त्रीलाई हुँदैन। तर, वाग्लेले संसदीय मर्यादाको खिल्ली उडाउँदै पर्दापछाडिबाट विधेयकका पानाहरू फेरेको सांसद राईको दाबी छ।
सांसद राईले अर्थमन्त्री वाग्लेकै विगतका अभिव्यक्ति र भाषालाई सापटी लिँदै यो कदमलाई सामान्य गल्ती मात्र नभई ‘राजद्रोह’को संज्ञा दिए। बजेटजस्तो संवेदनशील दस्ताबेजमा गुपचुपरूपमा स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर करका दर चलाउनु गैरकानुनी मात्र नभई वित्तीय अपराध भएको उनको तर्क थियो।
अर्थमन्त्रीको यो रहस्यमय कदममाथि तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने मागसमेत राईले जोडदार रूपमा उठाएका छन्। ‘प्राविधिक रूपमा सक्षम’ भनिएका अर्थमन्त्री वाग्लेका लागि संसद्मा उठेको यो प्रश्न राजनीतिक र नैतिक दुवै रूपमा भारी पर्ने देखिन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचारको यो एउटा नयाँ कडी त होइन ? यसको जवाफ अब अर्थमन्त्रीले केवल प्राविधिक तर्क गरेर उम्किन पाउने छैनन्।
प्रतिक्रिया