काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालले हालै धादिङका सुरक्षा प्रमुखहरूलाई साक्षी राखेर दिएको एउटा अभिव्यक्तिले विधिको शासन र कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको छ। विकास निर्माणको गति सुस्त भएकोमा आक्रोश पोख्ने बहानामा मन्त्री लम्सालले भने– ‘बिजुलीको पोल नहटाए ठेकेदारको खुट्टा भाँच्नु।’
शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र कानुनको पालना गराउने राज्यका जिम्मेवार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूकै अगाडि देशको बहालवाला मन्त्रीबाट आएको यो अपराधिक शैलीको अभिव्यक्तिले विधिको शासनको धज्जी मात्र उडाएको छैन, सिंगो प्रशासनिक र कानुनी प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको छ।
विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र ठेकेदारहरूको लापरबाहीप्रति नागरिकस्तरमा व्यापक आक्रोश छ, यसमा दुईमत छैन। तर, त्यो आक्रोशलाई ठेगान लगाउने निश्चित कानुनी प्रक्रियाहरू हुन्छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन, ठेक्का सम्झौताका शर्तहरू र कानुनी कारबाहीका स्थापित कडीहरूलाई लत्याएर सिधै अंगभंग गर्ने आशयको धम्की दिनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका मन्त्रीलाई सुहाउने कुरा होइन।
मुख्य प्रश्न;
१. कानुन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य अंग प्रहरी–प्रशासनका प्रमुखहरूलाई अगाडि राखेर मन्त्रीले कानुन हातमा लिन निर्देशन दिनु कतिसम्म न्यायसंगत हो ?
२. मन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले राज्य संयन्त्रलाई विधिको बाटोमा हिँड्न सिकाउँछ कि भीडतन्त्र र अराजकतालाई प्रश्रय दिन्छ ?
कानुनी शासनको धज्जी
नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले कसैलाई पनि भौतिक कारबाही गर्ने वा कानुन हातमा लिने अधिकार दिएको छैन। ठेकेदारले समयमा काम नगरे–
– सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार जरिवाना गर्ने,
– ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने,
– कालोसूचीमा राख्ने, र
– धरौटी जफत गर्ने जस्ता स्पष्ट कानुनी प्रावधानहरू छन्।
यी स्थापित नियमहरूलाई बेवास्ता गर्दै भौतिक पूर्वाधार जस्तो गरिमामय मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्रीले खुट्टा भाँच्न निर्देशन दिनुले कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपालको लगानीको वातावरण र कानुनी साखलाई धमिल्याउने काम गर्छ।
अन्तरनिकाय समन्वयको असफलताको दोष जति ठेकेदारलाई ?
विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुनुमा ठेकेदार मात्र दोषी हुँदैनन्। बिजुलीको पोल सार्ने काम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हो भने सडक विस्तारको काम सडक विभागको हो। यी दुई सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा वर्षौंसम्म आयोजनाहरू अलपत्र पर्छन्। आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायको कमजोरी लुकाउन मन्त्री लम्सालले सस्तो लोकप्रियताका लागि ठेकेदारमाथि मात्रै खनिएर भौतिक आक्रमणको धम्की दिनु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो।
मन्त्री सुनील लम्सालको यो अभिव्यक्ति जनताको आक्रोशमाथि टेकेर ‘सेलिब्रिटी’ बन्ने सस्तो राजनीतिक स्टन्टबाहेक केही होइन। मन्त्रीको यो अभिव्यक्ति एउटा ठेकेदारविरुद्धको आक्रोश मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको मुटुमाथिको प्रहार हो। यदि सरकार साँच्चै सुशासनप्रति प्रतिबद्ध छ भने प्रधानमन्त्रीले यस्तो अराजक अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। विधिको शासनमा मन्त्री पनि कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन्।
ठेकेदारको ढिलासुस्ती अक्षम्य छ, त्यसमा कडाभन्दा कडा कानुनी डण्डा चलाउनुपर्छ। तर, मन्त्रीले भौतिक रूपमै खुट्टा भाँच्ने धम्की दिँदा त्यसले समाजमा अराजकतालाई मात्र संस्थागत गर्छ। सरकारले तुरुन्तै यस्ता गैरजिम्मेवार र असंवैधानिक अभिव्यक्तिमाथि नियन्त्रण गर्न जरुरी छ, अन्यथा विधिको शासनको नारा कागजमा मात्र सीमित हुनेछ।
मन्त्री लम्सालको यो कदम सस्तो लोकप्रियता कमाउने प्रयास त होला, तर यसले विधिको शासनको जग नै हल्लाइदिएको छ। आपराधिक प्रवृत्तिलाई रोक्ने जिम्मेवारी पाएका सुरक्षा प्रमुखहरूलाई नै मन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले अपराध कर्म गर्न उक्साउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै उपहास हो।
प्रतिक्रिया