सरकार संयमित भएर युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्यो

आजको दिनमा नेपाली राजनीतिको क्षितिजलाई नियाल्ने हो भने इतिहासकै एउटा सबैभन्दा रोचक र चुनौतीपूर्ण विरोधाभासपूर्ण परिदृश्य अगाडि देखिन्छ। हिजोसम्म साङ्गीतिक मञ्च नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका स-साना मञ्चहरूबाट विकृतिका विरुद्ध औँला ठड्याउने र वैकल्पिक राजनीतिको शङ्खघोष गर्ने पात्रहरू नै आज सत्ता र संसद्को सर्वोच्च तालाकुञ्जी सम्हालेर बसेका छन्।

रवि लामिछाने, बालेन शाह, डा. स्वर्णिम वाग्ले, सोबिता गौतम सुदन गुरुङ र सागर ढकालहरूको यो सामूहिक उपस्थिति आजको दिनमा कुनै संयोग मात्र नभएर परम्परागत दलहरूको जडता विरुद्ध नेपाली जनमानसले प्रकट गरेको उत्कट र विद्रोही ‘सकारात्मक तरङ्ग’को जीवन्त परिणाम हो। तर, आजको यो यथार्थ जति गौरवपूर्ण देखिन्छ, यसको गर्भभित्र लुकेको दायित्व र चुनौती उति नै सङ्गीन र हिमनदी जस्तै चिसो छ ।

आजको दिनमा यी युवा र प्राज्ञिक नेतृत्वका सामु सडकबाट ढुङ्गा हान्ने वा सञ्चार माध्यमा आएर आक्रोश पोख्ने विशेषाधिकार समाप्त भएको छ। हिजो उनीहरू प्रश्नकर्ता थिए, आज उनीहरू स्वयम् उत्तरदाताको कठघरामा उभिएका छन्। हिजो प्रणाली (सिस्टम) खराब भयो भन्दै परम्परागत दलहरूलाई सराप्ने सुविधा उनीहरूलाई थियो, तर आज शक्तिशाली दलको सभापति देशको प्रधानमन्त्री कार्यालय गृहमन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र कानुनमन्त्रालय लगायत सम्पूर्ण मन्त्रालयको साँचो उनीहरूकै हातमा छ। आजको दिनमा नागरिकले उनीहरूबाट कुनै दार्शनिक भाषण वा ‘प्रयास गर्दैछौँ’ भन्ने ओठे प्रतिबद्धता नभएर ठोस परिणाम र विधिको शासनको सुखद अनुभूति खोजिरहेका छन्।

आजको दिनमा सिंहदरबारको लालफिताशाही (प्रशासनिक सुस्तता) र पुराना राजनीतिक खेलाडीहरूको अदृश्य चक्रव्यूहले यो नयाँ पुस्ताको वैचारिक परिपक्वताको परीक्षा लिइरहेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका सामु अक्सफोर्ड र हार्वर्डको आर्थिक सिद्धान्तलाई नेपालको रित्तिँदो कोष र वैदेशिक ऋणको चकमकबीच सन्तुलन मिलाएर भुइँका मानिसले महसुस गर्ने गरी महँगी र बेरोजगारी नियन्त्रण गर्ने गम्भीर चुनौती छ।
कानुनमन्त्रीका रूपमा सोबिता गौतमका सामु न्यायालयमा दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेको राजनीतिक भागबन्डाको क्यान्सरलाई जरैदेखि उखेलेर सर्वसाधारणका लागि सुलभ र निष्पक्ष न्यायको ढोका खोल्नुपर्ने दायित्व छ।

बालेन शाह र रवि लामिछानेका सामु राज्यका ठूला-ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारका फाइलहरूलाई कुनै आग्रह-पूर्वाग्रह विना तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएर ‘कानुनको अगाडि सबै बराबर छन्’ भन्ने विधिको सर्वोच्चता स्थापित गर्नुपर्ने अग्निपरीक्षा छ।

आजको दिनमा यो पुस्ता असफल हुनु भनेको केही थान नेताहरूको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुनु मात्र नभएर । यो त मुलुकका लागि एउटा अपूरणीय राजनैतिक आर्थिक सांस्कृतिक र सामाजिक दुर्घटना हुनेछ। यदि यो ऊर्जावान्, पढेलेखेको र नवप्रवर्तनकारी पुस्ता पनि स्थापित बेथितिको आहालमा डुब्यो वा असफल भयो भने आम नेपाली नागरिकमा एउटा स्थायी (सामूहिक चरम निराशा) पैदा हुनेछ। “अब यो देशमा कसैबाट केही हुनै सक्दैन” भन्ने भाष्य संस्थागत हुनेछ, जसले गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लामबद्ध युवाहरूको ताँती अझै डरलाग्दो गरी बढ्नेछ र देश वृद्धवृद्धा र अनुत्पादक विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा बाँच्ने एउटा आश्रित वृद्धाश्रम जस्तो बन्नेछ।

अन्तिममा म यति भन्छु आजको दिनमा इतिहासले यो नयाँ पुस्तालाई जुन ऐतिहासिक अवसर र जनमतको उपहार सुम्पिएको छ, यो नेपालको इतिहासमा विरलै प्राप्त हुने ‘सुनौलो मौका’ हो। सामाजिक सञ्जालको ‘लाइक’ र ‘कमेन्ट’ले सत्ताको भर्‍याङ त चढायो, तर इतिहासको पानामा स्वर्णिम अक्षरले नाम लेखाउन त भुइँका मान्छेले राहत महसुस गर्ने गरी परिणाममुखी डेलिभरी नै दिनुपर्छ। म अझै जोड दिएर भन्छु वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई असफल हुने कति पनि नैतिक र ऐतिहासिक छुट छैन। वर्तमान सरकारको सफलता नै आधुनिक नेपालको उज्यालो भविष्यको ग्यारेन्टी हो, र यो सरकार पनि असफल भए सिंगो व्यवस्था र मुलुककै पराजय सरह हुनेछ। अबको समय गफको होइन, पद्धतिको हो। एक सय दिन पुग्न अझै बाँकी छ। सरकार संयमित भएर नव जवान युवा र देशको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्यो।

(लेखक लक्ष्मीप्रसाद न्यौपाने आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयका विद्यार्थी पनि हुन्।)