– विकल्प
मानिस स्वभावैले एक सामाजिक प्राणी हो । सामाजिक हुनुको अर्थ केवल समूहमा बस्नु मात्र होइन, बरु एक–अर्काको पीडा र संवेदनालाई महसुस गर्न सक्नु पनि हो । प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डा. वसन्त पन्तले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘हामी मानिसमा अर्काको दुःख अनुभव गर्न सक्ने विशिष्ट स्नायु प्रणाली हुन्छ, जसलाई विज्ञानको भाषामा मिरर न्यूरोन भनिन्छ ।’ यही मिरर न्यूरोनकै कारण हामी अर्काको दुःख–पीडालाई आफ्नै ठानेर आत्मसात् गर्छौँ र परोपकारमा प्रवृत्त हुन्छौँ । यो मानवीय गुणले नै सामाजिक सहकार्य र साझा हितको अवधारणालाई बलियो बनाएको छ ।
तर, यही सुन्दर मानवीय भावना र जीवनमा आइपर्ने आकस्मिक विपत्तिहरू कहिलेकाहीँ स्वार्थसिद्ध गर्ने माध्यम बनिदिन्छन् । बाढी, पहिरो, भूकम्प वा महामारी जस्ता प्राकृतिक तथा मानवसृजित विपत्तिले सम्पन्नहरूलाई पनि क्षणभरमै संकटको भुमरीमा धकेलिदिन्छन् । यस्तो संवेदनशील घडीमा कतिपयले आफ्नो गाँस काटेर पनि पीडितको उद्धार र सहयोगमा मरिहत्ते गर्छन्, जुन प्रसंशनीय छ । विडम्बना ! कतिपयका लागि भने यही मानवीय संकट आर्थिक आर्जन, प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत हैसियत बढाउने ‘व्यापारिक अवसर’ बन्न पुग्छ ।
यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण सामाजिक क्षेत्रमा भइरहेको राज्यको लगानी र त्यसको गन्तव्यमा देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकालाई हेर्ने हो भने, ‘मानव सेवा आश्रम’ को भवन निर्माणका लागि मात्रै मेचीनगर, हरिवन, हेटौँडा, बागलुङ, नेपालगन्ज र धनगढीमा प्रतिपालिका ५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । देशैभरि भवन निर्माणको यो लहर हेर्दा लाग्छ— सरकार जसरी पनि भवन ठड्याउने अभियानमा छ ।
नेपाल सरकारका तीनै तहले यति ठूलो परिमाणको बजेट शायदै अरू कुनै गैरसरकारी संस्थालाई दिएका होलान् । संस्थाको कुल बजेट करोडौँ मात्र नभई अर्बौँको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सडकमा अलपत्र परेका नागरिकलाई उठाएर लैजाँदा सडक सफा देखिने र सरकारको प्रत्यक्ष बोझ हलुका हुने भएकाले पनि राज्यका तीनै तहले यसरी नीति, कार्यक्रम र बजेटमै पारेर रकम खन्याएका हुन सक्छन् । तर, सडकबाट उठाइएका ती नागरिकको मानवीय अवस्था भित्र कस्तो छ ? उनीहरूले कस्तो संरक्षण पाइरहेका छन् ? यसको विस्तृत सोधखोज गर्ने फुर्सद राज्यका नियमनकारी निकायलाई देखिँदैन ।
यस्ता संस्थाहरूको आम्दानीको स्रोत दान, महायज्ञ र देशीविदेशी दाताहरू पनि हुन् । कतिपय संस्थाले शर्तसहितको सहयोग लिँदैनौँ भन्दै अरूको रचनात्मक सुझाव वा नियमनलाई समेत ठाडै अस्वीकार गर्ने गरेका छन् । हराएका वा बेसहारा व्यक्तिको उद्धार र समन्वय गर्नु सकारात्मक कार्य हो । तर, यस्ता उद्धारका नाममा बनाइने समाचार, भिडियो र तस्वीरहरुमा ती असहाय नागरिकको मानवअधिकार, गोपनीयता र मानवीय संवेदनशीलताको हुर्मत लिइनु हुँदैन । विपत्ति र समयको चक्रले जुनसुकै प्रतिष्ठित वा सम्पन्न मानिसलाई पनि कुनै पनि बेला कोही नभएको अवस्थामा पुर्याइदिन सक्छ । रित्तै आयो, रित्तै जान्छ भन्ने शाश्वत सत्यलाई आत्मसात् गर्दै उद्धार गरिएकाहरूले वास्तविक रूपमै मानवोचित संरक्षण पाउनु आवश्यक छ, न कि उनीहरू विज्ञापनका पात्र मात्र बन्ने स्थिति आओस् ।
मानवीय संवेदनशीलता र कल्याणसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य हो । वि.सं. २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प पश्चात् आम नागरिकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ २०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको थियो । त्यतिबेलाको नेपाल सरकारको सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय मानिएको यो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स्थापनाको एक दशक पुग्दा नपुग्दै अहिले गम्भीर संकटमा फसेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बढ्दो वित्तीय घाटाको बहाना बनाउँदै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ‘आकस्मिक सेवा’बाहेकका सम्पूर्ण बिमा सेवाहरू स्थगित गर्ने कठोर निर्णय गरेको छ । सेवा उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा समेत ओपिडी सेवाको सीमा वार्षिक १ लाख रुपैयाँबाट घटाएर २५ हजारमा झारिएको छ । अर्कातर्फ अस्पतालहरूले सरकारसँग अर्बौँ रुपैयाँको भुक्तानी मागिरहेका छन् ।
यस लोकप्रिय कार्यक्रममा देखिएको बेथितिको पछाडि बिरामी, अस्पताल र फार्मेसीको त्रि-पक्षीय स्वार्थ र मिलेमतो व्यवस्थापन हुन नसक्नु मुख्य कारण देखिन्छ । बिमा समितिले सार्वजनिक रूपमा अपिल गर्दै बिरामीले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि दबाब दिएका कारण र सेवा प्रदायकले औचित्यका आधारमा मात्र उपचार नगर्दा यो समस्या आएको दाबी गरेको छ । तर, सामान्य चेतना भएको व्यक्तिले पनि बुझ्न सक्छ कि विपन्न वर्गका बिरामीले आफैँ शोखका लागि अनावश्यक ल्याब टेस्ट वा स्वास्थ्य परीक्षणको दबाब दिने सम्भावना कति नै रहन्छ र ? समस्या बिरामीमा होइन, नियमनमा छ । बिमा समितिले कुन दाबी उचित हो र कुन अनुचित हो भनी छुट्याउने क्षमता विकास गर्नुपर्छ र वास्तविक खर्चको प्रक्षेपण गरी बिमा प्रणालीलाई बलियो बनाउनेतर्फ कदम चाल्नुपर्छ, अन्यथा यसको प्रत्यक्ष मार गरिब र विपन्न वर्गमाथि नै परिरहनेछ ।
मानवता र मानवीय संकटलाई व्यापार बनाइएको अर्को लज्जास्पद क्षेत्र नेपालको पर्वतारोहण र पदयात्रा हो । नेपालको पर्वतीय पर्यटन विश्वमै आकर्षक मानिए पनि यसभित्र मौलाएको ‘फेक रेस्क्यु’को विकृति देशको पर्यटन क्षेत्रकै लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । हिमाली क्षेत्रमा जाने विदेशी पर्यटकलाई सामान्य अवस्थामा पनि नक्कली बिरामी बनाएर हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्ने, महँगा अस्पतालमा पुर्याउने र नक्कली कागजात खडा गरी विदेशी बिमा कम्पनीहरूबाट मोटो रकम असुल्ने संगठित धन्दा वर्षौँदेखि चलिरहेको छ ।
अमेरिकी एजेन्सी ‘ट्राभलर असिस्ट’ ले यसबारे अनुसन्धान र कारबाहीका लागि पटक–पटक ताकेता गरेपछि वि.सं. २०७५ जेठमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले एक कार्यदल गठन गरेका थिए । सो कार्यदलले ७ वर्षअघि नै नेपालमा संस्थागत रूपमा भइरहेको बिमा ठगी र नक्कली उद्धारको भयावह रूप उजागर गरेको थियो । तर, राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण त्यतिबेला न त दोषीमाथि चित्तबुझ्दो छानबिन भयो, न त ठोस कारबाही नै ।
यसको परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार-माध्यममा नेपालको बद्नामी भयो, विदेशी कम्पनीहरूले नेपाल आउने पर्यटकको बिमा शुल्क अचाक्ली बढाए र कतिपयले त नेपालका लागि बिमा सेवा नै बन्द गरिदिए । ढिलै भए पनि गत माघ महिनामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नक्कली हवाई उद्धार प्रकरणमा संलग्न केही विमान र अस्पताल सञ्चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । ढिलो गरी चालिएको यो कदम सकारात्मक छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई सुरक्षित र दिगो बनाउने हो भने यस्ता राष्ट्रघाती गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याएर दण्डित गर्नैपर्छ ।
दया, प्रेम, करुणा, सह-अस्तित्व र परोपकार जस्ता भावनाहरू नै मानवताका आधारस्तम्भ हुन्, जसले मानिसलाई अन्य प्राणीभन्दा श्रेष्ठ र उन्नत बनाउँछन् । मानवता भनेको निःशर्त प्रेम र एक–अर्काको आत्मसम्मानको कदर गर्ने नैतिक जीवनशैली हो । तर, यही मानवीय गुणलाई अरूको पीडाको समयमा नाफा कमाउने व्यापारको माध्यम बनाइन्छ, तब समाजबाट मानवीय विश्वास, भरोसा र संवेदनाको अन्त्य हुन्छ र वैमनश्यको बीजारोपण हुन्छ ।
चाहे त्यो सामाजिक संस्थाका नाममा होस्, स्वास्थ्य बिमाको बेथितिमा होस् या पर्यटन क्षेत्रको नक्कली उद्धारमा— मानवताको व्यापार कुनै पनि बहानामा स्वीकार्य हुन सक्दैन । समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि राज्य बेलैमा चनाखो बन्नुपर्छ र यस्ता विकृतिहरूलाई जरैदेखि उखेल्न ठोस कानुनी तथा व्यावहारिक कदम चाल्नुपर्छ । अब फेरि मानवताको नाममा स्वार्थको रोटी सेक्ने दुष्प्रयास कतैबाट पनि नहोस् ।
प्रतिक्रिया