प्रधानमन्त्री बालेनका सपना, सत्ता र सय दिन

लक्ष्मीप्रसाद न्यौपाने – नेपालको राजनीतिक इतिहासको क्षितिजमा कैयौँ सरकारहरू आए÷गए र कालान्तरमा विस्मृतिको गर्तमा विलीन भए। तर, गत फागुन २१ को आम निर्वाचनपछि सिंहदरबार छिरेका ३६ वर्षीय कार्यकारी प्रमुख बालेन्द्र शाहको प्रवेश कुनै परम्परागत सत्ता परिवर्तन मात्र नभएर दशकौँदेखि नेपाली नागरिकको छातीमा गुम्सिएको आक्रोश, पुराना दलहरूको नीतिगत व्यभिचार र राज्यको संस्थागत बेथितिविरुद्ध मतपत्रमार्फत प्रकट भएको एउटा शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक जनविद्रोह थियो। प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको सय दिन पूरा गरिसकेको छ। एउटा राजनीतिक शास्त्र र पत्रकारिताको विद्यार्थी हुनुको नाताले मेरो केही वर्षदेखि निरन्तर यही क्षेत्रको अनुभवको आधारले के चाहिँ भन्न सक्छु भने, बालेन सरकारका सय दिन सरकारको कार्यप्रगतिको सतही समीक्षा मात्र नभएर– अब नेपाल कुन दिशामा जाँदैछ, हाम्रो आन्तरिक प्रणाली कसरी रूपान्तरण हुँदैछ र अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिको चक्रव्यूहमा हाम्रो अस्तित्व कसरी सुरक्षित रहन्छ भन्ने कुराको गम्भीर, निर्मम र नालीबेली अध्ययन गर्ने ऐतिहासिक प्रस्थानबिन्दु हो।
कुनै पनि शासकको वर्तमान कार्यशैलीलाई न्याय गर्न उनी जुन धरातल, कुन परिस्थिति र कुन परिवेशबाट सत्ताको शिखरमा पुगेका हुन्, त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि केलाउनु अपरिहार्य हुन्छ। बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्नुअघिको नेपाल चरम सामाजिक शिथिलता र नैतिक स्खलनको दलदलमा फसेको थियो। स्थापित पुराना दलहरूले लोकतन्त्रको आवरणमा ‘दलीय सिन्डिकेट’ र ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’लाई यसरी संस्थागत गरे कि राज्यका हरेक अङ्गहरू बिचौलियाको कब्जामा परे। युवाहरूका लागि देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू शून्यप्रायः गरिए, जसका कारण देश ‘मस्तिष्क पलायन’ र ‘श्रम पलायन’को गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको थियो।
यही निराशाको ज्वालामुखी २०८२ भदौमा विस्फोट भयो। तत्कालीन सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने अधिनायकवादी निर्णय गर्‍यो। उक्त निर्णयविरुद्ध जेनजीहरूको नेतृत्वमा देशव्यापी जनआन्दोलन सडकमा ओर्लियो। त्यो आन्दोलन सञ्चारमाध्यम खुलाउने मागमा मात्र सीमित थिएन, वर्षौँदेखिको कुशासन र दलीय सिन्डिकेटविरुद्धको महासंग्राम थियो। उक्त आन्दोलनमा कैयौँ नेपाली युवाले आफ्नो रगत बगाए, जसको राप र तापले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हेलिकोप्टर चढेर भाग्यो । त्यसपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी अन्तरिम सरकार गठन गरियो।
त्यही जनआक्रोश, शहीदहरूको बलिदान र आमूल परिवर्तनको तीव्र हुट्हुटीको जगमा गत फागुन २१ मा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। नेपाली जनताले पुराना राजनीतिक किल्लाहरूलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँकिदिए र संसद्मा झण्डै दुई तिहाइ (१८२ सिट) को ऐतिहासिक बहुमतसहित बालेन शाह र उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई देशको बागडोर सुम्पिए। जनताले बालेनलाई सिंहदरबार पठाउँदा उनको अनुहार मात्र हेरेका थिएनन्, उनीहरूले वर्षौँदेखि गुमेको विधिको शासन, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पुनर्बहालीको आशा गरेका थिए।
नीतिशास्त्रमा सुशासनको जग धर्म, सदाचार र न्यायलाई मानिएको छ। चाणक्य नीतिमा भनिएको छः
प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।
अर्थात्, प्रजाको सुखमै राजाको सुख र प्रजाको हितमै राजाको हित लुकेको हुन्छ। शासकका लागि आफ्नो व्यक्तिगत प्रिय वस्तु हितकर हुँदैन, प्रजालाई जे प्रिय लाग्छ, त्यही नै शासकको वास्तविक हित हो।
विदुर नीतिले पनि शासकलाई सधैँ पक्षपातरहित न्याय र दण्डको सही प्रयोग गर्न निर्देश गर्दछ। भगवान श्रीकृष्णले गीतामा अर्जुनलाई कर्मण्येवाधिकारस्ते भन्दै फलको आश नगरी न्यायको पक्षमा धर्मयुद्ध लड्न प्रेरित गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधानको धारा ५१ (ज) ले राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत सुशासन र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने संकल्प गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको नेपाल एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हो। त्यसैले, विधिको शासन स्थापना गर्नु र भीआईपीहरूमाथि कानुनी डण्डा चलाउनु भनेको राजनीतिक लोकप्रियताको हतियार मात्र नभईकन राज्यको संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि हो।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाहको पहिलो सय दिनलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा केलाउँदा केही अत्यन्तै सकारात्मक र दूरगामी महत्त्वका कामहरू भएका छन्– पदभार ग्रहण गरेको पहिलो सातामै विगतका आन्दोलनमा युवाहरूमाथि बर्बर दमन गर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितका उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र विचौलियाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर अनुसन्धान शुरु गराउनुभयो। यो कदमले कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने ऐतिहासिक नजिर स्थापित गरेको छ।
प्रशासनिक खर्च कटौती र छरितो सरकार बनाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयको सङ्ख्या १५ मा सीमित गरियो। विगतमा राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन २५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने विकृतिको अन्त्य हुनु आफैँमा सकारात्मक छ।
राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण जस्ता नागरिकका आधारभूत सेवाहरूमा लाग्ने लामो लाइन र झन्झटलाई कम गर्न प्रविधिको व्यापक प्रयोग शुरु गरिएको छ।
सरकारले शपथ ग्रहण समारोहमा शंखनाद, स्वस्तिशान्ति वाचन र बौद्ध भिक्षुहरूको अष्टमंगल पाठ समावेश गरेर राज्य सञ्चालनको जगमा नेपालको सनातन र मौलिक सांस्कृतिक र मूल्यको राजकीय सम्मान गर्‍यो, जसले समाजलाई आफ्नो जरा चिन्न सिकाएको छ।
तर जहाँ अपरिमित शक्ति हुन्छ, त्यहाँ गल्ती हुने सम्भावना र अधिनायकवादी प्रवृत्ति ब्युँतिने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ। बालेन शाह नेतृत्व सरकारको सय दिन शतप्रतिशत त्रुटिरहित भने छैन ।
लोकतन्त्र भनेको बहुमतको गणित मात्र नभएर प्रक्रिया र संस्थागत विधिको पालना गर्नु पनि हो। प्रधानमन्त्री शाहले कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दा लोकतान्त्रिक विधि र संसद्लाई मिचेर लोकप्रियतावाद र एकाधिकारवादी शैली देखाउन थाल्नुभएको छ। संसद्मा उपस्थित भएर जनप्रश्नोत्तरमा भाग लिनुको साटो सामाजिक सञ्जाल वा फेसबुक स्टेटसबाटै शासन चलाउन खोज्ने प्रवृत्ति कानुनी राज्य अनुकूल देखिँदैन।
विश्वविद्यालयहरू र प्रशासनिक निकायहरूमा दलीय राजनीति निषेध गर्ने र योग्यताप्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिए पनि, व्यवहारमा अध्यादेशमार्फत आफ्ना निकटस्थहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिइएको भन्दै उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। विदुर नीति भन्छ– ‘शासकले आफ्ना र परायाको भेद नगरी योग्यताको कदर गर्नुपर्छ।’ तर, यहाँनेर सरकारको भनाइ र गराइमा विरोधाभास देखिएको छ ।

फ्रान्सेली दार्शनिक मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले उच्चपदस्थ नेताहरूलाई पक्राउ त गर्‍यो, तर न्यायालयमा ती मुद्दाहरू कत्तिको वस्तुनिष्ठ प्रमाणका साथ टिक्लान् ? अनुसन्धान नसकिँदै सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत अपराधी घोषणा गर्ने ‘ट्रायल बाई मिडिया’को प्रवृत्तिले कानुनी राज्यको स्थापित सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ। प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै अनुसन्धानलाई ‘स्टन्ट’मा होइन, बलियो कानुनी प्रमाणमा आधारित बनाउन आँट गर्नुपर्छ।
काठमाडौंको मेयर हुँदा बालेन शाहको सिंहदरबारका सचिवहरू र प्रशासनिक संयन्त्रसँग पटक–पटक टसल परेको थियो। आज उहाँ आफैँ त्यही सिंहदरबारको सर्वोच्च कमाण्डर हुनुहुन्छ। राजनीतिज्ञहरू आउँछन् र जान्छन्, तर कर्मचारीतन्त्र राज्यको स्थायी सरकार हो। कर्मचारीतन्त्रलाई तर्साएर वा अपमानित गरेर होइन, उनीहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी व्यावसायिक बनाउनु आजको आवश्यकता हो। पपुलिस्ट निर्णयहरू कर्मचारीतन्त्रमा जबर्जस्ती लाद्न खोजिएमा प्रणाली भित्रैबाटै ‘असहयोग आन्दोलन’ सुरु हुन सक्छ, जसले सरकारको गतिलाई ठप्प पार्नेछ।
काठमाडौं सहरलाई सुन्दर बनाउनु र सिंगो नेपालको विकास गर्नुमा आकाश–जमिनको फरक छ। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको वास्तविक मुटु ग्रामीण क्षेत्रमा धड्किन्छ।
भ्रष्टाचारीलाई समात्नुपर्छ र भ्रष्टाचार गरेर राज्यलाई ठगेर कमाएको सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्य कोषमा हाल्नुपर्छ । यसमा मेरो सहमति छ तर भ्रष्टाचारी समातेर मात्र देश चल्दैन, देश चलाउन उत्पादन चाहिन्छ। राजश्व संकलनमा आएको ह्रास, व्यापार घाटा र वैदेशिक ऋणको चंगुलबाट देशलाई बचाउन ‘मेक इन नेपाल’ वा आन्तरिक उत्पादन बढाउने ठोस आर्थिक मोडेल ल्याउनैपर्छ। चाणक्यले भनेझैँ– ‘जुन देशको कोष बलियो हुँदैन, त्यसको अस्तित्व संकटमा पर्छ।’
आक्रोशले व्यवस्था त बदल्छ, तर रोजगार र आर्थिक नीतिले मात्र व्यवस्थालाई जोगाउँछ। जेनजी पुस्ताको आक्रोशलाई शान्त पार्न र उनीहरूलाई देशमै रोक्न कृषि, पर्यटन र नवप्रवर्तनमा आधारित नयाँ आर्थिक मोडेल कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्छ। संघीय सरकारले बजेट र स्रोतको न्यायोचित वितरण ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ, ताकि सहरतर्फको आत्मघाती बसाइँसराइ कम होस्।
नेपालको प्रधानमन्त्री हुनु भनेको दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारत— तथा विश्वशक्ति अमेरिकाको रणनीतिक दाउपेच र भू-राजनीतिक सन्तुलनको कसिलो डोरी बुझ्नु पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिले भन्छ- सानो राष्ट्रको परराष्ट्र नीति जहिले पनि यथार्थवाद अर्थात् राष्ट्रिय हितको जगमा उभिनुपर्छ, सस्तो भावुकतामा होइन।
भारतको आफ्नै सुरक्षा चासो छ भने उत्तरतर्फ चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत हिमालयपार कनेक्टिभिटीको योजना छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल कुनै पनि सैन्य वा रणनीतिक ध्रुवीकरणमा नफसी असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडिग रहनुपर्छ। सीमा विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद् र सार्वजनिक मञ्चहरूमा दिनुभएका कतिपय हठात् र अपरिपक्व अभिव्यक्तिहरूले छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा अनावश्यक तरंग पैदा गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले आवेगमा नभई चाणक्यको ‘मण्डल सिद्धान्त’ र परिपक्व कूटनीतिको प्रयोग गरी राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नुपर्छ। विदुर नीतिमा भनिएको छ– ‘सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्’ अर्थात्, प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो बोली र भाषामा ‘राजकीय गम्भीरता’ राख्नुपर्छ।

विदुर नीतिमा भनिएको छ– सत्य, न्याय र धर्मको मार्गमा हिँड्ने शासक सुरुमा एक्लो देखिन सक्छ, तर सत्यको विजय अवश्यम्भावी छ।
भगवान् बुद्धको करुणा, श्रीरामको मर्यादा र सम्राट् अशोकको विधिको शासन आजको सिंहदरबारका लागि सबैभन्दा ठूलो मार्गदर्शक हुन्।
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं जुन जनविद्रोहको आँसु, रगत, शहादत र अपार आशाको जगबाट सिंहदरबार पुग्नुभएको हो, त्यो धरातललाई कहिल्यै नबिर्सिनुहोला। सय दिनको यो छोटो अवधिमा देखिएका कूटनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी कमी–कमजोरीहरूलाई तुरुन्त सच्याउनुहोस्। लोकप्रियताको सस्तो र क्षणिक मोह त्यागेर संस्थागत लोकतन्त्र, संसद् र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै अघि बढ्नुहोस्।
तपाईंसँग जनताको अदम्य शक्ति र संसद्को दुई तिहाइ बहुमत छ। राजनीतिक प्रतिशोधभन्दा माथि उठेर मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माणमा ध्यान दिनुहोस्। याद राख्नुहोस्, इतिहासले कायर, ढुलमुले र सम्झौतापरस्त शासकहरूलाई भुलाइदिन्छ, इतिहासले त ती वीर र साहसिक योद्धाहरूलाई मात्र आफ्नो छातीमा सजाएर राख्छ, जसले राष्ट्र र जनताका लागि ठोस निर्णय लिने आँट गरे। तपाईंसँग इतिहास रच्ने यो अभूतपूर्व अवसर छ। इतिहास तपाईंलाई बिर्सिन चाहँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू, अझै ठूलो आँट गर्नुहोस् ।

(लेखक लक्ष्मीप्रसाद न्यौपाने आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयका विद्यार्थी पनि हुन्।)