​सिंहदरबारको शाश्वत नियति, सत्ताको मृगतृष्णा र बालेनको अग्निपरीक्षा

​– लक्ष्मीप्रसाद न्यौपाने
​नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास व्यवस्था परिवर्तनको शृङ्खला मात्र नभएर वास्तवमा सिंहदरबार नामक एउटा विशिष्ट मनोवैज्ञानिक केन्द्र र प्रवृत्तिगत चरित्रको निरन्तरता हो। वि.सं. १९०३ को कोतपर्वदेखि वि.सं. २०८२ को जेनजी विद्रोह हुँदै हालै सम्पन्न निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यस भूमिले अनेकौँ व्यवस्थागत उत्तरचढावहरू भोग्यो। राणा शासनको अन्त्य भयो, प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भयो, पञ्चायत ढल्यो, बहुदल बौरियो र अन्ततः राजतन्त्रको समूल अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसालियो। तर, यत्तिका युगान्तकारी परिवर्तनहरू भइसक्दा पनि एउटा शाश्वत सत्य अपरिवर्तित रह्यो— शासकहरूको मूल प्रवृत्ति, उनीहरूको पतनको चक्र र आम नागरिकको नियति कहिल्यै फेरिएन।

​संसद्मा अभूतपूर्व जनमतको राप र जनआकाङ्क्षाको जगमा सिंहदरबारको मूल ढोका खोलेर राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख बन्नुभएका देशकै युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को यो १०० दिने शासकीय अवधि पूरा भएको घडीमा यस लेखमा इतिहासको गहिरो समीक्षा गर्ने जमर्को गरेको छु ।
​सिंहदरबार इँटा, सिमेन्ट र प्रविधिको भौतिक महल मात्र नभएर सत्ताको त्यो केन्द्रीकृत मनोवृत्ति हो, जसले बाहिर सडकमा छँदा क्रान्तिकारी र जनमुखी रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि भित्र छिर्नासाथ अधिनायकवादी र उन्मत्त शासकमा रूपान्तरण गरिदिने सामर्थ्य राख्छ। इतिहासको पाना पल्टाउँदा विगतका शासकहरूको चरित्र र उनीहरूको पतनको चक्रलाई जङ्गबहादुर राणाले संस्थागत गरेको प्रणालीको मूल मन्त्र नै ‘सम्पत्तिको केन्द्रीकरण र शक्तिको व्यक्तिगत दोहन’ थियो। शासनसत्ता जनकेन्द्रित थिएन, बरु रैतीलाई नियन्त्रणमा राख्ने औजार मात्र थियो।

सिंहदरबारभित्र बस्ने शासकको हुकुम नै कानुन बन्ने र बाह्य संसारको आधुनिक चेतनाबाट नेपाली समाजलाई अलग राख्ने यसको मुख्य चरित्र थियो– शिक्षा र नैसर्गिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित हुनु, चरम आर्थिक शोषणको जाँतोमा पिसिनु र आफ्नै भूमिमा अधिकारविहीन भएर बाँच्नु। जनताका असंख्य पीडा थिए। राणाहरूले समयको पदचाप, वैश्विक लोकतान्त्रिक लहर र आफ्नै परिवारभित्रको आन्तरिक वर्ग विभाजन (ए, बी, सी वर्ग) को गहिराइलाई समयमै बुझ्न सकेनन्। फलतः जनविद्रोहको आँधीले १०४ वर्षे निरङ्कुशतालाई जरैदेखि उखालेर फ्याँकिदियो।

वि.सं. २०१७ मा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित बीपी कोइराला सरकारलाई अपदस्थ गरेर लागू गरेको दलविहीन पञ्चायतले सिंहदरबारलाई एउटा नयाँ भ्रम दियो— ‘म नै राष्ट्र हुँ र म बाहेक देशको हित कसैले सोच्न सक्दैन।’ यस व्यवस्थाले राष्ट्रवादको नारा त बेच्यो, तर नागरिकका मौलिक हकलाई दरबारको दया र प्रसादमार्फत मात्र वितरण गर्ने कुचेष्टा गर्‍यो।
राजनीतिक सङ्गठन खोल्न र स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्ति गर्न नपाउने बन्दीगृह जस्तो जीवन र फरक वैचारिक मत राखेकै कारण जेल, नेल र निर्वासन भोग्नुपर्ने बाध्यता नागरिकको थियो। पञ्चायतले वि.सं. २०३६ को जनमत सङ्ग्रहले दिएको गम्भीर चेतावनीबाट पाठ सिकेन। सुधारिएको पञ्चायतका नाममा शासकको सक्रिय नेतृत्वको घमण्ड र आन्तरिक रूपमा जर्जर बनेको शासकीय संयन्त्र अन्ततः २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनको रापमा खरानी भयो।

२०४६ र २०६२–६३ को जनआन्दोलनले क्रमशः राजालाई संवैधानिक र पछि पूर्ण रूपमा विस्थापित गरे पनि सिंहदरबारको मूल प्रवृत्ति उस्तै रह्यो। परम्परागत दलका शीर्ष नेताहरूले सिंहदरबारलाई आफ्नो ‘दलीय सिन्डिकेट’मा परिणत गरे। अदालत, विश्वविद्यालय र कर्मचारीतन्त्र जस्ता पवित्र संस्थाहरूमा दलीय भागबन्डा र नातावादको बीजारोपण गरियो। व्यवस्था त ‘गणतन्त्र’ भयो, तर व्यवहारमा त्यो केही सीमित सम्भ्रान्त वर्गको ‘लुटतन्त्र’भन्दा माथि उठ्न सकेन।

युवा पुस्ताको सामूहिक खाडी पलायन, पहिचान र न्यायका नाममा विग्रह र दैनिक प्रशासनिक सेवा लिनका लागि समेत घुस र सिफारिसको चक्रव्यूहमा फस्नुपर्ने नियति नागरिकले भोग्नुपर्यो। नेताहरूको असीमित अहंकार, ‘हाम्रो विकल्प कोही छैन’ भन्ने भ्रम र नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध जस्ता अदूरदर्शी कदमले अन्ततः वि. सं. २०८२ मा जेनजी पुस्ताको देशव्यापी विद्रोह निम्त्यायो, जसले स्थापित राजनीतिक सिन्डिकेटलाई एकै झट्कामा ढलाइदियो।

नेपाली राजनीतिको एउटा दुःखद् प्रवृत्ति के रह्यो भने बाहिर सडकमा वा प्रतिपक्षमा हुँदा जो कोही पनि क्रान्तिकारी, लोकतान्त्रिक र जनताको सच्चा सेवक देखिन्थे, तर जब उनीहरू सिंहदरबारको कुर्सीमा आसीन हुन्थे, उनीहरूभित्र जङ्गबहादुर वा अनुदारवादी शासकको आत्मा जागृत हुने गर्थ्यो। सिंहदरबारको कुर्सी आफैँमा एउटा यस्तो सम्मोहन हो, जसले शासकलाई जनताको वास्तविक रोदनबाट टाढा र आफ्नै स्तुतिगानमा अन्धो बनाइदिन्छ।

​आज प्रधानमन्त्री बालेन शाहप्रति आम नागरिकमा जुन अभूतपूर्व र निष्कपट आशा छ, दर्शन र इतिहासको कडीबाट हेर्दा त्यसको भविष्य पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण र अन्धकारमय देखिन्छ। इतिहासको अकाट्य चक्र साक्षी छ— अत्यधिक लोकप्रियताको छालमा उभिएको सरकार जति तीव्र गतिमा अकासिन्छ, यदि त्यसको जगमा संस्थागत र विधिको आधार छैन भने त्यो त्यति नै निर्मम ढङ्गले प्रत्युत्पादक भई ढल्न सक्छ।

​हिजो बीपी कोइरालाको दुई–तिहाइको जनमत, राजा वीरेन्द्रको जनप्रिय छवि, वा वि.सं. २०६४ मा माओवादीप्रतिको प्रचण्ड जनलहर जसरी संस्थागत सुधारको अभावमा इतिहासको गर्भमा बिलाएर गयो, आज बालेन शाहको लहर पनि ठिक त्यसरी नै ढल्ने प्रारम्भिक सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। किनभने सिंहदरबार छिरेपछि बालेन सरकार पनि विधिको शासन, दीर्घकालीन संस्थागत परिपक्वता र कानुनी प्रक्रियाभन्दा ‘तात्कालिक आवेग’ र ‘सुपरम्यान छवि’को पुरानै रोगबाट ग्रसित हुन थालेको आभास हुन्छ।
​​यदि प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफूलाई इतिहासको अर्को ‘एउटा सुन्दर तर दुःखद् दुर्घटना’ हुनबाट जोगाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो शासकीय शैलीमा तत्कालै गम्भीर र गुणात्मक रूपान्तरण गर्नैपर्छ।

‘म एक्लैले सिंगो राज्य संयन्त्र ठीक गरिदिन्छु’ भन्ने भ्रम पाल्नु नै सर्वसत्तावादको पहिलो पाइला हो। लोकतन्त्रमा व्यक्ति कहिल्यै पनि नजिर वा विकल्प बन्न सक्दैन, तपाईँले यति जान्नैपर्छ– लोकतन्त्रमा सुदृढ संस्थाहरू मात्र दीर्घकालीन र स्थायी हुन्छन्।
स्थानीय तहको नेतृत्व गर्दा सामाजिक सञ्जालमा कडा टिप्पणी लेख्नु वा तात्कालिक लोकप्रियताका लागि डोजर चलाउनु एउटा सीमासम्म ठीक थियो होला, तर सिंगो देशको प्रधानमन्त्री हुनु नितान्त फरक र गम्भीर विषय हो। ‘परिणाम ल्याउनका लागि कानुनी प्रक्रिया मिच्न पाइन्छ’ भन्ने नजिर स्थापित गर्नुभयो भने त्यसले कालान्तरमा विधिको शासनलाई नै समूल नष्ट गर्नेछ।

सिंहदरबार छिरेपछि शासकलाई लाग्ने सबैभन्दा घातक रोग भनेको आफ्नो आलोचना सुन्न नसक्नु र सत्यको ऐना देखाउनेलाई शत्रु देख्नु हो। तपाईंका सङ्गठित समर्थक वा सचिवालयले सामाजिक सञ्जालमा रचनात्मक प्रश्न उठाउने सचेत नागरिकलाई पुरानो दलको एजेन्ट करार गर्ने जुन अपरिपक्व शैली अपनाएका छन्, त्यसलाई तत्काल रोक्नुहोस्। हिजो राजा ज्ञानेन्द्र र केपी ओलीलाई पनि उनीहरूका भजनमण्डलीले ‘हजुरले जे गर्नुभएको छ, एकदम अकाट्य छ’ भनेरै पतनको खाडलमा धकेलेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीज्यू, दुई ठ्रूला महाशक्तिहरूको बीचमा रहेको नेपालका लागि कूटनीति भावनाले नभर्इ गम्भीर परिपक्वता र रणनीतिक सन्तुलनले मात्र चल्छ भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्नुहोस् ।
त्यस्तै, कर्मचारीतन्त्र, प्राज्ञिक क्षेत्र र शिक्षण संस्थाहरूलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्न यहाँले साहसिक निर्णय गर्नुभयो, त्यसलाई प्रशासनिक आदेशमा मात्र सीमित नराखी संसद्मार्फत कानुनी र संस्थागत रूपमा अभेद्य बनाउनुहोस्, ताकि भोलि तपाईं सत्तामा नहुँदा पनि त्यो कसैले उल्टाउन नसकोस्।

साथै, क्षणिक र सस्तो लोकप्रियता दिने स–साना कार्यहरू भन्दा देशको जर्जर अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण, युवाहरूका लागि स्वदेशमै आत्मसम्मानयुक्त उत्पादनमूलक रोजगारीको सिर्जना र सिंहदरबारको केन्द्रीकृत अधिकारलाई वास्तविक अर्थमा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित गर्ने ठोस ऐन–कानुनहरू निर्माण गर्नुहोस्।
अनलाइन एकाउन्टेबिलिटी ड्यासबोर्ड जस्ता सकारात्मक प्रयासहरूलाई संस्थागत गर्दै राज्यका हरेक मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय निकायका कुना–कुनासम्म प्रविधिको प्रयोगमार्फत भ्रष्टाचारको मुहानै थुन्ने दीर्घकालीन प्रणालीको विकास गर्नुहोस्।
संसद्मा प्राप्त दुई तिहाइको नजिकको बहुमतको दम्भ पाल्नुको साटो प्रतिपक्ष, नागरिक समाज र अन्य राजनीतिक शक्तिहरूभित्र रहेका इमानदार एवं निष्ठावान् व्यक्तिहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा साझा सहमति निर्माण गर्नुहोस्।

​प्रधानमन्त्रीज्यू, सिंहदरबारको इतिहास अत्यन्त निर्मम र न्यायहीन छ। यसले हिजोका ठूला–ठूला क्रान्तिकारी, त्यागी र आन्दोलनका महानायकहरूलाई केही वर्षमै खलनायकको रूपमा सडकमा पछारिदिएको जीवित इतिहास हाम्रैसामु छ। आज आम नेपाली जनताले तपाईंलाई सुम्पेको अमूल्य मत कुनै नयाँ दर्शनप्रतिको अन्धमोह होइन, त्यो त पुराना दलहरूको अक्षमता र कुशासनप्रतिको चरम घृणाको स्वाभाविक प्रतिविम्ब मात्र हो।

​त्यसैले समय छँदै इतिहासलाई हेरेर आत्मसमीक्षा गर्नुहोस् र समयमै सच्चिनुहोस्। लोकप्रियताको क्षणिक र अस्थिर छालमा बगेर होइन, इतिहासको गहिरो अध्ययन, विधिको शासन र दार्शनिक चेतका साथ राज्य प्रणाली सुधार्नका लागि ठोस कदम चाल्नुहोस्। नत्र, सिंहदरबारको यो शाश्वत सम्मोहनले तपाईंलाई पनि त्यसरी नै इतिहासको गर्तमा फ्याँकिदिनेछ, जसरी यसले हिजोका शक्तिशाली शासकहरूलाई निलिसकेको छ। ​चेतना भया।

(लेखक लक्ष्मीप्रसाद न्यौपाने आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयका विद्यार्थी पनि हुन्।)