लक्ष्मीप्रसाद न्यौपाने– नेपालको शासकीय संरचनाभित्र एउटा यस्तो क्रूर विरोधाभास हुर्किएको छ, जसले समाजवादको नारालाई गिज्याइरहेको छ। जब देशमा सरकार बदलिन्छ वा कुनै मन्त्रालय, विभाग, सार्वजनिक संस्थान जस्ता निकायमा नयाँ नेतृत्व आउँछ, तब सबैभन्दा पहिलो प्रहार कहाँ हुन्छ ? अचम्मको कुरा, त्यो प्रहार कुनै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने, घुस खाने वा फाइल अड्काउने उच्चपदस्थ अधिकारीमाथि हुँदैन। त्यो प्रहार त मन्त्रालयको भुइँ सफा गर्ने, हाकिमलाई चिया पुर्याउने, र दिनभर कुचो लगाउने निमुखा करार र ज्यालादारी मजदुरमाथि हुन्छ, जसको म्याद अब फेरि नथपिने हौवा जारी गरिन्छ। सिंहदरबारको बन्द कोठाबाट राजनीतिक प्रतिशोध वा नयाँ कार्यकर्ता भर्ती गर्ने दाउपेचमा जब भुइँतहका श्रमिकको रोजीरोटी खोसिन्छ, तब बालुवाटार र सिंहदरबारको जग हल्लिनुपर्ने हो। किनभने गरिबको पेट काटेर गरिने राजनीति राजनीतिका नाममा कलङ्क हो।
हाम्रा मन्त्रालय, विभाग र सार्वजनिक संस्थानहरूमा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारीहरू को हुन् ? उनीहरू नेपालका अल्पविकसित, दुर्गम र विपन्न क्षेत्रबाट आएका नागरिक हुन्, जसले धेरै पढ्न–लेख्न पाएनन्। उनीहरूसँग न त लोकसेवा पास गर्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र छ, न त मन्त्रीको कार्यकक्षमा सिधै छिर्न पाउने राजनीतिक पहुँच नै छ। उनीहरूले आफ्नो कठोर श्रम, ऊर्जाशील समय र पसिना राज्यलाई बेचिरहेका हुन्छन्।
एउटा कुचो लगाउने वा भुइँ सफा गर्ने श्रमिक कुन राजनीतिक दलको सदस्य हो भनेर खोतल्नु जस्तो नीचता अरू केही हुन सक्दैन। उसलाई मार्क्सवाद, लेलिनवाद वा पूँजीवादसँग कुनै सरोकार छैन, उसलाई त बेलुका भान्सामा पाक्ने चामलको बोरा र छोराछोरीको ओठको हाँसोसँग सरोकार छ। उसलाई राजनीतिको चिन्ता छैन, पेटको चिन्ता छ। तर, बिडम्वना ! राज्यले उनीहरूलाई नै सबैभन्दा पहिले तारो बनाउँछ। जागिर ‘रिन्यु’ नगरिदिएर उनीहरूमाथि जुन मानसिक अत्याचार गरिन्छ, त्यो आधुनिक युगको वधशाला जस्तै हो। यदि उनीहरूलाई त्यो ठाउँबाट हटाइयो भने तिनीहरूको दैनिकी कसरी चल्छ ? के राज्यले कतै उनीहरूलाई परोक्ष रुपमा आत्महत्याको खाडलतर्फ धकेलिरहेको त छैन ?
नेतृत्वको आँखाले देशको वास्तविक बेथिति कहाँ छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखेको छ। अनुसन्धान, छानबिन र ‘हायर एन्ड फायर’को नियम त तल्लो तहमा नभएर, माथिल्लो तहका अधिकारीहरूमाथि हुनुपर्ने हो, जसले राजनीतिक पावर र पदको चरम दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छन्। जस्तोः
– कुन नेताको तोकआदेशमा कुन बोर्डको सदस्य वा राजनीतिक सल्लाहकार भर्ती गरियो ?
– त्यो नियुक्तिको वास्तविक उद्देश्य के थियो ?
– के उनीहरूले राज्यको सेवा गरिरहेका छन् कि आफ्नो राजनीतिक दलको लिगेसी धानिरहेका छन् ?
– कहाँ घुस लिने र घुस खाने सेटिङ भइरहेको छ ?
अनुसन्धान त यी र यस्तै प्रश्नहरूमा हुनुपर्ने हो। राज्यको ढुकुटी सिध्याउने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने र देशलाई खोक्रो बनाउनेहरू त माथिल्ला कुर्सीमा आसीन भिआइपीहरू हुन्। तर, विडम्बना ! उनीहरूलाई नै उल्टो राजनीतिक संरक्षण मिल्छ। उनीहरूको सेवा, सुविधा र पेन्सन सुरक्षित रहन्छ। सजाय र विस्थापनको डन्डा भने जहिले पनि तल्लो तहका श्रमजीवी र मजदुरको थाप्लोमा मात्र बजारिन्छ। यो राज्यले गरेको सबैभन्दा ठूलो अन्याय र विभेद हो। यो सरकारसँग भएका जागिर खोस्ने होइन, यस्ता हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी काँधमा छ ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देश, जहाँ ठूलो जनसंख्या अझै पनि औपचारिक शिक्षा र उच्च प्रविधिबाट टाढा छ, त्यहाँ राज्यको दायित्व के हुनुपर्थ्यो ? सरकारले त बरु यस्ता स–साना, सेवामूलक र श्रमप्रधान जागिरहरू देशभित्र हजारौँ र लाखौँको संख्यामा थप्नुपर्ने हो। दुर्गम र अल्पविकसित क्षेत्रका कम पढेलेखेका नागरिकलाई देशभित्रै रोजगारी दिएर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नु राज्यको कल्याणकारी भूमिका हो।
मन्त्रालय, विभाग, सार्वजनिक संस्थान र स्थानीय तहमा जति धेरै यस्ता रोजगारी सिर्जना हुन्छन्, त्यति नै धेरै गरिबका परिवार खाडी मुलुक जानबाट रोकिन्छन्। तर, यहाँ त उल्टो गङ्गा बगिरहेको छ। भइरहेको सानो जागिर पनि खोसिदिएपछि ती मानिस कहाँ जाने ? जब राज्य आफैँले रोजगार दिएका ज्यालादारी कर्मचारीलाई सडकमा पुर्याउँछ, त्यसले समाजमा थप निराशा, डिप्रेसन र अन्ततः आत्महत्याका घटनाहरू बढाउँछ। नागरिकले बेरोजगारीका कारण गर्ने आत्महत्या वास्तवमा आत्महत्या होइन, राज्यको निकम्मापनकै कारण भएको ‘संरचनागत हत्या’ मानिन्छ।
हाम्रो पूर्वीय दर्शन र सनातन शास्त्रले शासकलाई सधैँ चेतावनी दिएको छ कि गरिब, असहाय र श्रमजीवीको आँशुले ठूला–ठूला साम्राज्यहरू खरानी बनाइदिन सक्छन्।
प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्– अर्थात् नागरिकको सुखमै नेतृत्वको सुख र नागरिकको हितमै नेतृत्वको हित हुन्छ।
राजनीतिशास्त्रका आचार्य चाणक्यले आफ्नो अर्थशास्त्रमा स्पष्ट रूपमा लेखेका छन् कि राज्यको सेवा गर्ने मजदुरहरुलाई भोकै राख्नु वा उनीहरुको जीविकोपार्जन खोस्नु शासकको सबैभन्दा ठूलो नैतिक पतन हो। चाणक्य भन्छन् ‘अर्थमूला हि धर्माः।’ यदि नागरिकको आर्थिक धरातल नै सुरक्षित छैन भने समाजमा धर्म र न्याय टिक्न सक्दैन।
भगवान् श्रीकृष्णले श्रीमद्भगवद्गीतामा कर्म र न्यायको सिद्धान्त सिकाउनुभएको छ। श्रीकृष्णका अनुसार जसले अरूको श्रमको शोषण गर्छ वा श्रम गरिरहेको मानिसको गाँस खोस्छ, उसले अधर्म गरिरहेको हुन्छ। आजका शासकहरूले यी दार्शनिक मूल्यहरूलाई भुलेर सत्ताको अंकगणित मात्र हेरिरहेका छन्। यस्ता निमुखा मजदुरहरूमाथि अन्याय गरियो भने देशका शासकलाई पाप लाग्छ।
जब एउटा मजदुरले आफ्नो रोजगारी गुमाएर रातभरि आँशु बगाउँछ, उसका बालबालिका भोकै सुत्छन्, र ऊ चरम निराशामा पुगेर आत्मघाती कदम चाल्न बाध्य हुन्छ, त्यो आँशु र पसिनाको सराप सिंहदरबार र बालुवाटारका कुर्सीहरूलाई लाग्नेछ।
राज्य कर उठाउने, विदेशी ऋण थप्ने र रेमिट्यान्सको पैसामा ऐशआराम गर्ने संयन्त्र बन्न सक्दैन। यदि सरकार साँच्चै समाजवाद उन्मुख हो भने उसले तत्काल भुइँतहका श्रमिकहरूको पक्षमा उभिनुपर्छ। माथिल्लो तहका भ्रष्ट र राजनीतिक नियुक्तिका मतियारहरूलाई ‘हायर र फायर’ गर्ने हिम्मत देखाउनुहोस्, तर दिनभर पसिना बगाएर भुइँ सफा गर्ने गरिबको रोजीरोटीमा लात नहान्नुहोस्। आंशिक र करार कर्मचारीहरुले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गरेपछि अहिलेलाई सरकारले उनीहरुको रोजीरोटी खोस्न सकेन । तर कुनै पनि बहानामा विभिन्न विभाग र मन्त्रालयमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी मजदुरहरूको भविष्य सुरक्षित गर्नु सरकारको कुनै दया वा भीख नभएर नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा ३३ रोजगारीको हकले दिएको मौलिक अधिकार हो। सरकारले तत्काल करार ज्यालादारी कर्मचारीहरूको सेवालाई सुनिश्चित गरी दीर्घकालीन रोजगारी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, सत्ता आउँछ जान्छ, तर गरिब र श्रमजीवीमाथि गरिएको अन्यायको कलङ्क इतिहासले कहिल्यै धुने छैन। त्यसैले उनीहरुलाई हटाउने छिर्के दाउ नखोजी सेवा सुनिश्चित गर्ने मार्ग पहिचान गर्नुहोस् । राज्यको वास्तविक राजधर्म भनेकै यही हो।
(लेखक लक्ष्मीप्रसाद न्यौपाने आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयका विद्यार्थी पनि हुन्।)
प्रतिक्रिया