सरकारले स्थायी कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने भनेपछि सडमा उत्रिए युवाहरु

काठमाडौँ । सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै लोकसेवाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। साउन ४ गते बसेको मुख्यसचिव स्तरीय बैठकले गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर ११ खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले आज माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्।

उनीहरुले उक्त बैठकले गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर ११ खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उक्त बुँदामा लोकसेवाको कुनै पनि पदपूर्ति गर्नुपरेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

करार प्रणालीको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने, रिक्त दरबन्दीमा समयमै खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने, योग्यता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने, राजनीतिक प्रभावभन्दा कानुन र मेरिटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् । साथै सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने नै भए नेपाल सरकारका कर्मचारी राख्नुपर्ने युवाहरूको भनाइ छ ।

साउन ४ गते मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो। मुख्यसचिव कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित २२ बुँदे निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न पाउने छैनन्।